पलाउका लागि अमेरिकी राजदूत जोन हेन्नेसी निल्यान्ड कार्यकारी हैसियतमा ताइवानको भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राजदूत भएका छन् ।

जनगणतन्त्र चीनलाई समर्थन गर्न वासिङ्टनले ताइपेईसँग सन् १९७९ मा आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो । हेन्नेसीले प्रशान्त क्षेत्रमा पर्ने टापु देश पलाउका प्रतिनिधि सम्मिलित समूहको नेतृत्व गरेका थिए । उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा पलाउका राष्ट्रपति सुरन्जेल ह्विप्स जुनियर पनि सम्मिलित थिए ।

संयोगले उक्त भ्रमण ताइवान र पलाउबीच एक ‘ट्राभल बबल’ सँग मेल खाएको छ । ताइवान र पलाउबीच महामारीले शिथिल बनाएको पर्यटन क्षेत्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

भ्रमणमा अमेरिकी अधिकारी सहभागी हुँदा पलाउ र अमेरिकालाई ताइवान समक्ष एकबद्धता देखाउने अवसर मिल्यो । ताइवान र जनगणतन्त्र चीनबीच कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य समस्या देखापर्दा भएको यो भ्रमणले ठूलो अर्थ राख्नेछ । यस्तै विश्वभर कोरोना महामारीको फैलावटपछि ताइवान भ्रमण गर्ने यो पहिलो विदेशी प्रतिनिधिमण्डल भएको छ ।

हेन्नेसी निल्यान्ड सन् २०२० मार्चमा पलाउका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्त भएका थिए । उनले ‘ताइवानका मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्र्धन र पहल (टीएआईपीईआई)’ ऐनलाई समर्थन जनाएका छन् । यो ऐन गत वर्ष अप्रिलमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

यो ऐनले ताइवानका साथ व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध मजबुत गर्न अमेरिकी कार्यकारी शाखालाई अनुरोध गर्छ । ताइवानको आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्धलाई बढावा दिनुका साथै ताइवानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थान बनाउने काम गर्छ ।

‘यात्रा, लोकतन्त्र र सुशासनलाई बढावा दिन अमेरिका–ताइवान–पलाउ सहयोग मजबुत गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि हामी हाम्रो प्रतिबद्धता पुनःदोर्‍याउन चाहन्छौँ,’ एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ‘अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ ताइवान’ ले भनेको छ, ‘जलवायु परिवर्तनसँग डटेर लड्न, डिजिटल स्वास्थ्य आधुनिकीकरण गर्न, महिला सशक्तीकरण अघि बढाउन र पलाउको साइवर सेक्युरिटी सुदृढ गर्न हामी हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ ।’

पलाउ ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका १५ देशमध्ये एक र प्रशान्त टापुमा भएका चार देशमध्ये एक हो । जनवरीमा पदको शपथ लिएका ह्विपले पछिल्लो महीना ताइवानको केन्द्रीय समाचार एजेन्सी (सीएनए) लाई बताएअनुसार पलाउको कूटनीतिक मान्यता बदर बेइजिङले आग्रह गरेको थियो । सोलोमन टापु र किरिबाती टापुले चीनको आग्रहमा सन् २०१९ मा ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गरेका थिए ।

‘मलाई के लाग्छ भने हामीलाई हाम्रो साथी को हुने भन्ने रोज्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ’, ह्विपले भनेका छन्, ‘हामी ताइवानसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छौँ, सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भनेर कसैले हामीलाई भन्नु आवश्यक छैन ।’ ह्विपले बेइजिङसँग निकटको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने निवर्तमान उपराष्ट्रपति र न्यायमन्त्री रेनोल्ड ओईचोच निर्वाचनमा हराएका थिए ।

नयाँ यात्राको पहिलो उडान बिहीबार शुरू हुँदैछ । यो यात्रामा ह्विप पनि सहभागी हुनेछन् । ह्विप ११० ताइवानी पर्यटकको नेतृत्व गर्दै पलाउ प्रस्थान गर्दैछन् । शुरूवाती चरणमा ताइवानबाट पलाउका लागि हप्तामा १६ वटा उडान राख्ने योजना छ । यो योजना अन्तर्गत १ लाख ताइवानी पर्यटकलाई प्रत्येक वर्ष पलाउ भ्रमणमा ल्याउने योजना छ ।

यसरी यात्रा चालु हुँदा त्यसले पलाउको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ला । खास गरी पलाउको कुल अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हुँदा पनि यात्रा चालु भए अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको एउटा टापु देश पलाउ, जसको आयस्रोतको मुख्य आधार नै पर्यटन हो, त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रले केही वर्षअघि ठूलो नोक्सानी व्यर्होनु परेको थियो । खासगरी बेइजिङले आफ्ना नागरिकलाई पलाउ घुम्न जान अनुमति नदिँदा त्यहाँका पर्यटनमा असर परेको थियो ।

पलाउको अध्यागमन विभाग र दक्षिण प्रशान्त पर्यटन सङ्गठनका अनुसार सन् २००८ मा ६३० जना चिनियाँ पर्यटक पलाउ घुम्न आएकोमा सन् २०१५ मा बढेर ८७ हजार पुगेको थियो । चीनमा राज्यबाट सञ्चालन हुने टुर एजेन्सीलाई राज्यले अनुमति दिएको स्थानमा समूहमा टुर प्याकेज बनाउने अधिकार हुन्छ ।

पलाउका लागि चीनले यस्तो सुविधा कहिल्यै नदिए पनि सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा चिनियाँ पर्यटन आउने क्रम जारी नै थियो । त्यसपछि चीनका सरकारी अधिकारीहरूले राज्यले अनुमति नदिएको स्थानमा टुर प्याकेज बनाउनु गैरकानूनी हुने बताए । त्यसमा पलाउको नाम किटेरै उल्लेख गरिएको थियो ।

बेइजिङको आधिकारिक लाइन चीन–अमेरिका सम्बन्धको आधारशीला एक चीन नीति हुनुपर्छ भन्ने हो । अमेरिका–चीन सम्बन्धमा ताइवानको विषय अन्त्यन्तै संवेदनशील छ । स्पष्ट छ, बाइडन प्रशासन आफ्नो गति अघि बढाउन चाहन्छ ।

ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशलाई चीनले आफ्ना पक्षमा लाग्न सफलता हासिल गर्दै आएको छ । सन् २०१३ यता ८ देशले ताइवानसँगको कूटनीतिक समर्थन फिर्ता लिएका छन् । दबाबका बाबजुद अमेरिका भने ताइवानसँगको आफ्नो सम्बन्ध बढाउन दिशामा अग्रसर छ । अमेरिकाले त्यसलाई औपचारिक रूप दिन भने सकेको छैन ।

मार्चमा फाइन्यान्सल टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टमा अनुसार वासिङटन ताइपेईलाई लगाएको बन्देज खुकुलो बनाउने दिशातर्फ लागेको छ । त्यसो हुँदा कूटनीतिज्ञहरूलाई ताइवानी अधिकारी र आफ्नो समकक्षीसँग भेट्न कुनै अप्ठेरो हुने छैन । पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्नो कार्यकाल सक्नुअघिको यस्तो घोषणा गरेका थिए । बाइडन प्रशासनले त्यो नीति अघि बढाउन देखिन्छ ।

बेइजिङको आधिकारिक लाइन चीन–अमेरिका सम्बन्धको आधारशीला एक चीन नीति हुनुपर्छ भन्ने हो । यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा ताइवानको विषय अन्त्यन्तै संवेदनशील छ । पलाउस्थित अमेरिकी राजदूतको ताइवान भ्रमणका विषयमा चीनका विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ताइवानसँगको आधिकारिक वार्ता रोक्नुपर्छ, ताइवानको स्वतन्त्रता चाहने समूहलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । सहमतिको न्यूनतम विन्दुभन्दा तल झर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । ताइवान विषयलाई ढङ्ग पुर्‍याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा चीन र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय सम्बन्धमा दरार आउनु हुँदैन ।’

के स्पष्ट हुन्छ भने बाइडन प्रशासन चीनको गतिमान चालसँग आफ्नो चाल पनि सुदृढ बनाउन चाहन्छ ।

(एलेनोर अल्बर्ट जर्ज टाउन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछिन् । १ अप्रिल २०२१ मा द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)