एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (एपीआर) को भविष्यको विश्व विकास र वृद्धिको इन्जिनियर हुँदै गर्दा १२ मार्च २०२१ मा भएको क्वार्ड क्षेत्र अमेरिका, जपान, अस्ट्रेलिया र भारतका नेताबीच भएको भर्चुअल वार्ता महत्त्वपूर्ण रह्यो । यो एक ऐतिहासिक घटना हो । यसको आधिकारिक संरचना सन् २००७ मा जपानको अग्रसरतामा भएको बैठकबाट तय भएको थियो ।

एसियाका अग्रणी, विशेष गरी भारतका विश्लेषणा केन्द्रहरूले बैठकको विषयमा गरेको द्रुत विश्लेषणले निम्न कुरा सुझाउँछ । मुख्य रूपमा क्वार्ड समूह र चीनबीचको समस्याको कारण र असरमा यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको विस्तारवादी नीति प्रमुख भएको विश्लेषणले जनाउँछ ।

यसै सेरोफेरोमा अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले बेइजिङसँगको तनावमा यस क्षेत्रका क्षेत्रीय सहयोगीलाई आफूसँग संलग्न गराउन चाहन्छ । यसमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देश पनि पर्दछन् ।

क्वार्डले संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिँदा सदस्य देशले भने अन्य क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने विषयलाई जोड दिइरहेका छन् । यसले भूराजनीतिक तनावबीच आसियन देशहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोशिस पनि गरेको छ ।

क्वार्ड देशका नेताहरूले आसियनप्रति आफ्नो पूर्ण साथ र समर्थन रहेको भन्दै उसको केन्द्रियता पनि स्वीकार गरेका छन् । तर, धेरै जसो आसियन क्षेत्रका देशहरू अमेरिका र चीनबीचको तनावमा कुनै पक्ष लिन चाहँदैनन् ।

वर्तमान परिपे्रक्षमा उनीहरू चीनसँगको सहकार्यले ल्याउने फाइदाका विषयमा अवगत छन् । चीन यस क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक साझेदार देश हो ।

फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रसँग बढ्दै गएको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै विश्लेषकहरू भविष्यमा क्वार्ड विस्तार हुन सक्ने सम्भावना नकार्न नसकिने बताउँछन् ।

समुद्री सुरक्षाको विषयले क्वार्ड समूहको बैठकमा मुख्य ग्राह्यता पाए पनि कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र र मानवीय स्वास्थ्यमा पुर्‍याएको असर, जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस, आलोचनात्मक प्रविधि, प्रतिआतंकवाद, पूर्वाधार विकासका लागि गुणस्तरीय लगानी, मानवीय सहायता र आपद नियन्त्रणका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

क्वार्ड समूहका नेताहरू इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा भ्याक्सिन सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । विशेष गरी सहायता दक्षिण एसिया (आसियन) क्षेत्र केन्द्रित गर्ने जसले गर्दा यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि देखिने उनीहरूको विश्वास रहेको छ ।

यसको प्रमुख लक्ष्य गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्न धेरै मानिसलाई भ्याक्सिनको अवसर प्रदान गर्ने हो । स्पष्टरूपमा यो अग्रसरता र प्रयासले समर्थन पाउनुपर्छ । यो विषयलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने क्वार्ड समूहले भ्याक्सिन कूटनीतिका विषयामा चीनलाई चुनौती पेश गरेको छ । चीनले ‘स्वास्थ्य रेसम मार्ग’ अन्तर्गत विश्वभरका ६० देशलाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेको छ ।

धेरै हिसाबले महामारीसँग जुध्ने क्वार्ड समूहको निर्णयले चीनप्रति नयाँ अवधारणा विकास गरेको छ । बाइडन प्रशासनले चीन नीतिमा ट्रम्प प्रशासनकै नीति अवलम्बन गरेको छ । यसका साथै अमेरिका बहुपक्षीय हिसाबमा आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्न चाहन्छ जसका कारण बेइजिङलाई अमेरिकाको सामना गर्न थप मुश्किल होस् ।

क्वार्ड बैठकको पूर्वसन्ध्यामा चीनको सत्तारूढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुखमध्येको एक मुखपत्रले एसियामा नाटोजस्तै अर्को सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुने चेतावनी दिएको थियो । यसअघि रसियाले क्वार्ड समूहलाई पश्चिमको नयाँ खेलको संज्ञा दिएको थियो ।

रसियाले क्वार्डमा भारतलाई सहभागी बनाउनुको उद्देश्य चीनविरोधी भावनाको विकास गर्ने रणनीति र इन्डो–रसियन साझेदारीलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य भएको बताएको थियो । उक्त भनाइको आशयलाई ध्यानमा राख्दै क्वार्ड समूहका देशको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने र यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ दबाबलाई कम गर्ने हुनेछ ।

क्वार्डका सबै सदस्य देश चीनको वितरण प्रणालीमा निर्भर छन् । यी सबै देश एकअर्कामा भन्दा बढी चीनसँग आर्थिक हिसाबमा नजिक छन् । यो भारत र जापानको सन्र्दभमा पनि लागू हुन्छ ।

चीन यी दुवै देशको पहिलो अथवा दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक हो । त्यसैले पनि धेरै जसो भारतीय विश्लेषक यो समूहले काम गर्न थालेको अवस्थामा चिनियाँ उद्योगको विकल्प विकास हुने विश्वास राख्छन् ।

निश्चितरूपमा, भारत यो क्षेत्रको एक रणनीतिक तत्त्वका रूपमा मानिन्छ । तर, नयाँ दिल्लीले हालसम्म प्रत्यक्षरूपमा चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिमा साथ दिएको छैन भने अर्कोतर्फ चीन विरोधी भावनालाई पूर्णरूपमा नकार्न पनि सकेको छैन ।

महामारीपछिको अवस्थामा क्वार्डले विश्वभरका सरकारका लागि एक किसिमको रूपरेखा निर्माण गर्नसक्छ । क्वार्ड नाटोजस्तो सुरक्षा सङ्गठन बन्दैन । यसको सफलता विभिन्न देशका वैश्विक चुनौती सामना गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

 राष्ट्रिय शक्तिमा झाङ्गिँदै गएको असन्तुलन, लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवाद र अन्य कारणले गर्दा भारतलाई अमेरिकाको नजिक पुर्‍याउन सक्छ । भारतले चीनप्रतिको आफ्नो रणनीतिक स्वायतत्ता परिवर्तन गर्दै अमेरिकालाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा सहयोगी बनाउन सक्छ । अस्ट्रेलिया र जापानले पनि यसै गरेका थिए ।

महामारीपछिको अवस्थामा क्वार्डले विश्वभरका सरकारका लागि एक किसिमको रूपरेखा निर्माण गर्नसक्छ । क्वार्ड नाटोजस्तो सुरक्षा सङ्गठन बन्ने सम्भावना भने छैन । यसको सफलता विभिन्न देशका वैश्विक चुनौती सामना गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।

अर्को कुरा, मार्चको बैठकले जस्तोसुकै प्रारूप लिए पनि यसको प्रभाव भने क्षेत्रीय भूराजनीतिमा अवश्य पनि पर्नेछ । यस्तो परिवर्तित अवस्थामा बेइजिङले हिमालयन देश संलग्न रहेको क्वार्ड परियोजनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्न सक्छ जसमा चीन, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य रहने सम्भावना रहन्छ ।

चीनको वितरण प्रणालीमा मात्रै आश्रित हुँदा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महामारीका बेला देखिएको छ । यसै कारण भारत, जपान र अस्ट्रेलियाले आफ्नै संलग्नतामा छुट्टै वैश्विक वितरण प्रणाली (एससीआरआई) घोषणा गरेका छन् । यसले चीन बाहेकका देशलाई पुनः सङ्गठित गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

एसिया र ओसियानिआ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हतियार आयात गर्नुपर्नाको प्रमुख कारण चीन हो । स्टकहोम इन्टरन्याशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको हालैको एक तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा परम्परागत हतियार आयात गर्नेमा यी क्षेत्रका देश प्रमुख स्थानमा छन् ।

विश्वभरको आकडा हेर्दा यो क्षेत्रमा मात्रै ४२ प्रतिशत हतियार आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी हतियार आयात गर्ने देशमा भारत, अस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया र पाकिस्तान छन् ।

भूरणनीतिक हिसाबमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र ब्रह्माण्डकै खजना हुन सक्ने भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । यो भूराजनीतिक क्षेत्रमा आकाशीय साम्राराज्य चीनको हो भनेर तर्क गर्न मुश्किल छ । तर चीनले अमेरिका र एसियाको यथास्थितिवादी शक्तिलाई चुनौती दिँदै विश्व व्यवस्था परिवर्तन गरेर विश्व शक्ति बन्ने सपना साँचेको छ ।

निश्चित कुरा के छ भने आउँदै गरेको विश्व व्यवस्था परिवर्तन, विश्वको भूराजनीति र भूअर्थतन्त्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र केन्द्रित हुँदैछ । ‘एसियन शताब्दी’ को प्रभावबाट कोही अछुतो रहने छैनन् । यसले यी उत्साहित व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्छ जसले राष्ट्रिय हितमा लुकेको विषयलाई समयअघि नै सम्बोधन गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिकोणबाट सम्भावना र फाइदा लिन आफ्नो नवीन एसिया केन्द्रित रणनीति तयार गर्ने दिशामा अग्रसर हुन मौका दिएको छ ।

(यूरी एम यारमोलिन्स्की बेलारुस इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिकका रिसर्चर हुन् । ३ अप्रिल २०२१ मा द अब्जर्बर एन्ड रिसर्च फाउन्डेशनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)