पेसी तोकिएका अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा « Khabarhub

पेसी तोकिएका अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा


१६ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा झण्डै तीन घण्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू बिरामी हुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी अरुलाई नदिँदाको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरु छलफलमा बस्दा पेसी तोक्न ढिला भयो भने सुनुवाइ पनि प्रभावित भयो ।

दैनिक बिहान १०:१५ बजेतिर पेसी तोकिनेमा आज १:३० मा मात्र पेसी तोकिएको थियो । बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोक्न सुरु गरिएअनुसार बिहीबार पनि सोही प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो ।

गोला प्रक्रियाबाट १० वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये दुईवटा पूर्ण, सातवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको थियो । ती इजलासमा कूल १९२ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा ३० वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकामा ती  सबै मुद्दा नै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । त्यस्तै न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा २१ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएकामा सबै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ ।

न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १८ मुद्दा तोकिएकामा पूरै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । न्यायाधीशहरु सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा २८ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमध्ये २७ वटा हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ ।

त्यस्तै दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा १९ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकामा १८ हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । गत कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । बन्दी र निवेदनबाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणा बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा आइसोलेशनमा उपचार गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७८, बिहीबार  ४ : २५ बजे

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’