गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला « Khabarhub

गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला


१५ भाद्र २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन – चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ ।

विवादका बीच वडा नम्बर ३ को कार्यालय फिस्लिङ सारेपछि असन्तुष्ट स्थानीयवासीले आइतबार साँझ गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका हन् ।

गाउँसभाले समेत टुङ्गो लगाउन नसकेपछि गाउँपालिकाको कार्यालय भएको भवनमा वडा कार्यालय  सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सातौँ गाउँसभामा वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने प्रस्तावमा प्रष्ट बहुमत नपुगेपछि चुम्लिङटार र फिस्लिङ कहाँ राख्ने भनेर टुङ्गो लागेको थिएन ।

वडा कार्यालय फिस्लिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव वडाध्यक्ष गोवर्द्धन  अधिकारीको थियो भने चुम्लिङटार हुनुपर्ने प्रस्ताव वडा सदस्य डिलबहादुर चेपाङको रहेको थियो । दुवै प्रस्तावमा बहुमत नपुगेपछि वडा कार्यालय कहाँ रहने भनी टुङ्गो लाग्न सकेको  थिएन ।

वडा कार्यालय फिस्लिङ नै स्थायीरूपमा सार्ने मनसायले गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालको मिलेमोतेमा कार्यालय सारेको स्थानीयवासी शिव पौडेलले आरोप लगाए ।

विवाद समाधान नभइ वडा कार्यालय अन्यन्त्र सारेकाले दवाब दिन गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उनले बताए । विवाद समाधान नभएसम्म ताला नखुल्ने असन्तुष्ट पक्षधरले चेतावनी दिएका छन् ।

वडाध्यक्ष अधिकरीले भने विवाद नटुङ्गिएसम्मका  लागि मात्र अस्थायीरूपमा तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागि फिस्लिङस्थित क्लबको भवनमा सामान लगिएको  बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७७, सोमबार  ९ : २८ बजे

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी

आफूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै खगेन्द्रले भने : दोषी ठहरिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि

उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग नेपालका चीनका

उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने पाँच व्यवसायीलाई पाँच लाख १५ हजार जरिवाना

झापा – यहाँ उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने पाँच व्यवसायीलाई रु

दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण आयातमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक