काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताको दाबी गरिरहेका ओली र ‘दाहाल–नेपाल’ दुबै समूहलाई निर्वाचन आयोगले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद उल्लेख गरिएको छैन ।

उनले भने, ‘उहाँहरुको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन दुवै पक्षलाई चिठी पठाएका छौं।’

आयोगले प्रचण्ड समूहलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ। प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ।

ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।

संसद विघटनपछि दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै, नाम, चुनाव चिन्ह आपूले पाउनुपर्ने भन्दै एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले आफ्नो पार्टी आधिकारिक रहेको प्रमाणस्वरूप २८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो ।

गत पुस ७ गते  बसेको ‘दाहाल-नेपाल’ पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी ३१५ सदस्यमध्ये पुस ‍८ गते (बुधबार) २८७ जनाको हस्ताक्षर र पार्टीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएकोबारे आयोगलाई सो समूहले जानकारी गराएको थियो ।

यसैगरी  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीको नामावली पनि ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो ।

ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा थप गरी एक हजार १९९ सदस्यीय आयोजक कमिटी विस्तार गरेको थियो ।अध्यक्ष ओलीले मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना थप गरेका थिए ।