ओमानबाट आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्नेले दूतावासमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने « Khabarhub

ओमानबाट आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्नेले दूतावासमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने



दोहा : कोरोनाका कारण ओमानमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयमा उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्य जारी रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता हुन सहयोग गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले “कोभिड-१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदशे फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका” जारी गरी नेपाल फिर्ता सम्बन्धी सहयोगका लागि केही मापदण्डहरू तोकेको छ।

सोही मापदण्डले समेट्ने नेपाली नागरिहरूलाई निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम सहयोग दूतावासमार्फत उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

ओमानमा कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका तथा कम्पनीले पनि कुनै किसिमको सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको र स्वयम् पनि टिकट खरिद गरेर नेपाल फर्कन नसक्ने नेपाली नागरिकहरूलाई दूतावासमा निवेदन पेस अनुरोध गरेको छ ।

उक्त निवेदन दूतावासको इमेल मार्फत पनि पठाउन सकिने छ । यस सम्बन्धमा थप बुझ्न परेमा कार्यालय समयमा दूतावासका श्रम सहचारी कृष्णा कुमारी गौलीलाई ७१५९२५०६ मा र अन्य समयमा दूतावासको हटलाइन ७१५९२४९० मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

यस्ताे छ निवेदनकाे ढाँचा

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार  ९ : ३१ बजे

प्रधानमन्त्री रहमानद्वारा १८० दिनको प्राथमिकता योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत

एजेन्सी – बङ्गलादेशका नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले आफ्नो सरकारको

प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण र पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्राविधिक तथा

एमालेको महत्वाकांक्षी योजना : आधा दशकमा १०० खर्ब, एक दशकमा २०० खर्बको अर्थतन्त्र

काठमाडौं- नेकपा एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र

विराटनगर–१२ लाई डुवानमुक्त बनाउने ​​​​​​​शेखरको प्रतिबद्धता 

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा मोरङ क्षेत्र नं–६ का

महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण, सुत्केरीलाई २० हजार भत्ता र ५ लाखको निःशुल्क जीवन बीमा

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत महिला सशक्तीकरण,