भारतले नेपाली भूमि मिचेर टनकपुरस्थित महाकाली नदीमा सिँचाइ र जलविद्युत संरचना निर्माण गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो । पञ्चायतकालदेखि नै थाती रहेको यो विवाद समाधान गर्न २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा ‘सहमति’ गरे । टनकपुरबाट नेपाललाई दुई करोड युनिट (दुई मेगावाट) जलविद्युत भारतले सित्तैमा दिने लिखित ‘सहमति’ पछि प्रधानमन्त्री कोइराला खुशी हुँदै स्वदेश फर्के ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ अनुसार टनकपुर सम्झौता संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्ने कुरा उठ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्झौता नभएर सहमति मात्रै भएको जिकिर गरे । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले टनकपुर बेचिएको भन्दै सडक आन्दोलन चलायो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा एमालेले प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामालाई बटमलाइन माग बनायो ।

सडक र संसद ठप्प भएपछि कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले एमालेसँग वार्ता गरेर गाँठो फुकाए । वार्तामा सहमति भयो- सर्वोच्च अदालतले सम्झौता हो भनेर फैसला गर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिने, सहमति मात्रै हो भन्यो भने राजीनामा दिन नपर्ने ।

गणेशमान सिंह र एमालेबीच यस्तो सहमति भएको तीन महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै सम्झौता नै हो भन्यो । संविधानको धारा १२६ अनुसार संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने फैसला गर्‍यो ।

घटना जे जसरी भए पनि, घटनामा जानेर वा नजानेर जजसको भूमिका भए पनि भट्टराईको पराजयपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । २०४६ सालमा पुनर्स्थापित लोकतन्त्रको जग हल्लिन थालेको यही घटनापछि हो ।

यो फैसलापछि गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाब दिए तर उनी तयार भएनन् । यसपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल भयो । सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर जिताउने, त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति भयो ।

मदन भण्डारीको निधनपछि रिक्त भएको काठमाडौँ क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा भट्टराई उम्मेदवार बन्दासम्म कोइराला मौन रहे । जब भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै चुनाव प्रचार शुरू गरियो तब कोइराला आक्रोसित भए ।

कोइरालाले एमालेका नेता प्रदीप नेपाललाई आफ्नो निवास बालुवाटारमै बोलाएर सभापति भट्टराईलाई चुनाव हराउने तानाबाना बुन्न थाले । यतिसम्म कि प्रदीप नेपालका लागि बालुवाटारको एउटा कोठामा कार्यालय नै दिइयो । एमालेकी उम्मेदवार विद्या भण्डारीलाई चुनाव जिताउन सरकारी साधनस्रोतको के कति जरुरी पर्छ सबै व्यवस्था बालुवाटारबाटै भयो ।

यति गर्दा पनि भट्टराई पराजित नहुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै आफ्नो पार्टीका सभापति भट्टराईका विपक्षमा बोले । नभन्दै सभापति भट्टराई पराजित भए ।

आफ्नै पार्टीका सभापतिलाई चुनाव हराउन कांग्रेसको एकमना सरकारका प्रधानमन्त्री कोइरालाको के कस्तो भूमिका थियो भन्ने कुरा तत्काल छरपस्ट भयो । आरजु राणासँग बिहे गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको के कस्तो भूमिका थियो भन्ने कुरा बहुदलीय प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएपछि छरपस्ट भयो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विद्या भण्डारीलाई चुनावमा कसरी प्रस्तुत गरेको थियो र सेतो साडीमा रातो मसी कसले छर्केको थियो भन्ने कुरा धेरै पछि केशव स्थापितले खोलेका थिए ।

घटना जे जसरी भए पनि, घटनामा जानेर वा नजानेर जजसको भूमिका भए पनि भट्टराईको पराजयपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । २०४६ सालमा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रको जग हल्लिन थालेको यही घटनापछि हो ।

आजसम्म उही प्रवृत्ति छ । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा जुन रोग प्रवेश गरेको थियो, यतिबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा त्यही रोग चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । फरक यति हो कि त्यतिबेलाको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गरेको थियो, अहिले अवैध ठहर गरेर पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सबै हिसाबले यतिबेला पदच्युत गर्नै पर्ने पात्र हुन् । उनलाई पदच्युत गर्ने उद्देश्यमा किन साथ नदिने भन्ने संकट पनि कांग्रेसलाई छ । यस अर्थमा यतिबेला कांग्रेस धर्म संकटमा छ ।

त्यतिबेला आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अल्पमतमा पारिदिएका थिए । यतिबेला आफ्नै पार्टीले काम गर्न नदिएको भनेर प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेका थए ।

टनकपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मद्दा हराइदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएको भए शायद लोकतन्त्र संकटमा पर्ने थिएन । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हराइदिएको छ तर उनले राजीनामा गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक दायित्व बोध गरेर राजीनामा दिने हो भने तत्काल नेकपा संसदीय दलले अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्छ । मुलुक लयमा फर्कन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो सल्लाह दिएको पनि छ । सत्तारुढ नेकपाले त दबाब नै दिएको छ तर प्रधानमन्त्री ओली न कांग्रेसको सल्लाह मान्छन्, न नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाको दबाब स्वीकार्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न हाँक दिएका छन् । संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न नेकपा विभाजित भइसकेको छ, । प्रतिनिधिसभामा राख्न मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस र मधेसी दलले यथास्थितिमा साथ नदिने भएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल खेमाले पार्टीको आधिकारिक मान्यता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा न संसदीय दलको बैठक हुन्छ, न प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव जान्छ । कांग्रेसका लागि यो निकै पेचिलो परिस्थिति हो । जसरी २०५१ सालमा कांग्रेसभित्र ३६ से समूह खडा भएको थियो, त्यही हैसियतमा यतिबेला नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमा छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस धर्म संकटमा छ ।

के हो धर्म संकट ?

पूर्वीय दर्शनमा मौलिक चरित्र र जिम्मेवारीलाई धर्म भन्ने गरिन्छ । एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अर्को जिम्मेवारीको उल्लंघन गर्नुपर्ने अवस्था नै भने धर्म संकट मानिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको आउन अब एक वर्ष बाँकी छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । विगतमा समयको सीमितताका कारण प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गराइएको थियो ।

संसदीय चरित्रको रक्षा तथा सम्वद्र्धन नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकाल देखिकै धर्म हो । यही धर्मका कारण कांग्रेस जीवित छ । सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था प्रतिकूल हो । यस्तो प्रतिकूल कदममा कसरी साथ दिने भन्ने संकट कांग्रेसलाई छ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले चालेका गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गर्नु, खराब हर्कत गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षीदलको धर्म हो ।

प्रधानमन्त्री ओली सबै हिसाबले यतिबेला पदच्युत गर्नै पर्ने पात्र हुन् । उनलाई पदच्युत गर्ने उद्देश्यमा किन साथ नदिने भन्ने संकट पनि कांग्रेसलाई छ । यस अर्थमा यतिबेला कांग्रेस धर्म संकटमा छ ।

आगमी २३ गतेसम्म निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारितकता टुङ्गो लगाएन भने संसदको बैठकमा कांग्रेसको स्थान कहाँ हुने भन्ने अर्को धर्म संकट देखिएको छ । नेकपाको विद्रोही खेमाका नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरू प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने बताइसकेका छन् ।

कांग्रेसको भन्दा नेकपाको विद्रोही खेमाको सांसद संख्या बढी छ । जुन प्रतिपक्षी पार्टीको सांसद संख्या धेरै छ, उही मुख्य प्रतिपक्षी हो । मुख्य प्रतिपक्षीको हकदाबी नेकपाको विद्रोही खेमाले गरिसकेको छ । सभामुखले त्यहीअनुसार सिटको व्यवस्थापन गरिदिए भने कांग्रेस कहाँ जाने ?

निर्वाचन आयोग किन अनिर्णयको बन्दी बन्यो ? नेपाली कांग्रेसले किन आफ्नो कित्ता प्रष्ट गर्न सकेन ? यी प्रश्न यतिबेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छन् । यस सन्दर्भमा राजनीति दल सम्बन्धी कानुनको दफा ३३ हेर्नै पर्ने हुन्छ ।

दफा ३३ को उपदफा २ मा भनिएको छ– कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

अब एकै दिन नहोस् भन्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ । तीन वटा तहको निर्वाचन कम्तीमा ६/६ महिनाको अन्तरमा गर्ने हो भने आगामी मंसिर (२०७८ मंसिर) मा स्थानीयतहको, २०७९ वैशाखमा प्रदेश तहको र २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी गृहकार्य अघि बढाउनु जरुरी भएको छ ।

उपदफा ३ मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलबाट पाँच वर्षसम्म छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।
वर्तमान नेकपा २०७५ जेठ २ गते दफा ३३ को, उपदफा २ अनुसार गठन भएको हो कि होइन ? त्यसरी गठन भएको हो भने उपदफा ३ ले नेकपाबाट छुट्टिएर अर्को दल बन्न दिँदैन ।

नेकपा विभाजन कानुनले नै रोकेको हो भने नेपाली कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्नुको तुक छैन । मध्यावधी निर्वाचनमा जानुबाहेक मुलकका लागि अर्को विकल्प छैन । नेकपा विभाजन गर्न कानुनले नदिने र नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने अब दुई वटा विकल्प छन् ।

पहिलो, कानून संशोधन गरेर नेकपा विभाजनको बाटो खोल्नु । दोस्रो, मध्यावधि निर्वाचनमा जानु । अब त मध्यावधि पनि के भन्नु ! अग्रिम आमनिर्वाचन भन्दा हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको आउन अब एक वर्ष बाँकी छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । विगतमा समयको सीमितताका कारण प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गराइएको थियो ।

समय तथा साधनस्रोत बचतका हिसाबले एकै पटक दुई वटा निर्वाचन उपयुक्त भए पनि प्रदेशसभा निर्वाचन ओझेलमा पर्‍यो । अधिकांश मतदाताले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोट हालेको कुरा थाह नै पाएनन् । न त उम्मेदवार नै चिने । मुलुकमा प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद छ भन्ने कुरा अधिकांश जनताले थाह नपाउनुको एउटा कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन हुनु हो ।

अब एकै दिन नहोस् भन्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ । तीन वटा तहको निर्वाचन कम्तीमा ६/६ महिनाको अन्तरमा गर्ने हो भने आगामी मंसिर (२०७८ मंसिर) मा स्थानीयतहको, २०७९ वैशाखमा प्रदेश तहको र २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी गृहकार्य अघि बढाउनु जरुरी भएको छ ।