एन्फा र चरक मेमोरियल अस्पतालबीच खेलाडीको उपचार सम्झौता « Khabarhub

एन्फा र चरक मेमोरियल अस्पतालबीच खेलाडीको उपचार सम्झौता


१७ श्रावण २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) र चरक मेमोरियल अस्पताल पोखराका बीचमा स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता भएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक असोज २ देखि २२ गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय फुटसल ‘ए’ डिभिजन लिगका लागि खेलाडीको उपचार सम्बन्धमा एन्फा र चरक मेमोरियल अस्पतालबीच आज सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा एन्फाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य समितिका संयोजक निरज खड्गी र एन्फा फुटसल कमिटीका प्रमुख विनोद गुरुङ तथा अस्पतालको तर्फबाट निर्देशक रामचन्द्र रेग्मी र म्यानेजर प्रदीप शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय फुटशल लिगका खेलाडी, टिम अफिसियल र रेफ्रीलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको सुविधा अस्पतालले उपलब्ध गराउने भएको छ । फुटशल राष्ट्रिय लिगमा घाइते हुने खेलाडीको अस्पतालले निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नेछ भने औषधिमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

त्यसैगरी प्रतियोगिता अवधिभर अस्पतालको मेडिकल टिम खेल मैदानमा खटिने सम्झौतामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय फुटशल लिगमा देशका सात प्रदेशबाट गरी १० टिमको सहभागिता रहने फुटशल कमिटीका प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।  प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७८, आइतबार  १० : ४५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा