प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजुको देवत्वकरण गर्ने अभियान सामाजिक सञ्जालमा शुरू भएको छ । ‘राजनेता शेरबहादुर देउवा’ भन्दै फेसबुकमा पेज खोल्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । देवत्वकरणको यो अभियानमा देउवा दम्पतीको इच्छा, आकांक्षा तथा आर्थिक लगानी जोडिएको छ वा पर्दा पछाडिबाट कसैको हात छ भन्ने थाहा भइसकेको छैन ।

शक्तिशाली पदमा पुगेको व्यक्तिको देवत्वकरण नेपालको राजनीतिमा नयाँ होइन । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि एउटा वर्गले राजनीतिक शक्तिमा रहेकाहरूको देवत्वकरण गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यस्तो अभियानमा प्रतिगामीहरूले पर्दापछाडि बसेर चलखेल गरेका विगतका नजीरहरू छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै गणेशमान सिंहको देवत्वकरण शुरू भयो । प्रधानमन्त्री पदसमेत त्यागेका गणेशमान सिंह देवत्वकरणबाट भ्रमित हुन पुगे । २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौँका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटामा श्रीमती मङ्गलादेवी सिंह र अर्को एउटामा छोरा प्रकाशमान सिंहलाई उम्मेदवार बनाए । चुनावी परिणामपछि मात्रै गणेशमान सिंहको भ्रम टुट्यो ।

अन्ततः गणेशमान सिंह कांग्रेसबाटै बाहिरिन बाध्य भए । गणेशमानको देवत्वकरण गर्नेमध्ये अधिकांशले २०५९ साल असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको प्रतिगामी कदममा साथ दिए । उनीहरूको नामको सूची निकै लामो भएका कारण यस आलेखमा समावेश गर्न सम्भव भएन ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पराजित हुनु तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको व्यक्तिगत कमजोरी थियो । उम्मेदवारी मनोनयन भइसकेपछि पनि मतदाता सूचीमा हजारौँको नाम थपिइरहँदा आफ्नै गृहमन्त्रीबाट पनि भट्टराईले सूचना पाएनन् । मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम नरहेको कुरा भोटहाल्न जाँदा मात्रै तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले थाह पाए ।

चुनावी परिणामपछि आफ्नो कमजोरी महसुस गर्दै भट्टराईले पाँच वर्षका लागि सत्तामा जाने सपना नदेख्ने अनुमान गरिएको थियो । भट्टराईलाई यसरी देवत्व करण गरियो कि  ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रित्व सम्हाल्न सकेनन्, म बाहेक अर्को विकल्प छैन’ भन्ने भ्रममा उनी पारिए ।

दुई वर्ष बित्दा नबित्दै प्रधानमन्त्री बन्न भट्टराई त्यही क्षेत्रमा चुनाव लडे, फेरि चुनाव हारे । राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेरै, सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेरै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीका सभापति भट्टराईलाई चुनाव हराइदिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलव्धिहरू चोइटिन थालेको यही प्रकरणदेखि हो । चुनाव हराउने कोइरालाको जति गल्ती छ, उम्मेदवार बन्ने भट्टराईको पनि त्यति नै गल्ती छ । आफूलाई देवत्वकरण गर्नेहरूले उपनिर्वाचनका क्रममा जनताका बीच के के नारा लगेका छन् र यी नाराहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई के कति आहत बनाउँछन् भन्ने हेक्का भट्टराईले राखेनन् ।

देवत्वकरणमा सामेल हुनेहरूले भट्टराईलाई कतिन्जेल साथ दिए त भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि कम पेचिलो छैन । जब भट्टराई कांग्रेसको राजनीतिमा सधैँका लागि पछारिए तब देवत्वकरण गर्नेहरू काज फिर्ता भए । राजाको प्रतिगामी कदमलाई साथ दिँदै मन्त्री बने, महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति हात पारे ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हकमा पनि करिब त्यस्तै देखियो । उनको देवत्वकरण गर्नेहरू पनि धेरैजसो दरबारका एजेन्ट रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । कोइरालाको देवत्वकरण गर्ने अभियानमा सामेल भएका मध्ये कोही मधेशी दल खडा गरेर साम्प्रदायिक राजनीतिमा छिरे ।

नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होइन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पनि प्रतिगामी शक्तिले देवत्वकरणको अस्त्र प्रयोग गरे । खास गरी पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देवत्वकरणको अस्त्रद्वारा नै छियाछिया पारिए ।

प्रचण्डपछि एमालेका केपी ओलीको देवत्वकरण शुरू भयो । करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ शक्तिसम्पन्न बनेका ओली आफू प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन देवता नै बनिसकेको भ्रममा परे । राज्यका सारा शक्तिहरू आफैँमा खिचेर पुराणका देवताको जस्तै अभ्यास गर्ने क्रममा ओली दुर्घटनामा परे ।

ओलीको देवत्वकरण गर्ने अभियानमा संलग्नहरूमध्ये ८ जना सांसद त गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा सतहमै देखापरे । काम सम्पन्न हुन बाँकी छ, ओलीको देवत्वकरण अभियान जारी छ । ओलीलाई राजनीतिबाट उखेलिदिने काम सम्पन्न हुन अझै केही महिना लाग्ने देखिन्छ ।

ओलीकालमा राधिका शाक्यको सक्रियता थिएन । यतिबेला आरजुको सक्रियता निकै खतरनाकरूपमा प्रकट भइरहेको छ । चौतर्फी अशुभ संकेत देखिएका बेला देउवाको देवत्वकरण उनीमाथि व्यङ्ग्य हो । तीन साता बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याइदिएको खोप समेत जनताले व्यवस्थित रूपमा लगाउन पाएका छैनन् ।

नेताहरूको देवत्वकरण नयाँ होइन । यसमा अभियान नै चल्ने गरेको छ । गणेशमान सिंहदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रचण्ड र केपी ओली हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालो आएको छ । भ्रम टुट्न भड्खालोमै पर्नुपर्ने रहेछ । 

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए लगत्तै देउवाले गठन गरेको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्‍यो तर स्वास्थ्य मन्त्रालय नजरमा परेन । महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राखेको भनेर व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निजी अस्पतालका व्यवसायीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । सरकारी अस्पताललाई तहस नहस पारेर निजी अस्पताल पोसेको आरोप लागेका व्यक्ति स्वास्थ्यमन्त्री भए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका बेला सामाजिक न्यायलाई तिलाञ्जलि दिन समेत प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले ‘आफूलाई अपराधबोध भएकोले रातभरि निदाउन नसकेको’ भन्नु भनेको देउवामाथि सानो प्रहार होइन ।

नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त फेरि सत्याग्रहको चेतावनी दिइसकेका छन् । यसको पूर्वसंकेतका रूपमा गत शनिबार नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री देउवा यो विरोध प्रदर्शनप्रति गम्भीर बन्नुभन्दा देवत्वकरण गर्नेहरूको घेरामा मख्ख छन् । अब पनि गम्भीर नबन्ने हो भने मुलुकको परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्नेछ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले देउवामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले पैसा लिएर व्यापारीहरूलाई सांसद बनाएको र मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै कटाक्ष भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा डोवाटे विश्वकर्मालाई पछाडि पारेर घरजग्गा दलाललाई एकाएक मन्त्री बनाइएको घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै प्रदर्शनकारीले लेखेका थिए– दलितलाई बाटोमै छाडेने, दलाललाई काटोमै टिप्ने ?

निजी अस्पताल व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको घटनाप्रति कटाक्ष उनीहरूले लेखे– सामाजिक न्यायविना लोकतन्त्र कहाँ ?

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा आएको कोराना विरुद्धको खोप निष्पक्ष रूपमा लगाइदिन पनि  वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै कटाक्ष गरे– सरकार तिम्रो प्राथमिकता के हो ?

संघीय र प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्ति गर्दा दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलालाई छुटाइएको घटनाप्रति कटाक्ष लेखे– सरकार तिमी कति समावेशी ?’

नागरिक समाजले उठाएका यस्ता मुद्दाहरू जनताका हुन् । उनीहरूले देउवामाथि झुठो आरोप लगाएका होइनन् । देउवाले आफ्नो मति नसुधार्ने हो भने जनता समेत सडकमा उत्रने छन् । त्यस बेला ओलीभन्दा पनि पत्रु नेताका रूपमा देउवाको बहिर्गमनमात्रै हुने छैन, लोकतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ ।

महाकाली सन्धिलाई देउवाको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि भन्दै उक्साउनेहरूको जमात थप सक्रिय भएको छ । महाकाली सन्धि पारित भएको २५ वर्ष बित्यो, अझै कार्यान्वयन हुने छाँट छैन । टनकपुरमा बाँध निर्माण गरेर एकलौटी रूपमा भारतले महाकाली नदी उपयोग गरिरहेको छ । यसलाई वैधता दिनेबाहेक महाकाली सन्धिले सिन्को भाँचेको रहेनछ ।

करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सहायता उपलव्ध हुने एमससी सम्झौता दुई सय पेज लामो छ । यसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । यति ठूलो बहस भइसकेपछि एमसीसी सम्झौतापत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर सञ्चारमाध्यम मार्फत जनताबीच लैजानुपर्ने थियो । यसो गर्दा  जनमत प्रष्ट हुने थियो र सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने थियो ।

देउवा यी सबै कुरा बेवास्ता गर्दै देवत्वकरणमा रमाएका जस्ता देखिएका छन् ।