विश्वविद्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट नदिँदा अवसरबाट चुक्दै विद्यार्थी | Khabarhub Khabarhub

विश्वविद्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट नदिँदा अवसरबाट चुक्दै विद्यार्थी


१६ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल खुला विश्वविद्यालयकले समयमै ट्रान्सक्रिप्ट दिन नसकेको विद्यार्थीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

ट्रान्सक्रिप्ट नहुँदा रोजगारीका धेरै अवसरबाट पछि परेको स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका रविन्द्र अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘म विश्वविद्यालयको २०७५ को एमबीए विद्यार्थी हुँ । मैले सम्पूर्ण परीक्षा र थेसिस सकेको करिब ६ महिना बढी भयो तर मैले अभै प्रमाणपत्र पाएको छैन ।’

प्रमाणपत्रका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयमा सहयोग मागे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

विश्वविद्यालयले पदाधिकारी नियुक्ती नुहँदासम्म प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिने गरेको अर्यालले बताए । ट्रान्सक्रिप्टमा रजिष्ट्रारले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र अहिले विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रारको पद खाली हुँदा प्रमाणपत्र दिन नसकेको जवाफ विश्वविद्यालयबाट पाएको उनले बताए ।

‘केही समयअघि वाणिज्य बैंकमा रोजगारीको लागि आवेदन माग भएपनि आफूसँग प्रमाणपत्र नुहँदा आवेदन दिन सकिँन,’ उनले भने, ‘प्रमाणपत्र नभएकै कारण यस्ता धेरै अवसरबाट चुक्नु परेको छ ।’

अर्का विद्यार्थी यज्ञराज भाटको गुनासो पनि अर्यालको जस्तै छ । समयमै ट्रान्सक्रिप्ट नपाउँदा समस्या भएको उनले बताए । सबै परीक्षा सकेर थेसिस बुझाएको ६ महिना बित्दा पनि प्रमणपत्र नपाएको उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायमा निवेदन गर्दा पनि कुनै पनि निकायबाट सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत निवेदन गरिसकेको छु । तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।’ प्रमाणपत्र नुहँदा समस्या भएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति इन्द्रबहादुर कार्कीले रजिष्ट्रार नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई ट्रान्सकिप्ट दिन नसकिएको स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘रजिष्ट्रारको पद खाली छ, उहाँको नियुक्ति नहुँदासम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।’ रजिष्ट्रारको काम अन्य व्यक्तिले गर्न नमिल्ने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

थेसिस बुझाएका करिब २० जना विद्यार्थीहरूले ट्रान्सक्रिप्ट पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकायका करिब १२ जना, व्यवस्थापन तथा कानून संकायका करिब ७ जना र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका करिब ४ जनाको ट्रान्सकिप रोकिएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा प्रमाणपत्र वितरण बाहेक अन्य विभिन्न क्रियाकलापमा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

सिफारिस भएको करिब ४ महिना बित्दा पनि नियुक्ति भएन

विश्वविद्यालय करिब पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । तत्कालीन उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको चार वर्षको कार्यकाल गत जेठ १७ गते पूरा भएपछि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छैनन् । विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डीन प्राडा इन्द्रबहादुर कार्की निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा छन् ।

रजिस्ट्रार पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन रजिस्ट्रार सहप्रध्यापक कमल ढकालको चार वर्ष कार्यकाल गत जेठ २० गते पूरा भएको थियो ।

पदाधिकारी छनौट समितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको करिब चार महिनाभन्दा बढी भएको छ तर नियुक्ति भएको छैन । छनौट समितिले गत असार अन्तिम साता पदाधिकारीका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भिमप्रसाद सुवेदीले विश्वविद्यालयका लागि गत असारको अन्तिम साता सरकारलाई पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको र त्यसबारे थप आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

सिफारिस विचाराधीन !

छनौट समितिले विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको करिब चार महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि किन नियुक्ती नभएको भन्ने प्रश्नमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पदाधिकारी नियुक्तिको विषय विचाराधीन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्तीको विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन, चाडैँ गठबन्धन सरकारसँग सल्लाह गरेर निर्णय गछौँ ।’

पदाधिकारी छनौट समितिले उपकुलपतिका लागि ३ जना र रजिष्टारका लागि ३ जनाको नाम गत असारमै सिफारिस गरेको छ ।

यस्तो छ नियुक्तिको व्यवस्था

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा २२ अनुसार उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिको सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एक जना महिला शिक्षाविद् रहेको सिफारिस समिति रहन्छ ।

उक्त समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउँछ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव सदर गरेपछि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेका ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुन योग्य हुन्छ । यसैगरी प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति रजिस्ट्रार नियुक्त हुन योग्य हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७८, बिहीबार  १० : ५६ बजे

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले

लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूतिका

हमासलाई ४० दिने युद्ध विरामको प्रस्ताव

रियाद – प्यालेष्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह हमासलाई इजरायली बन्धक मुक्त

लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक वैशाख २० मा आह्वान

तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आगामी बैठक वैशाख २० मा आह्वान