काठमाडौँ— काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु भएको पाँचौँ दिन सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्राधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महामारीको समयमा नागरिकहरूलाई भोकै मर्न दिइने छैन’ भनेका थिए ।

खान नपाएर कोही नागरिक मरेको खबर आएको छैन र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकका लागि कुनै पनि सरकारले राहत कार्यक्रम घोषणा पनि गरेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार मौन छन् ।

गत वर्षको लकडाउनमा विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले चुपचाप बसेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार अहिले महानगरले राहत प्याकेजभन्दा पनि जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य विषय स्वास्थ्य सुरक्षा भएकाले राहतको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई राहत दिने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

ललितपुर महानगरका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद गौतमका अनुसार गत वर्षको लकडाउनमा राहत वितरणमा अनेक कमीकजोरीहरू देखिएकाले अहिले राहतको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।

उनले भने, ‘हामी आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, राहत वितरणको विषय उठेको छैन ।’

भक्तपुरमा सहयोग

भक्तपुर नगरपालिकाले राहत प्याकेज नभने पनि कोरोना संक्रमण देखिएका वास्तविक पीडितलाई सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ९ का अध्यक्ष रवीन्द्र ज्याखुले संक्रमण देखिएका वास्तविक पीडितहरूलाई नगरपालिकाले सकेको सहयोग गरिरहेको बताए ।

गत वर्ष राहत वितरण गर्दा अव्यावहारिक भएको र धेरै भिडभाड भएकाले यस वर्ष त्यसरी राहत वितरण गर्ने पक्षमा नगरपालिका नरहेको उनले बताए ।

सबै जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा वास्तविक पीडितको संख्या यकिन गरेर उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई काम दिएर ज्याला दिने गरी नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

आवश्यकता अनुसार गछौँ : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले राहत दिने विषयमा अहिले कुनै ठोस निर्णय नभएको तर नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने बताए ।

उनका अनुसार अहिले आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेट ल्याउने विषयमा काम चलिरहेको र कतिपय कुरा बजेटले समेट्ने भएकाले तत्काल राहतको विषयमा निर्णय भएको छैन ।

कमजोर व्यवस्थापनको उपज

गत वर्ष सरकारले खान नपाउने अवस्थाका परिवारका लागि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु वितरण गर्ने कार्यक्रम चलाएको भए पनि व्यवस्थित हुन सकेन ।

चामल, दाल, नुन, तेल, साबुन लगायतका सामग्री बाँडिएको थियो तर अनियन्त्रित भिड र राजनीतीकरणका कारण पाउनै पर्ने कतिपयले पाएनन् ।

कुनै पनि तहका सरकारसँग यस्तो संकटको समयका राहत पाउनै पर्ने व्यक्ति र परिवारको लगत छैन ।

केही संघ संस्थाहरूले खाना वितरण गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै केही व्यक्तिले हातमा डाडुपुन्यु समातेर फोटो खिचाएको भन्दै निरत्साहित गरेका थिए ।

काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक स्थलमा खाना वितरण गर्न रोक लगाएको थियो ।