काठमाडौँ- सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सर्वोच्च अदालतमा आज जवाफ पेस गर्दैछ ।

पाँच वर्षको कार्यकाल नसकिँदै पुस ५ मा प्रतिनिधि विघटन गरेको सरकारले त्यसको संवैधानिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्न आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले जवाफ तयार पारेका छन् । आजै दिउँसोसम्म सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ ।

रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि आजै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ लेख्दैछन् । सभामुख सापकोटाले भने सरकारले असंवैधानिक कदम चालेकाले उक्त निर्णय वदर हुनुपर्ने जवाफ तयार पारेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् ।