काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक वृत्त दुई धारमा विभाजित छ । सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह सशक्तरूपमा विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनमा होमिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि चरणबद्ध विरोध कार्यक्रममा छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले विघटनको पक्षमा जनसभा गर्दै आएको छ । नेकपाका दुई समूहबीच त शक्ति प्रदर्शन र आरोपप्रत्यारोपको होडबाजी नै चलेको छ ।

मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट धार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । समाजवादी पार्टी र मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ ।

जसपामा अनेक राजनीतिक स्कूलिङका नेताहरूको जमघट छ । संसद विघटनको कमदको समग्र पार्टीले विरोध गरे पनि पार्टीभित्रै फरक मनसाय राख्ने नेताहरू पनि छन् ।

एकतापूर्व राजपामा अध्यक्षमण्डल थियो जसमा, छ जना अध्यक्ष थिए । एकतापछि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद अध्यक्ष छन् ।

राजपाको अध्यक्षमण्डलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादव थिए ।

नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि राख्दै विरोध गरेका थिए । सोही कारण मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले पनि संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई कालो दिन भन्ने गरेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार, राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज मधेशका नेताहरूको ‘मन्तव्य र गन्तव्य फरक परेको’ टिप्पणी गर्छन् । २०६२ सालदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरू द्विविधामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर निर्वाचित भएपछि म संविधान अक्षरसः पालन गर्छु/गराउँछु भनेर शपथ खाने अनि शपथ खाएको एक घण्टापछि यो संविधान हाम्रो होइन भनेर हाल्ला गर्दै हिँड्ने,’ अहिराज भन्छन्, ‘जनताको नाममा होस् वा ईश्वरको, सबै सांसदले शपथ त खाएकै हुन्, संविधानको शपथ खाएका मानिसले त्यही संविधानको विरोध गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।’

यो संविधान हाम्रो होइन, यो सरकारले संशोधन गरेन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू नै प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा मधेसका जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेको अहिराजका भनाइ छ । उनका अनुसार संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्ने र संविधान मान्दिनँ भन्दै हिँड्ने दलले संसद विघटनको विरोध गर्नु अनैतिक हो । उनी भन्छन्, ‘मधेशवादी नेताहरू एउटा धारमा बस्नुपर्छ, त्यस्तो धार जसपामा देखिएको छैन ।’

संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा दीपावली गर्नुपर्ने र विरोध गर्ने हो भने संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेकोमा माफी माग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अहिराजका अनुसार जसपा पोलिटिकल ‘डम्पिङ साइट’ हो । ‘विभिन्न स्कूलिङ भएका, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एक ठाउँमा जम्मा भएका अध्यक्षहरूको बथान हो जसपा,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, सद्भावना स्कूलिङका छन् । त्यसैले जसपाको आफ्नो धार छैन ।’ उनको विचारमा जसपा एउटा मोर्चामात्रै हो ।

‘प्रचण्डको लाइन जता छ, बाबुराम र उपेन्द्र लाइन त्यतै हुन्छ, कांग्रेसको लाइन जता छ त्यतै महन्थ ठाकुर, शरतसिंहहरूको लाइन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केपी ओलीको जता लाइन छ, राजकिशोरको त्यतै हुन्छ ।’

मधेस केन्द्रित दलमा धेरै खालका नेताहरू भएकाले एकरूपता नदेखिएको अर्का विश्लेषक तथा मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रको पनि ठम्याइ छ । संविधान बन्दा मधेस केन्द्रित दलहरूले हस्ताक्षर नगरेको हुनाले हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ, संसद विघटनविरुद्ध किन उभिने भन्ने भित्री मनसाय केही नेताको रहेको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

जसपाका नेताहरूबीच वैचारिक मदभेद रहेकै कारण उनीहरू खुलेर आन्दोलनमा आउन नसकेको मिश्रको तर्क छ । उनका अनुसार नेताहरूले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु जसपाको अर्को ठूलो समस्या हो । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि र एकतापूर्वको राजपाका नेताहरूलाई मिलाउन भारतको भूमिका रहेको भन्ने चर्चाका बीच केही नेताहरूले संसद विघटनमा मौनता साँधेको देखिएको छ ।

जसपाका शीर्ष अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले धर्म निरपेक्षताको पक्षपोषण गरे पनि केही नेताहरू भने भारतको चाहनाअनुसार संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू धर्मका पक्षमा अभिव्यक्ति दिन र मन्दिरमा पूजापाठ गर्न थालेपछि नेपालमा हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाको सम्भावना हेरेर संविधान नै पुनर्लेखनको अपेक्षा गरिएको हुनसक्ने विश्लेषक मिश्र बताउँछन् ।

संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसले निर्वाचनको रणनीतिअनुसार वडा तहसम्म पुगेर विरोध गरिरहेको तर प्रचण्ड—माधव समूह भने अस्तित्वका लागि लडिरहेको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरू मधेसका केही शहरमा एकपटक विरोध कार्यक्रम गरेपछि त्यतिमै सीमित भएको छ । मधेस केन्द्रित दलको पकड कमजोर हुँदै गएकाले ठूलो जनसागर उपस्थित गराउने अवस्था नहुँदा सशक्त विरोध हुन नसकेको मिश्रको भनाइ छ ।

मधेसमै सक्रिय सीके राउतको सङ्गठनले ठूलो जनशक्तिको उपस्थितिका साथ कार्यक्रम गर्न थाल्नु जसपाका निम्ति चुनौती भएको छ । तराईमा अहिले शीतलहर भएकाले विरोधका कार्यक्रममा मौसमको पनि प्रभाव परेको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा शीतलहर चलिरहेकाले पनि जनसभाहरू आयोजना गर्न कठिनाइ भएको हुन सक्ने मिश्रको भनाइ छ ।

जसपामा नेताहरूको मर्यादाक्रममा रहेको विवादको असर देखिएको छ । विरोध कार्यक्रमकै क्रममा आफूलाई वरिष्ठताको सम्मान नदिइएको भन्दै कार्यक्रम नै बहिस्कार गर्ने घटना भएको छ ।

संविधान मान्दिनौँ भनेका छैनौँ

जसपाका नेता केशव झा संसद विघटनको विरोधमा सबै भन्दा बढी कार्यक्रम नै जसपाले गरेको दाबी गर्छन् । दुई चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर अहिले तेस्रो चरण सुरु भएको उनले बताए । दाङ, रोल्पा, जनकपुर, बिर्तामोडलगायतका स्थानमा बृहत् जनसभा गरेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले संविधान संशोधनको कुरा गरेको तर संविधान मान्दैनौँ नभनेको उनले बताए । ‘संशोधनको अर्थ मैले केही कुरा मानेको छु, केही कुरा मानेको छैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘संशोधनको अर्थ पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु भन्ने हुँदैन ।’

आंशिकरूपमा भएका कमीकमजोरीहरू सच्याउनु पर्छ भनेर आफूहरूले संशोधनको विषय उठाएको उनले बताए । त्यसैअनुरूप संसदमा संशोधनको प्रस्ताव आफूहरूले दर्ता गराएको उनको भनाइ छ ।

संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनुको अर्थ संविधान अस्वीकार नभई आन्दोलनका क्रममा केही मधेसी जनताले सहादत प्राप्त गरेको हुँदा संविधानमा उनीहरूको रगतको छिटा लागेको कालो दिनको रूपमा मनाएको उनको तर्क छ ।

संविधान जारी भएकै दिन, ३ असोज २०७२, वीरगञ्जमा हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी स्थानीय शत्रुघन पटेलको मृत्यु भएको थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम भएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको झाको भनाइ छ । ‘यो प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक कदम हो । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले यसको विरोध गर्नुको विकल्प नै रहँदैन ।’

पार्टीले संसद विघटनविरुद्ध संघर्ष गर्ने औपचारिक निर्णय गरेर सबै नेताहरूलाई त्यसैअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी एक ढिक्का भएर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । कुनै नेता यो निर्णयबाट पछि हट्न सक्दैन ।’