राप्रपा अध्यक्ष राणा भन्छन् – दलीय प्रतिनिधि राष्ट्रप्रमुख हुँदा समस्या आयो « Khabarhub

राप्रपा अध्यक्ष राणा भन्छन् – दलीय प्रतिनिधि राष्ट्रप्रमुख हुँदा समस्या आयो


१६ पुस २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले मुलकमा विद्यमान कन्त बिजोगको एक प्रमुख कारण दलीय प्रतिनिधि राष्ट्रप्रमुख रहने व्यवस्था भएकोले राजसंस्थालाई पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

‘मलुकमा व्यवस्था सुधार गर्न, हिन्दु राष्ट्र पूनस्र्थापना गर्न र राजसंस्थालाई आलङकारिक रुपमा राष्ट्रप्रमुख पूनस्र्थापना गर्नु आवश्यक भएको छ,’ अध्यक्ष राणाले भने । यही उद्देश्य प्राप्त गर्न राप्रपाले पुष १७ गते, काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको आयोजना गरेको उनले बताए ।

दलीय प्रतिनिधिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउनुको सट्टा, त्यो पद र तहमा राजसंस्थालाई पुनस्र्थापना गर्नु पर्नेमा राणाको जोड छ ।

राप्रपाद्वारा आयोजित विशाल जनप्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै राणाले सो विचार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पूनस्र्थापना, गोलमेच सम्मेलन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तीन तहको अव्यवहारिक कर खारेजी, महिला हिंसा र छुवाछुतको अन्त्य, वञ्चित र विपन्नलाई आरक्षण, कोभिड व्यवस्थापन लगायतका माग राख्दै सडक प्रदर्शन आयोजना गरेको हो ।

शुक्रबार ११ बजे भृकुटीमण्डपबाट आरम्भ हुने जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन अध्यक्ष राणाले सम्पूण देशभक्त नागरिकहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०७७, बिहीबार  १० : ३३ बजे

‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र

‘ग्रिन रन’ आयोजना गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले जननायक विपी कोइरालाको ४४औं स्मृति दिवसका असरमा

बीपी स्मृति दिवसकै दिन कांग्रेस ईतरले रोज्यो फुटको साइत, सदस्यता नवीकरणमा गलेन संस्थापन

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान हुन

खाद्य तथा कृषि संगठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने सचिव बैठकको निर्णय

काठमाडौं– सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता