लुम्बिनी प्रदेश : बजेट अधिवेशन आजदेखि, मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग्ने विपक्षीको तयारी « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश : बजेट अधिवेशन आजदेखि, मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग्ने विपक्षीको तयारी



वुटवल- लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आज शुरु हुँदैछ ।

आजको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

आजको बैठक शुरू भएपछि सत्ता बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस , माओबादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन् ।

बहुमतको अवस्थामा नहुँदा पनि नेकपाका नेता पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्ती गरेको भन्दै विपक्षीदलले यसको बिरोध गर्दै राजीनामा माग्ने बताएका छन् ।

गएको बैशाख ६ गते विपक्षी ४ दलले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभमा दर्ता गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैशाख १९ गते बोलाइएको संसद बैठक बस्न नपाउदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सोही दिन पोखरेलले बहुमत पुर्‍याएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती गरेका थिए । दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि प्रदेश प्रमुखले त्यसको औचित्य नभएको पत्रमार्फत प्रदेशसभालाई जानकारी गराएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १९ (सभामुखसहित), अल्पकालीन आदेशबाट सांसद् पद पाएका ४ जनासहित जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चामा एक सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७८, बुधबार  ११ : ०५ बजे

चितवनमा तत्काल बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन : पशु सेवा विभाग

चितवन– पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लुको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर

सिने उद्योगमा तीन ब्यानरको वर्चस्व, दर्शकको रोजाइ कन्टेट कि ब्रान्ड ?

काठमाडौं – ‘अन्ततः कन्टेन्टमा दम भएकै फिल्म हिट हुन्छन्’ भन्ने

कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष ट्राफिक कारबाहीबाट ३ करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत– नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन

मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको प्रयास आवश्यक : महालेखापरीक्षक

काठमाडौँ– महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन