सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म थप « Khabarhub

सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म थप


२१ जेठ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा जेठ मसान्तसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ ३१ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा बढाएको हो । यस अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी, खाद्य, दूध, ग्यासका पसल बिहान सञ्चालन गर्न पाइने छ । जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको र समुदायस्तरमा फैलिनबाट जोगाउनका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि तनहुँमा गरिएको निषेधाज्ञालाई चौथो पटक थप गरिइएको हो । कोभिडको जोखिम अझै कम नभएको र समुदायमा व्यापक फैलिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निषेधाज्ञालाई यही जेठ ३१ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला गत वैशाख २२ देखि ३१ गतेसम्म पहिलो, यही जेठ १ देखि १५ सम्म दोस्रो र जेठ १६ देखि २२ सम्म तेस्रो पटक निषेधाज्ञा गरिएको छ । तेस्रो पटक गरिएको निषेधाज्ञा भोलि शनिबार राति १२ बजे सकिँदैछ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले कोभिड जोखिम कम नभएकाले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निषेधाज्ञा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह लगायत सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७८, शुक्रबार  १० : १५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५