जो बाइडन अफ्गानिस्तानमा अमेरिकी सेना परिचालन भएको हेर्ने चौथो राष्ट्रपति हुने छन् । यद्यपि, २०२० को फेब्रुअरीमा अमेरिका र तालिवानबीच भएको सम्झौता, त्यस लगत्तै अफ्गानिस्तानीसँग भएको वार्ता सफलता र असफताको बीच नाजुक स्थितिमा छ । वार्ताको सफलता र असफलता बाइडनले अफ्गानिस्तान नीति कस्तो लिन्छन् भन्नेमा पनि निर्भर हुनेछ ।
राष्ट्रपति बाइडनले आगामी मेबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रुपमा अफ्गानिस्तानबाट हटाउनेछन् वा त्यसको केही अंश राख्नेछन्, त्यो अहिले नै तय भइसकेको छैन ।
बाइडनले राष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्दै गर्दा अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयको एक विभागले एउटा अनौठो विषय सार्वजनिक गर्यो । तालिवानको तत्वावधानमा अलकायदाले अफ्गानिस्तानमा आफ्नो तागत बढाउँदै लगेको उसले जनाएको छ ।
केही विश्लेषकहरू बाइडन प्रशासनले अफ्गानिस्तानबाट ‘जिम्मेवारपूर्ण बर्हिगमन’ को बाटो लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसको अर्थ अमेरिकी सेना अझै अफ्गानिस्तानमा तैनाथ हुनुपर्छ भन्ने हो ।
अफ्गानिस्तानका विषयमा बाइडनको प्रारम्भिक बुझाइ के हुन्छ भन्ने अझै थाहा भइसकेको छैन । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनले ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत अमेरिका र तालिवानबीच भएको सम्झौता लगायत सबै विवरण विस्तृतरूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता बाइडनले उनका प्रमुख वार्ताकार जल्मय खालील्जादलाई यो विषयलाई हाल शीर्ष स्थानमा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
अमेरिका यो विषयमा चिन्तित छ भन्ने कुरा रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले पाकिस्तानको प्रशंसा गरेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
उनले भारतीय क्षेत्रमा आतंकवाद फैलाउने काम गर्दै आएको लश्कर–ए–तइवा र जैसे–इ–मोहमद जस्ता सङ्गठनलाई पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिन गरेको ‘रचनात्मक कदम’ को प्रशंसा गरेका छन् । अफ्गानिस्तानको तालिवानलाई समर्थन गर्ने पाकिस्तानले यो मामिलामा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री साह मोमुद कुरेसी र उनका अफ्गानिस्तानी समकक्षी हानिफ अत्मरबीच भएको टेलिफोन संवादको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । जसअनुसार, विदेशमन्त्री अत्मरले अफ्गानिस्तानमा हिंसा बढ्दै गएको गुनासो गरेपछि कुरेसीले संवादको प्रगतिले हिंसामा कमी आउने बताएका थिए । कुरेसीले भनेका छन्, ‘संवादले हिंसा कम गर्न सहयोग गर्नेछ, त्यसले शान्ति स्थापना गर्नेछ ।’
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उनको आशय, ‘वार्ता गर्दै रहूँ, मान्छे मर्दै जान्छन्, त्यो बिन्दुसम्म जुन इस्लामावाद चहान्छ’ भन्ने हो ।
हाल जम्मा पच्चीस सय अमेरिकी सैनिक रहेको अवस्थामा अफ्गानिस्तानबाट अमेरिका बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुराले भ्रम सिर्जना गरेको छ । अझ यर्थाथवादी र नैतिकवादी विचार राख्ने मानिसलाई यसले थप भ्रमित बनाएको छ । यसले गर्दा पनि उनीहरूको विश्वास एकै विन्दुमा आउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
केही विश्लेषकहरू बाइडन प्रशासनले अफ्गानिस्तानबाट ‘जिम्मेवारपूर्ण बर्हिगमन’ को बाटो लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसको अर्थ अमेरिकी सेना अझै अफ्गानिस्तानमा तैनाथ हुनुपर्छ भन्ने हो ।
यस्तो घटना तालिवानका लागि अनुचित सावित हुनेछ । उनीहरूको पृथकतावादी नीतिलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाले वार्ताको रणनीति लिएको थियो । वार्ताले तालिवानीहरूलाई बलियो अवस्थामा पुर्यायो । त्यस कारण उनीहरूले आफ्नै कूटनीति सञ्चालन गर्न पाएका छन् ।
अमेरिका निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरणको लामो प्रक्रियामा अल्झिँदै गर्दा भारतले अफ्गानिस्तान मामिलामा अमेरिका किन कमजोर भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अमेरिकको राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालका अन्तिम दिनहरूमा समाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । तालिवानीहरूले भने समाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रोपगाण्डा विस्तार गर्दै सामाजिक तहमा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न पाएका छन् ।
अफ्गानिस्तान समस्यामा अमेरिकाको ‘धरातल कमजोर’ रहेको कुरा भारतलाई थाहा छ ।
आतंक कम गर्दै हिंस्रक समूहलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याउने विषयको कसैले पनि विरोध गर्दैन । तर, तालिवानले दुवै दिशाबाट सफलतापूर्वक आफ्नो रणनीति सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले वार्ताको माध्यमबाट फाइदा लिइरहेको छ भने शान्तिपूर्ण अवस्थामा आउने मामिला पनि नकारी रहेको छ ।
तालिवानले अमेरिका र प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित अफ्गानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ घानीको सरकारलाई आफ्नो हिंसाको वर्णन गर्ने माध्यम बनाएको छ । यसरी हेर्दा तालिवान वार्ताको प्रायः सबै कोणमा सफल छ ।
अमेरिका निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरणको लामो प्रक्रियामा अल्झिँदै गर्दा भारतले अफ्गानिस्तान मामिलामा अमेरिका किन कमजोर भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।
अफ्गानिस्तानको राजनीतिमा प्रभावशाली हैसियत राख्ने केही व्यक्तिले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमण दलमा भारतसँग पुरानो सम्बन्ध रहेका अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अब्दुल रसिद र मोहमद नूर थिए । यो एकखालको पुनर्मिलन जस्तो पनि थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अजित डोभलले जनवरी, २०२१ मा काबुलको भ्रमण गरेर भारत घानी सरकारलाई मज्बुत बनाउने दिशामा रहेको संकेत देखाएका छन् ।
के इस्लामावादले अफ्गानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाकातर्फबाट शान्ति स्थापनाका लागि प्रयास गर्ला ? गर्दैन ।
भारतसँग अफ्गानिस्तान मामिलामा आफ्नो उपस्थिति कसरी देखाउने भन्ने विषयमा थोरै विकल्प छ । तालिवानले गर्ने हिंसा र हत्या जस्ता विषय संवादको आधार बन्दा काबुल र काबुल बाहिर पनि उसको पकड बढेको छ ।
इस्लामावादले तालिवानसँग थकित अमेरिकाको सट्टामा शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछ भनेर सोच्नु अफ्गानिस्तान र समग्रमा दक्षिण एसियाको सुरक्षामा थप चुनौती थप्नु हुनेछ ।
यसै बेला अमेरिकी प्रशासन समालेका बाइडनले आन्तरिक राजनीतिक समस्या र कोभिड–१९ सँग जुध्ने नीति अख्तियार गर्दैगर्दा अफ्गानिस्तान समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने अवस्था छैन ।
इस्लामावादले तालिवानसँग थकित अमेरिकाको सट्टामा शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछ भनेर सोच्नु अफ्गानिस्तान र समग्रमा दक्षिण एसियाको सुरक्षामा थप चुनौती थप्नु हुनेछ ।
भारतका लागि हाल कुनै पनि विकल्प सहज छैन । केही हदसम्म यो अवस्था उसैले सिर्जना गरेको हो । त्यसैले बाइडन प्रशासनको सुरुवाती चरणमा नै अफ्गानिस्तान समस्याका विषयमा कुरा गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।
अफ्गानिस्तान सम्बन्धी नयाँ दिल्लीको दृढ नीति आवश्यक छ । यद्यपि, भारतमा हुने अफ्गानिस्तान नीति बहकिएको पाइन्छ । अफ्गानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने उपाय भनेकै सैन्य सहायता हो भन्ने बुझाइ नयाँ दिल्लीको छ । तर, यस्तो बुझाइ नयाँ दिल्लीका लागि विकल्प होइन, न त यो नै अन्तिम चलायमान विकल्प हो ।
भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउने विकल्प खोज्न सक्छ । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु एक उपाय हो । क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु भनेको अर्को अर्थमा त्यसको परिचालन गर्नु पनि हो । भारतले यस्तो पहिला पनि गरेको थियो जुन अवस्थामा भारतसँग सैन्य र आर्थिक सीमितता थिए ।
नयाँ दिल्लीले काबुलमा सैन्य सहायता बढाउने संकेत दिइसकेको अवस्थामा सहायता कुन माध्यमबाट हुन्छ भन्ने कुरा लुकाउन आवश्यक छैन ।
अफ्गानिस्तान सम्बन्धी एउटा दृढ दृष्टिकोण नयाँ दिल्लीले तर्जुमा गर्ने नीति अनुसार आउने छ अथवा तीव्ररूपमा विकासित भूराजनीतिक परिस्थितिका माध्यमबाट आउनेछ । यो आउने दिनेले बताए पनि यसमा पहिलो विकल्प वाञ्छनीय देखिन्छ ।
(कवीर तनेजा भारतको स्ट्राटेजिक स्टडी प्रोग्राममा अनुसन्धानकर्ता हुन् । मूलरूपमा क्विन्टमा प्रकाशित यो लेख अब्जरभेशन एन्ड रिसर्च फाउन्डेसनबाट खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)
प्रतिक्रिया