स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित यस वर्षको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भौतिकरूपमा उपस्थित हुने नेतामा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति मात्रै थिए । विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उक्त सम्मेलनलाई सञ्चार माध्यमले पनि उत्साहप्रद हिसाबमा प्रकाशन प्रशारण गरेनन् ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई यो दुःखद विषय थियो । उनले सम्मेलनमा ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ का विषयमा बोलेको कुरा विश्वका अन्य देशका नेतालाई सुनाउन पाएनन् । उनले आफ्नो सम्बोधनमा धनी देशका नेताहरूले भाइरसले सीमा नभन्ने भन्दै गर्दा भ्याक्सिन भने आफ्नो देशको प्रयोगका लागि सञ्चय गरेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसबाहेक रामाफोसाले धनी देशहरूको गलत कदमका कारण गरिब देशहरूले महामारीसँग राम्ररी जुध्न नसकेको बताए ।

इकनोमिक्स इन्टलिजेन्ट युनिटको एक रिपोर्टका अनुसार धनी देशका जनताले सन् २०२१ मा नै भ्याक्सिन लगाउने अपेक्षा गर्न सक्छन् । अर्कातर्फ गरिब देशका जनताले भने भ्याक्सिन छिटोमा सन् २०२३ सम्म पाउन सक्ने रिपोर्टले जनाएको छ ।

रिपोर्टलाई आधार बनाउँदा यो डरलाग्दो सम्भावना हो । महामारीको पहिलो चरण अफ्रिकाले नराम्ररी पार गर्‍यो । महामारीको दोस्रो चरण अफ्रिकी महादेशमा तीव्रगतिमा फैलिँदै छ । यसले त्यहाँको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई नै क्षतविक्षत बनाउन सक्छ ।

राष्ट्रपति रामाफोसाले एकदम नम्र हिसाबमा भ्याक्सिनलाई राष्ट्रवादको विषय बनाउन नहुने बताए । विकास अर्थशास्त्री जगाती घोषले धनी देशलाई भ्याक्सिनको भोक भएको आरोप लगाएकी छन् । यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । विश्वकै मानिसमा प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने विषयमा यो नीति अवरोधक हुनेछ । यसले अनुवांशिक उत्तराधिकारी सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्छ । आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाबाट पुनःसंक्रमित हुनबाट रोक्न लामो समयसम्म सीमामा उच्च कडाइ हुन सक्नेछ ।

यदि पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने मामिलामा गरिब देशलाई सहयोग गरेनन् भने चीन र रसियाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उनीहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छन् । यसमा अचम्म मान्नुपर्ने ठाउँ हुनेछैन ।

यसमा भूराजनीतिक आयाम पनि जोडिएको छ । यदि पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने मामिलामा गरिब देशलाई सहयोग गरेनन् भने चीन र रसियाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उनीहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छन् । यसमा अचम्म मान्नुपर्ने ठाउँ हुनेछैन ।

डाभोस सम्मेलनलाई अनलाइन सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले महामारीसँग जुध्न तयार नभएका देशलाई बेइजिङले सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले ती देशमा कोरोना भ्याक्सिन सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन चीन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । पश्चिमा देश आफ्नै तत्कालका समस्यामा अल्झिँदै गर्दा चीनले दीर्घकालसम्म असर पार्न सक्ने खेल खेलिरहेको छ ।

प्रयत्न गर्ने हो भने यी सबै समस्या प्याकेजमै हल गर्न खासै समस्या हुँदैन । धनी देश (बेलायत जस्तै) जसले वैदेशिक सहायता बजेट काट्ने अथवा त्यस्तै गर्ने सोचिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

विश्व नै आपतमा पर्दा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हिसाबले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विकसित देशले धन सिर्जना प्रक्रियाबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई पैसाले भरिदिएका छन् जसलाई मात्रात्मक सहजताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

धेरै जसो ऋणका मुद्दामा बेलायत कानून आकर्षित भएको पाइन्छ । त्यसैले बेलायतले नयाँ कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ जसका कारण गरिब देशले ऋण तिर्न नसक्दा मुद्दा चलाउने धनी देशलाई रोक्न सकियोस् ।

ऋण संकटको सामना गर्न तत्काल एउटा कदम चाल्नुपर्छ । जी–२० समूहका देशहरू ऋणमा केही मात्रामा राहत दिन सहमत भएका छन् । त्यो मात्रै पर्याप्त छैन किनकि त्यसमा निजी क्षेत्र समावेश गरिएको छैन । गरिब देशले ऋण तिर्न अझै प्रतिदिन ७ मिलियन पाउन्ड खर्च गरिरहेका छन् । त्यो रकम सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।

विश्व नै आपतमा पर्दा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हिसाबले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विकसित देशले धन सिर्जना प्रक्रियाबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई पैसाले भरिदिएका छन् जसलाई मात्रात्मक सहजताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिब देशका लागि पनि यस्तै व्यवस्था गर्दै उनीहरूको वैदेशिक मुद्रा सञ्चयको अवस्था सुधार्न सक्छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता, ऋण मिनाहका बाबजुद गरिब देशका लागि सर्वाधिकार लिएको भ्याक्सिन किन्न समस्या नै हुनेछ ।

यस्तै, भ्याक्सिनमा लगाईएको सार्वधिकारका कारण उनीहरूलाई आफैँ उत्पादन गर्न पनि समस्या हुनेछ । औषधि उत्पादक कम्पनीहरूका अनुसार भ्याक्सिन उत्पादनको खर्चलाई ध्यानमा राख्दै यसमा सर्वाधिकार लिनु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फबाट हेर्दा यस्ता भ्याक्सिन उत्पादनमा आम मानिसले कर तिरेकै पैसा लगाइएको छ । त्यसैले यदि धनी देशहरू भाइरस सामूहिकरूपमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् भने यसको रोकथामका लागि भ्याक्सिनमा लगाइएको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार निलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

घोषका शब्दमा यो तल नुहिएको फलजस्तै हो, जुन टिप्न सजिलो हुन्छ । उनको यो बुझाइ सही छ । ऋणमा रहात दिन सम्भव छ । एउटा राम्रो विश्व वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सम्भव छ । जीवन रक्षक औषधि उत्पादन गर्न अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सम्भव छ । ‘ट्याक्स ह्यावेन’ बन्द गर्दै खर्बपतिहरूलाई उनीहरूको कमाइको कर तिर्न बाध्य बनाउन सम्भव छ ।

यो सबै राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । एउटा कुरा के सत्य हो भने, जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरिँदैन कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ लामो प्रक्रियाकै रूपमा रहन्छ । एउटा सेनापतिको सफलता उसका सबै सेनालाई सँगै लिएर हिड्न सक्नुमा हुन्छ ।

(लैरी इलियट गार्जियनका आर्थिक सम्पादक हुन् । जनवरी २८, २०२१ मा गार्जियनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)