नेकपा एकता भंग गर्ने फैसलाविरूद्धको पुनरावलोकन मुद्दा प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा « Khabarhub

नेकपा एकता भंग गर्ने फैसलाविरूद्धको पुनरावलोकन मुद्दा प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा


१९ चैत्र २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकन मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सुनुवाईका लागि आफूसहितको पूर्ण इजलास बनाएका छन् । इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगाना छन् ।

नेकपाको ‘नाम’ सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको एकता नै अवैध ठहर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको थियो ।

सो फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

एकता भंग गर्ने फैसला कानूनी नभई सर्वोच्चको राजनीतिक निर्णय रहेको माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीको हुने फैसला दुई जना न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलाशले गरेको थियो ।

पुनरावलोकन निवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको’ जिकिर गरिएको अवस्थामा संयुक्त इजलाशले गरेको फैसला पूर्ण इजलाशले हेर्ने नियम छ ।

यस्तो इजलाशमा फैसला वा अन्तिम आदेश गर्नेबाहेकका न्यायाधीश रहने नियम छ । यस्तो इजलाशले पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ ।

पुनरावलोकनको निवेदनमा सम्बन्धित इजलाशले अन्यथा अदेश दिएमा बाहेक मौखिक जिकिर वा बहस हुँदैन । निवेदकको माग बमोजिम पुनरावलोकन गरिदिनुपर्ने देखिएमा इजलाशले कारण खुलाई पुनरावलोनका लागि आदेश दिनेछ ।

पुनरावलोकन हुने आदेश भएमा निवेदकले कानून बमोजिम कोर्ट फी, पुनरावेदन दस्तुरलगायतका दस्तुर दाखिल गरेपछि पुनरावलोकनको निवेदन पुनरावेदन सरह दर्ता हुनेछ ।

यस्तो निवेदनको सुनुवाइ फैसला गर्ने र अनुमति दिने न्यायाधीशबाहेकको इजलाशमा हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७७, बिहीबार  १० : ५५ बजे

आगामी वैशाख २ गतेदेखि चितवनमा आर्थिक गणना

चितवन – आगामी वैशाख २ गतेदेखि यहाँ आर्थिक गणना सुरु

एसइई परीक्षामा मोबाइल निषेध, फेला परे जफत गरी नष्ट गरिने

धनुषा – मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा

कर्णाली राजमार्गका चार रुग्ण ठेक्का तोडिए

जुम्ला – जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गतका चार

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन

श्रम स्वीकृति अब आवेदनकै दिन, टोकन प्रणाली खारेज गरिने

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा