जनकपुरधाम– नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बर्खास्त भएका चार सांसदमध्ये तीन जनाले सर्वोच अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

पार्टीले कानुन विपरीत पदमुक्त गरेको भन्दै बर्खास्त भएको डेढ महिनापछि तीनै सांसदले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक सांसद बनेका महम्मद समीरले अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

पार्टीको विधान विपरीत गएको भन्दै ज्वालाकुमारी साहसहित चार सांसदलाई माओवादीले चैत ३० गते पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले सोही दिनको बैठकमा चारैजना सांसद पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए । यद्दपी ज्वालाकुमारी साहले मुद्दा दर्ता गराएकी छैनन् ।

रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता पूरा गरी प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको भन्दै संविधानको धारा १७७ बमोजिम निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षसम्म आफूहरु पदमै रहने संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘रिट हालेको छु । तर यसबारे अहिले तत्काल केही बोल्दिनँ । मुद्दाको विषयमा वकिलसँग कुरा गर्नुस्,’ रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘यो कुराहरु वकिललाई नै थाहा होला ।’ माओवादीमै रहेको दावी पनि नगरेको उनको भनाइ छ । तर, माओवादी र एमालेको मतले निर्वाचित नभएको भन्दै नेकपाको मतले निर्वाचित भएको उल्लेख गरे ।

जनताले पाँच वर्ष सम्मको लागि जिताएको हुनाले सांसद पद जान नसक्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अर्का पदमुक्त समानुपातिक सांसद मोहमद समीर पनि बोल्न मानेनन् । उनले सर्वोच्चमा रिट गरेको विषयमा रामचन्द्र मण्डल माननीयसँगै बुझ्नुस् भन्दै फोन काटे । माओवादीले उनको ठाउँमा पस्मिना कादरीलाई निर्वाचित गरिसकेको छ ।

अर्का पदमुक्त सांसद कुन्दनप्रसाद कुशवाहाले पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेकाले सर्वोच्च पुगेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू माओवादीमै रहेको दावी गरे ।

‘मलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन । जनताल मलाई निर्वाचित गरेका छन् । अनि पार्टीले पदमुक्त गर्न मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘कानुनको शासन हुनुपर्छ । पार्टीले आँफुलाई पदमुक्त गरे अन्याय गरेको छ ।’ पार्टीले सांसदबाट पदमुक्त गरेको निर्णय बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट हालेको उनको भनाइ छ ।

‘रिट हालेको एक साता बितिसक्यो । तीन जनाले संयुक्त रुपमा रिट हालेको कुरा थाहा भएन,’ उनले भने, ‘यो कुरा वकिललाई नै थाहा होला ।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह भने उल्लेखित तीनैजनाले आफू निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्र छाडिसकेको र पार्टीले पटक पटक ताकेता गर्दासमेत बेवास्ता गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट बर्खास्त गरिएको जानकारी दिए ।

अदालतमा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने प्रश्नको निरुपण गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै लिखित जवाफसँगै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २ जनकपुरधाम, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय प्रदेश २ र निर्वाचन आयोग समेतलाई नियमावली २०४७ को नियम ४९ को २ (ग) को प्रयोजनार्थ यही जेठ १९ गते छलफलको इजलासले बोलाएको हो ।