काठमाडौँ– बेलायतको ग्लास्गो शहरमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनका क्रममा नेपाललगायत विभिन्न देशले कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरोको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विभिन्न देशका प्रतिनिधिले फरक फरक समय तोकेर उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जनको कटौतीलाइ सन् २०४५ सम्मा शून्यमा झार्ने (नेट जिरो) प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

भारतले कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०७० सम्म नेट जिरो पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कार्बन उत्सर्जन सन् २०७० भित्र शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । औधोगिक राष्ट्र भारतले नेपालभन्दा पाँच वर्षपछि उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने बचन दिएको हो । त्यस्तै, अन्य देशका प्रतिनिधिहरुले पनि यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

के हो नेट जिरो ?
यातायात, उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रयोग हुने इन्धन, ग्यास र कोइलाबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, जसका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापमान वृद्धि हुन्छ । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा थप हुन नदिनुलाई नेट जिरो भनिन्छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्बन ग्यासको उत्सर्जन सकेसम्म चाँडो घटाउने र बाँकी रहेकोलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौताअनुसार विश्वका १९७ देशहरूले तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभन्दा न्यून बनाएर जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ ।

नेट जिरो लक्ष्य पुरा गर्न विभिन्न देशका सरकारहरूले सन् २०५० सम्म जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाब दिँदै आएका छन् ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौताबाट हात झिकेको घोषणा गरेका थिए । तर, वर्तमान राष्ट्रपति जोन बाइडेनले अमेरिकाले पेरिस सम्झौता पालना गर्ने बताएका छन् ।