काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनमा आज समूहगत छलफल जारी छ  ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनमा समूहगत छलफलमा भाग लिनेहरुले नेताहरूको व्यवस्थापन र एकतालाई अगाडि बढाउने नाममा अनावश्यक पद सृजना गरेर बाढ्न नहुने आवाज उठेको छ ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश समूहका सहभागीले समावेशीतासहित  सात वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपाध्यक्ष सात हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै नेताहरूको व्यवस्थापन र एकतालाई अगाडि बढाउँने भन्दै पदाधिकारी थप्दा त्यसको औचित्य के हो भनेर नेताहरुले पुष्टि गर्नु पर्ने सहभागीहरुले जनाएका छन् ।

विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफलमा सुझाव दिँदै प्रतिनिधिहरुले आगामी तीनवटै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पैसामा टिकट नबाँड्न सुझाव दिएका छन् ।

विगतमा त्यस्तो त्रुटि भएकाले अबको  उम्मेदवारको मापदण्ड क्षमता र लोकप्रियता हुनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ ।

विभिन्न १० समूहमा समूहगत छलफल भइरहँदा पार्टीलाई बलियो बनाउन विविधतायुक्त सुझाव आएको एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

तीनवटै प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका लागि प्रदेश नं १ को समूहको सहजीकरण सुवास नेम्वाङ र भीम आचार्यले गरिरहेका छन् भने  प्रदेश नं २ को समूहको सहजीकरण सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठ, वाग्मती प्रदेश समूहको सहजीकरण अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापाले गरिरहेका छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश समूहको सहजीकरण पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङले तथा लुम्बिनी प्रदेश समूहको सहजीकरण विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश समूहको सहजीकरण युवराज ज्ञवाली र यामलाल कँडेल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहको सहजीकरण भीम रावल र लेखराज भट्टले गरेका छन् भने उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास क्षेत्रबाट आएकाको समूहको सहजीकरण छविलाल विश्वकर्मा र राजन भट्टराई, जनसङ्गठनको समूहको सहजीकरण गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी, केन्द्रीय निकाय तथा केन्द्रीय विभाग समूहको सहजीकरण अमृत बोहरा र पुष्प कँडेलले गरेका छन् ।