तालिवानले १०० पूर्वसुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको ह्युमन राइट वाचको दाबी « Khabarhub

तालिवानले १०० पूर्वसुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको ह्युमन राइट वाचको दाबी


१५ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काबुल – मानव अधिकारवादी समूह ह्युमन राईट वाचले तालिवानले अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि १०० भन्दा बढि पूर्वसुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको जनाएको छ । पूर्वसुरक्षाकर्मीमाथि कुनै कारबाही नभएको हालै तालिवान प्रवक्ताले जनाएका थिए ।

तालिवानले पूर्वसरकारका सुरक्षाकर्मीलाई क्षमा दिने बताए पनि स्थानीय कमान्डरले पूर्वप्रहरी र सेनालाई निशाना बनाएको वाचले जनाएको हो । वाचले पूर्वसेनामाथि गरिएका योजनाबद्ध हत्याको विरोध गरेको छ ।

तालिवानले १५ अगस्टमा पूर्वराष्ट्रपति असरफ घानीको सरकार पदच्युत गरेको थियो । तालिवानको पुन: उदयपछि अफगानस्थानमा विगत २० वर्षदेखि रहेको अमेरिकी सेनाले काबुल छोडेको थियो ।

पूर्वसरकारका सुरक्षाकर्मीलाई आममाफी दिइने बताए पनि उनीहरुमाथिको शृंखलाबद्ध हमला रोकिएको छैन। तालिवानले ठूलो संख्यामा प्रहरी र सर्वसाधरणको हत्या गरेको थियो ।

सत्तापलट गर्नुभन्दा १८ महिनाअघि तालिवानले ठूलो नरसंहार मच्चाएको थियो । उसले न्यायाधीश, पत्रकार र नागरिक अभियन्ताकोसमेत हत्या गरेको थियो ।

वाचले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार तालिवानले सत्ता सम्हालेपछि निरन्तर विरोधीलाई निशाना बनाएको उल्लेख छ । वाचका अनुसार तालिवानले गजनी, हेलमन्ड, कुन्दुज र कान्दहरमा १०० जना भन्दा बढीको हत्या गरेको छ । तालिवानले कारबाहीको सूची तयार पारेका व्यक्ति अहिले फेला नपरेकोले उनीहरुको पनि हत्या भएको हुनसक्ने जनाईएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७८, बुधबार  १० : १५ बजे

इतिहासको असल पक्षको अनुसरण गर्न सके मात्र वर्तमानलाई न्याय गर्न सकिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुर्खाले गरेको त्याग, बलिदान, साहस र

सीमा अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाइँदै : गृहमन्त्री

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमा क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निरिक्षणका

सीआईएका गोप्य केन्द्रमा इरानको ड्रोन आक्रमण, रूसतिर सोझियो अमेरिकी आशंकाको सुई

वाशिङ्टन/रियाद- पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए)

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको

सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गम्भीर आरोप : सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब दिइयो, महाभियोग लगाउन खोजियो

काठमाडौं– तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप