काठमाडौँ- सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिवन्धित नेकपासँग वार्ता गर्न २ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य छन् ।

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले वार्ता टोलीबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका हुन् । विप्लव समूहले पनि छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने र सरकारसँग वार्ता गर्ने उनले बताए ।

सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छैन।

वार्तामार्फत सबै टुंग्याउने बताउँदै गुरुङले भने, ‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँप्रति लागेको मुद्दा होस्। उहाँको हतियारको कुरा होस्। यी सबैलाई टुंगो गर्नका निम्ति, अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अघि नै सबै कुरा हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ।’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको यस अगाडि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। विप्लवले सहज रुपमा गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बने सरकारसँग वार्ता हुने बताएका थिए।

सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत् दिएका थिए। ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो’, फाल्गुन ८ गते विप्लवले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’

सरकारले ०७५ फागुन २८ गते विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनी नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्कालाई गलाउने गर्दै वार्तामा ल्याउन अनेक अनौपचारिक प्रयास जारी राख्दै आएका थिए।

सरकारले ८ भदौ ०७६ मा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाण्डेले त्यही बेला विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए।

विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद)या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ।