काठमाडौँ- महिनौँदेखिको गोप्य पत्राचार, गोप्य अनौपचारिक वार्तापछि र नेपाल प्रहरीको दबाबमूलक अभियानपछि अन्ततः  नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको छ ।

विप्लव समूह शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोतर्फ मोडिएपछि नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा शून्यतर्फ गएको छ ।

अनौपचारिक संवाद चलिरहेकै बेला यही २०७७ मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङमा एक जना प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरणमा गरी हत्या गरेपछि सरकार विप्लवको समूहसँग निकै सचेत बन्यो । मंसिरमै विप्लव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ मोडिने निर्णय गर्दै मातहतका निकायहरूमा सर्कुलर गरेको थियो ।

गत पुस २९ गते नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले ललितपुर र मकवानपुरको सीमावर्ती क्षेत्रबाट पश्चिम क्षेत्रका कमान्डर तथा विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई पक्राउ गर्दा बरामद भएका कागजातबाट विप्लव समूह वार्तामा आउन सक्नेमा सरकार विश्वस्त बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र केही उच्च सुरक्षा अधिकारीबीचमात्रै अति गोप्य राखिएको अनौपचारिक वार्ताको शृङ्खला सही मार्गमा गइरहेको सरकारको मूल्यांकन थियो ।

सेनाले त शुरूदेखि नै उक्त समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको हो । सेनाका उच्च अधिकारीहरूले विप्लव समूहलाई सेफ ल्यान्डिङ दिन सुझाब दिएका थिए । सेना उच्च निगरानीमा रहेको विप्लव समूहले ठूलो हलचल ल्याउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा थियो ।

विप्लब समूहले आधार इलाका निर्माण गर्न नसक्ने, उनीहरूको फैजी योजना विफल हुने र थबाङ लगायतका क्षेत्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा गइसकेकाले विप्लव समूह कमजोर बन्ने सरकारी निष्कर्ष थियो । कालिकोट, दाङ, रोल्पा, प्युठान लगायत क्षेत्रमा सानै समूहमा भए पनि फौजी तालिम चलाइरहेको बारे पनि सरकार जानकार थियो ।

विप्लव समूहले २०७३ फागुन १ गते काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा विप्लवले स्वदेशी संरचना र विदेशीविरुद्ध समेत आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसपछि केही हिंसात्मक गतिविधिहरू हुन थालेपछि उनीहरूमाथीको राज्यको निगरानी बढेको थियो ।

रोल्पाको थवाङमा सम्पन्न एउटा बैठकको बन्दसत्रमा विप्लवले प्रस्तुत गरेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, त्यहाँको छलफल लगायत उनीहरूका गतिविधिकोको जानकारी दिने कागजात सेना र प्रहरीले तत्कालै हात पारेका थिए ।

विप्लव समूहका सबै गतिविधि, नेतृत्व, अर्थतन्त्र तथा सङ्गठनमा पहुँच पुर्‍याउन सफल भएसँगै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू विगतको माओवादी द्वन्द्वमा जस्तो उक्त समूहले आधार क्षेत्र बनाउन र सेल्टर गोप्य राख्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

विप्लब समूहले राप्तीलाई आधार क्षेत्र मान्दै आफ्नो सङ्गठन बिस्तारको योजना बनाएको थियो । दाङ, कालिकोट, रोल्पा, प्यूठान र रुकुममा तत्कालै आधार इलाका बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । उनीहरूले पहिलो चरणमै २० वटाभन्दा बढी जिल्लामा सङ्गठन गर्ने, आधार इलाका बनाउने र त्यहीँबाट ३० वटाभन्दा बढी जिल्लामा फैलिने लगायतका चरणबद्ध योजना बनाएका थिए ।

विप्लवमा गतिविधि सुरक्षा अधिकारीहरूका लागि गोप्य विषयभन्दा पनि ओपन सेक्रेट जस्तै थिए । माओवादीको सशस्त्र संघर्षका बेला यस्तो अवस्था थिएन । खासगरी नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरो विप्लवका प्रत्येक गतिविधिमा पहुँच पुर्‍याउन सफल थियो । उनीहरूका सम्पर्क व्यक्ति र उनीहरूसँग भएका संवादहरू पनि थाहा पाएपछि प्रहरीले आफ्नो रणनीति बनाइरहेको थियो ।

विप्लव समूहले भने आफ्नो सङ्गठनभित्रको कमजोरी र सूचना चुहिएकोबारे कुनै जानकारी पाइरहेको थिएन ।
२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्न विप्लव समूहले त्रासको वातावरण सृजना गर्दै काठमाडौँ र अन्य जिल्लाहरूमा शृङ्खलाबद्ध विष्फोट गराएको थियो । उम्मेदवार र मतदाता लक्षित आक्रमणहरू हुँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो, केही अङ्गभङ्ग भएका थिए ।

२०७६ जेठमा काठमाडौँमा विष्फोटका लागि बम बनाउने क्रममा सुकेधारा र घट्टेकुलोमा विप्लव समूहका ४ जना कार्यकर्ता मारिए । बीचमा उनीहरूले अन्य हिंसाका घटनाहरू पनि गराए ।

दोस्रो वरीयताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को पक्राउ परेपछि विप्लव समूह हच्किएको थियो ।

राज्यले उनलाई ९ वटा मुद्दा लगाएर काठमाडौँ, भोजपुरदेखि दाङ लगायत ६ जिल्लाका कारागारमा पुर्‍याएपछि राज्य कठोररूपमा प्रस्तुत हुने देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई वार्ताको प्रस्थान बिन्दु बनाएर तत्कालै टुंग्याउन चाहेका थिए ।

वार्ताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले नै सरकारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई रिहा गर्न दिएको चार पटकको आदेश समेत बेवास्ता गरेको थियो । उनको पक्राउले विप्लव समूहको आन्तरिक समस्या र अगामी कदमसम्म बुझ्न सरकारलाई सहज भयो ।

अदालतको पाँचौँ आदेशपछि भने सरकारले वार्ता गर्ने शर्तमा प्रकाण्डलाई २०७५ असोज ९ मा रिहा गरिदिएको थियो । उनको रिहाइसँगै वार्ताको औपचारिक/अनौपचारि संवाद अघि बढेको थियो ।

सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गरे पनि आक्रामक कारबाहीको तयारीमा भने थिएन । विप्लव समूह २०७१ देखि नै राज्यको राडारमा थियो । त्यही वर्ष पुस २३ देखि २६ सम्म दाङको तुलसीपुरमा भएको उक्त पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्पूर्ण जानकारी राज्यले हात पारेको थियो ।

उक्त बैठकमा भएका छलफल, आक्रोश तथा खासगरी असन्तुष्ट पूर्वलडाकुको बाक्लो सहभागिताले विप्लव समूहले हतियार उठाउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष प्रहरी र सेना दुबैको थियो । भेलामा वितरण गरिएको दस्तावेज तथा छलफलको निष्कर्षमा युद्ध समाप्त नभएको र प्रचण्डले क्रान्ति सम्पन्न नगरी ठूलो धोका दिएको भन्ने सार थियो । यो वियष जानकारी पाएपछि उनीहरू सशस्त्र संघर्ष गर्नसक्ने छनक राज्यले पाएको थियो ।

नेकपाभित्रै प्रचण्ड पक्षधरको सहानुभूति रहे पनि ओलीले आक्रामक कारबाहीका लागि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई निर्देशन दिएका थिए । विप्लवको गतिविधि सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेका प्रहरी महानिरीक्षकले कारबाही थालिहाले । प्रहरी कारबाही शुरूमा तर्साउने र उनीहरूलाई लडाकु भर्ना गर्न, चन्दा असुल्न, र सङ्गठन बिस्तार गर्न रोक्ने प्रकारको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटनदेखि समापनसम्म निगरानी गरेको राज्य उक्त समूह विद्रोहकै तयारी रहेको निष्कर्षमा पुग्यो । सम्मेलनमा विप्लवले पेश गरेको २८ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेजमा सेनाविनाको पार्टी कमजोर भएको भन्दै सेना निर्माण गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उनले राज्यको क्रियाको प्रतिक्रिया दिने पार्टीका योजनाहरू निर्माण गर्दै जाने भन्ने आसयसहित भूमिगत युद्धको तयारीको सन्देश दिएका थिए ।

विप्लब समूहले राप्तीलाई आधार क्षेत्र मान्दै आफ्नो सङ्गठन बिस्तारको योजना बनाएको थियो । दाङ, कालिकोट, रोल्पा, प्यूठान र रुकुममा तत्कालै आधार इलाका बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । उनीहरूले पहिलो चरणमै २० वटाभन्दा बढी जिल्लामा सङ्गठन गर्ने, आधार इलाका बनाउने र त्यहीँबाट ३० वटाभन्दा बढी जिल्लामा फैलिने लगायतका चरणबद्ध योजना बनाएका थिए ।

यस्तो योजनाको विवरण सुरक्षा निकायको हातमा परेपछि त्यसलाई असफल बनाउने अभियान शुरू भएको थियो । तीन वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्न विप्लब समूहले काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लाहरूमा शृंखलाबद्ध विष्फोट गराएको थियो ।

२०७५ फागुन १० गते साँझ ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालयमा भएको बम विष्फोटमा सर्वसाधरणको मृत्यु भयो । एनसेलका टावरहरूमा शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भयो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्मेलन हुनु केही दिनअघि यस्ता घटना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली क्रुद्ध बने ।

नेकपाभित्रै प्रचण्ड पक्षधरको सहानुभूति रहे पनि ओलीले आक्रामक कारबाहीका लागि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई निर्देशन दिएका थिए । विप्लवको गतिविधि सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेका प्रहरी महानिरीक्षकले कारबाही थालिहाले । प्रहरी कारबाही शुरूमा तर्साउने र उनीहरूलाई लडाकु भर्ना गर्न, चन्दा असुल्न, र सङ्गठन बिस्तार गर्न रोक्ने प्रकारको थियो ।

एनसेल विष्फोटसँगै सरकारले फागुन २८ मा विप्लव समूहका सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सुदर्शनको पक्राउसँगै मुख्य नेताहरू जोगाउन विप्लब समूह असमर्थ भएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीमा कोर लिडरसीप भनिने उच्च बरियताका नेताहरूको संरक्षणको विशेष महत्त्व रहन्छ ।

एनसेल विष्फोटमा विप्लवकै पूर्वअङ्गरक्षक तथा उक्त समूहका उपत्यका कमान्डर सूर्य भुजेल तत्कालै पक्राउ परे । लगत्तै प्रहरीले विप्लव समूहको मध्य केन्द्रीय कमान्डर तथा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली (सुदर्शन) लाई पक्राउ गरी तिमीहरू सुरक्षित छैनौ भन्ने सन्देश दिन खोज्यो ।

प्रहरीको विशेष व्यूरोको पहिलो कारबाहीमा काभ्रेको रोशी गाउँपालिकास्थित काफलडाँडाबाट भाग्न सफल सुदर्शन एकसाता नबित्दै काभ्रेबाटै पक्राउ परे । एनसेल आक्रमणको जिम्मा लिएकाले उनैलाई पक्राउ गरी जिम्मेवार बनाउने प्रहरी महानिरीक्षक खनालको योजनामै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

सुदर्शन माओवादीभित्र वरिष्ठ भए पनि प्रचण्डसँग उनकै जिल्लाका जनार्दन शर्माको निकटतासँगै अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए । सहकर्मीहरूले धेरै लाभाका पदको अवसर पाउँदा पनि सुदर्शनले चुनावमा टिकट पनि पाएनन् । यसरी उनी विप्लव समूहतिर लागेका थिए ।

एनसेल विष्फोटसँगै सरकारले फागुन २८ मा विप्लव समूहका सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सुदर्शनको पक्राउसँगै मुख्य नेताहरू जोगाउन विप्लब समूह असमर्थ भएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीमा कोर लिडरसीप भनिने उच्च बरियताका नेताहरूको संरक्षणको विशेष महत्त्व रहन्छ ।

पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी पार्टी विभाजित भएको थियो । मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, ‘विप्लव’ लगायत नेताहरू बाहिरिएर संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने निष्कर्षसहित उनीहरूले अर्को पार्टी गठन गरेका थिए ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधान जारी भएपछि ‘बादल’, गुरुङ, भुसाल लगायतका नेताहरू प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए । यसपछि विप्लव र वैद्य-गुजरेल पनि छुट्टिए ।

वैद्य-गुजरेल खुला अवस्थामै छन् । विप्लव र उनको पार्टीका नेताहरूले भने भूमिगत भएका थिए ।