म्यानमारको सैनिक ‘कू’ बारे नेपालले भन्यो- सुकीलाई तत्काल रिहा गर « Khabarhub

म्यानमारको सैनिक ‘कू’ बारे नेपालले भन्यो- सुकीलाई तत्काल रिहा गर


१९ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले म्यानमारका राष्ट्रपति यु विन मिन्ट, आङसाङ सुकीलगायतलाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार परराष्ट्रमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति, सुकीलगायतलाई तत्काल रिहा गर्न म्याानमारको सेनालाई आग्रह गरेको हो ।

म्यानमारको सेनाले नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी पार्टीका सर्वोच्च नेतृ सुकीलाई गिरफ्तार गरेको हो । मन्त्रालयले नागरिक र नेताहरूको सुरक्षा र भलाईको बारेमा सरकार चिन्तित रहेको र उनीहरूको रिहाइको लागि आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले म्यानमारमा हालसालै भएका घटनाक्रमहरूलाई नेपालले राम्ररी नियालीरहेको बताएको छ ।

‘हामी विश्वास गर्दछौं कि यसमा संलग्न सबै पक्षहरूले म्यानमारका जनताको इच्छाको सम्मान गर्नेछन् र आशा गर्दछन् कि प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया छिट्टै पुनःस्थापित हुनेछ’, मन्त्रालयले भनेको छ ।

गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै त्यहाँको सेनाले एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिसहित अन्य नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ । हाल त्यहाँको शासन सेनाको हातमा रहेको छ ।

सेनाको स्वामित्वमा रहेको टेलिभिजन स्टेशनमा गरिएको विज्ञप्ति अनुसार म्यानमारको सेनाले एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ । सुकीको हातबाट सत्ता खोसेर सेनाले प्रधानसेनापति मीन आंग हलाइङलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

हालसालै सम्पन्न भएको चुनावको नतीजालाई लिएर सरकार र सेनाबीच तनाव कायमै थियो । नोभेम्बरमा सम्पन्न नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी पार्टीले ठूलो अन्तरले विजयी हासिल गरेको थियो । तर सेनाले चुनावी प्रक्रियामा धाँधली भएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७७, सोमबार  १० : ०४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव