भारतले बढायो नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदान, झण्डै १६ अर्ब विनियोजन « Khabarhub

भारतले बढायो नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदान, झण्डै १६ अर्ब विनियोजन


१९ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – भारतले आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाएको छ ।

सोमवार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतामरणले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार नेपाललाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष थप १ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको हो ।

भारत सरकारले यसवर्ष ९ अर्ब ९२ करोड (नेपाली रुपैयाँ १५ अर्ब ८७ करोड २० लाख) अनुदान दिने भएको हो । भारत सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो ।

यो आर्थिक वर्षमा बढी अनुदान पाउने राष्ट्रमा पहिलो नम्बरमा भुटान र त्यसपछि नेपाल रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष भारत सरकारले एक अर्ब १२ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ एक अर्ब ७९ करोड २० लाख) अनुदान सहयोग बढाएको हो ।

भारतले अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाललाई ८ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

भारतले जारी गरेको बजेट सन् अप्रिल २०२१ बाट कार्यान्यवनमा आउनेछ । यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तो छ भारतले छिमेकी मुलुकमा दिने अनुदान (भारतीय रूपैयाँमा)

भुटान: ३० अर्ब ४ करोट
नेपाल : ९ अर्ब ९२ करोड
अफगानिस्तान : ३ अर्ब ५० करोड
बंगलादेश : २ अर्ब
श्रीलंका : २ अर्ब
माल्दिभ्स : २ अर्ब ५० करोड
म्यानमार : ४ अर्ब

 

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७७, सोमबार  ३ : ३९ बजे

कोलम्बिया–इक्वेडर व्यापार युद्ध चर्कियो

बोगोटा– दक्षिण अमेरिकाका दुई छिमेकी मुलुक कोलम्बिया र इक्वेडरबीच जारी

अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि जारी

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’

‘साउथ एसिया ओबेसिटी फोरम’को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा

काठमाडौं– काठमाडौंमा ‘साउथ एसिया ओबेसिटी फोरम’को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु

इस्टरको अवसरमा रुस–युक्रेनबीच अस्थायी युद्धविराम सुरु

एजेन्सी– चार वर्षदेखि जारी भीषण द्वन्द्वका बीच अर्थोडक्स इस्टरको अवसर

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विमानस्थलमा रसिद पेस गर्नु नपर्ने

काठमाडौं– अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति पत्रबाहेक