कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले दिए राजीनामा, कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने घोषणा | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले दिए राजीनामा, कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने घोषणा


१५ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार साँझ पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सत्ता गठबन्धन दलसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दार भएर राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

राजीनामा दिँदै शाहीले नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसलाई समर्थन गर्नेसमेत घोषणा गरेका छन् । शाहीको सरकार तीन वर्ष ८ महिनामा ढलेको हो । गत वैशाखमा शाहीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा कांग्रेस र माओवादीबीच ६ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार सोमबार ठिक ६ महिनापछि उनले राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई समर्थन गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा हाल ५ सदस्यीय छ । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सभामुखसहित १६, माओवादी १३, कांग्रेस ६ र राप्रपाको १ सिट छ । सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भए बहुमत पुग्छ ।

राजीनामा दिनुअघि प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै शाहीले आफ्नो सरकारले गरेका कामबारे लामो चर्चा गरेका थिए । ७ प्रदेश मध्ये अब माओवादी नेतृत्वको सरकार सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमामात्र रहेको छ भने कांग्रेस गण्डकीपछि दोस्रो प्रदेश कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छ ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७८, सोमबार  ७ : २३ बजे

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा

एकीकृत समाजवादीको बैठक : महासचिव भुसालले तयार गरेको कार्ययोजना पारित

काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीले महासचिव घनश्याम भुसालले तयार पारेको

राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुरु

सप्तरी – सप्तरीको राजविराज विमानस्थलदेखि रात्रिकालीन उडान सुरु भएको छ

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले

वार्षिक डेढ अर्ब डलरको मासु चीन निर्यात गर्न समझदारी

काठमाडौं – नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ