देशको शासन व्यवस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको म्यानमारको सेनाले छिमेकमा रहेको एकतन्त्रीय शासन प्रणाली भएको देश चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास गर्न सक्छ ।

अझ सेनाको कदम पश्चिमा देशले वहिष्कार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नाकाबन्दी लगाउने अवस्था सिर्जना भयो भने म्यानमार दक्षिणपूर्वी एसियाली देश चीनसँग थप नजिक हुन सक्नेछ ।

म्यानमारको सेनाले सोमबार शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिँदै एक वर्षका लागि देशमा संकटकाल घोषणा गरेको छ । शासन नियन्त्रणसँगै राज्यपरिषद् सल्लाहकार समेत रहेकी नोबल पुरस्कार विजेता प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सु चीलाई पनि नजरबन्दमा राखिएको छ । सेनाको उक्त कदमलाई पश्चिमा प्रजातन्त्रवादी देशले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् ।

चीन केही समय म्यानमारको सैन्य सरकारसँग काम गर्न उत्सुक हुनसक्छ । यसो भन्नुका केही आधार छन् । सेनाले हाल निलम्बित अवस्थामा रहेको जलविद्युत, बाँध, म्यानमारको प्राकृतिक ग्यासजस्ता पछिल्लो २० वर्षदेखि अर्थव्यवस्थामा आएको बदलाबमा चीनको प्रभाव रहेको स्वीकार गर्छ । त्यसै कारण पनि सुरुवाती चरणमा सैन्य सरकारसँग सहकार्य गर्न चीन उत्सुक हुन सक्ने बताउँछन् बैंककस्थित चुलुलोङ्कन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक थितिन पोङ्सुदिक ।

चीन म्यानमारको सबै मौसमको साथी हो । सेनाले म्यानमारको शासन नियन्त्रणमा लिएर एकतन्त्रीय शासन लागु गर्दा चीनलाई झनै फाइदा पुग्ने पोङ्सुदिक बताउँछन् । कुनै देशको आन्तरिक राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्ने जस्तो चीनको कुनै बाध्यात्मक शर्त छैन । त्यसैले जुनसुकै शासन व्यवस्था भए पनि त्यसले चीनलाई फरक पर्दैन ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सोमबार आफ्नो देशले म्यानमारको ‘वास्तविक अवस्था’ बुझ्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । चीन ‘म्यानमारको मित्रवत’ छिमेकी भएको वेनबिनलाई उद्धृत गर्दै विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा एक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘म्यानमारले देशभित्र देखापरेका सबै राजनीतिक समस्या संवैधानिक र कानूनी हिसाबमा समाधान गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’

सेनाको सत्ता नियन्त्रण नोभेम्बरमा भएको संसदीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ । तत्कालीन समयको सत्ता सञ्चालक न्याशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले सेना समर्थित दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभ्लप्मटलाई निर्वाचनमा भारी मतले पराजित गरेको थियो ।

करिब ५० वर्षको सैन्य नियन्त्रणबाट सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक विधिमा म्यानमार प्रवेश गरेको थियो । सन् २०१५ को प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट सत्तामा आएको सरकारले गराएको चुनाव धाँधली भएको सेनाले आरोप लगाएको थियो ।

चीन र म्यानमार मौलिकरूपमा हालसम्म मिलेरै अघि बढेका देश हुन् । पछिल्लो समय म्यानमारले जापान र अन्य पश्चिमा देशसँगको सम्बन्ध पनि बढाउँदै लगेको थियो । खास गरी देशमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव कम गर्न म्यानमारले अन्य देशसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै लगेको थियो ।

म्यानमारमा भएको सत्ता पलटको घटनाप्रति सोमबार नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ‘उपयुक्त कदम’ चाल्ने बताएका छन् । सम्भावित नाकाबन्दीलाई उनले संकेत गरेका थिए । अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत, जपान लगायतका देशले दक्षिणपूर्वी देशमा देखिएको संकटका विषयमा आआफ्नै हिसाबले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

‘प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धका कारण’, पश्चिमा देशले म्यानमारको सैन्य कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेको सिङ्गापुरस्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरन्याशनल अफेर्यसका वरिष्ठ दक्षिणपूर्वी एसिया विज्ञ ओह आइ सन बताउँछन् ।

‘यदि पश्चिमा देशले नाकाबन्दीजस्तो कडा कदम चाल्यो भने सम्भवतः उनीहरूसँग चीनको नजिक नजानुको विकल्प हुने छैन’, प्राध्यापक थितिन पोङ्सुदिक भन्छन् । एक त कूटनीतिक कारण र अर्को देशमा सुरु भएको विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन पनि म्यानमारको सैन्य शासन चीनको नजिक जान सक्छ ।

कु पछि सेनाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ । यसको मतलब यदि अमेरिकाले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई कस्ने प्रयास गर्‍यो भने ऊ पक्कै पनि चीनको नजिक जाने विषयमा सोच्नेछ ।

सन् २०११ यता थाइल्यान्डलाई पछि पार्दै चीन म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भएको छ । यी दुई मुलुकबीच करीब ५ दशमलव ३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिवर्ष व्यापारिक कारोबार हुन्छ ।

चीनले म्यानमारमा विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने सामग्री निर्यात गर्छ । म्यानमारबाट खनिज आयात गर्छ । करिब २२ सय किलोमिटरको भूसीमा क्षेत्रले यी दुईबीचको व्यापार सहज बनाएको छ ।

ताइवानस्थित न्याशनल चेङ्ची विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक हुआङ केई व भन्छन्, ‘कु पछि सेनाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउँछ, त्यो हेर्नुपर्छ । यसको मतलब यदि अमेरिकाले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई कस्ने प्रयास गर्‍यो भने ऊ पक्कै पनि चीनको नजिक जाने विषयमा सोच्नेछ ।’

म्यानमारको व्यापार र लगानीजस्ता आर्थिक गतिविधिले नाकाबन्दी नहुँदा यथावतरूपमा सञ्चालन हुनेछन् । गरिबी निवारण गर्न म्यानमारलाई आर्थिक विकास र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । चीनले म्यानमारलाई आफ्नो युरेसियन रूट अन्तर्गत राखेको छ, जुन क्षेत्रमा उसले ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै आएको छ ।

‘म्यानमार र चीनबीच रहेको लामो सीमा सम्बन्ध र चीनको म्यानमारमा ठूलो लगानीका कारण चीन म्यानमारको महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारका रूपमा रहनेछ’ भन्छन् एलिस्टर कुक । कुक एस. राजनाथन अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हालै मात्रै सेनाका कमान्डर मिन आङ हाइङसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा विदेशमन्त्री यीले चीनले म्यानमारको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए । म्यानमारको विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा चीनको सहयोग रहने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तिनै हाइङ सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि सेनाका नेताका रूपमा रहेका छन् ।

म्यानमारमा सेनासँग सीमा विवाद बढ्यो भने त्यसले चीनसँगको उसको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नेछ । उदाहरणका लागि दुवै पक्ष म्यानमारमा रहेको क्यासिनोका कारण विवादमा छन् । उक्त क्यासिनो म्यानमारमा रहे पनि चिनियाँ नागरिकको प्रयोगमा आउने गरेको छ । समस्यामा अंकुश लगाउन चीनले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्दै आएको छ ।

सेनाले गरेको सत्ता नियन्त्रणसँग म्यानमारको नागरिक सरकार र हिंसामा संलग्न आदिवासी जनजातिबीचको शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ सीमामा बस्ने जनजातिको गतिविधिका कारण म्यानमारको सैन्य शासनसँग चीनको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने कुक बताउँछन् ।

(राल्फ जेनिङ्स भ्वाइस अफ अमेरिकाका लागि इस्ट एसिया प्यासिफिक मामिलामा कलम चलाउँछन् । फेब्रुअरी २, २०२१ मा भ्वाइस अफ अमेरिकामा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)