एक हप्ताको आन्तरिक छलफलपछि, बिहीबार बाइडन प्रशासनले कोभिड महामारीको अन्त्यका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनिएको भ्याक्सिनको डोज कुन कुन देशलाई सहयोग गर्ने भन्ने यकिन गरेको छ ।

अमेरिकाले कुल २ करोड ५० लाख भ्याक्सिन विभिन्न देशलाई सहयोग गर्ने भएको हो । यसमा करिब १ करोड ९० लाख डोज, कुल भ्याक्सिनको ७५ प्रतिशत, वैश्विक रुपमा भ्याक्सिन सहयोग गर्ने ‘कोभ्यास’ मार्फत हुने ह्वाइट हाउसले बुधबार बताएको छ । बाँकी रहेको २५ प्रतिशत भ्याक्सिन अमेरिकी सरकारले सिधै देश विशेषलाई आफ्नै हिसाबमा पठाउने छ ।

‘हामीले यो भ्याक्सिन वितरण कुनै फाइदाका लागि गरेको होइनौँ’, राष्ट्रपति बाइडनले एक वक्तव्यमा भनेका छन् । ‘जीवन बचाउन र विश्वमा फैलिएको महामारीको अन्त्यका लागि हामीले भ्याक्सिन वितरण गर्ने सोच बनाएका हौँ । हामीले यो आफ्नै मूल्य मान्यताका लागि गर्न लागेका हौँ ।’

अमेरिकाले वितरण गर्न लागेको २ करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन विश्वमा भ्याक्सिनको मागको तुलनामा एक सानो अंश मात्रै हो । यो परिमाण पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावका कारण भ्याक्सिन खरिद गर्न नसकेका कम र मध्यम आय भएका देशमा जाने बताइएको छ ।

अमेरिकामा भ्याक्सिनको आवश्यकता कम हुँदै जाँदा ह्वाइट हाउस, विदेश मन्त्रालय, अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता कोष लगायतका संस्थाले कुन प्रक्रियामार्फत भ्याक्सिन वितरण गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल गरेका थिए । कुन देशलाई भ्याक्सिनको ज्यादा आवश्यकता छ भन्ने विषयमा लामो समय छलफल भएको छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिकारीहरूले पोलिटिकोलाई बताएका छन् ।

‘कुन देशलाई भ्याक्सिन दिने भन्ने निर्णय गर्नु हाम्रो दायित्व हो, त्यो गरेर हामी चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्थ्यौँ,’ एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त भ्याक्सिन छ । हामी यो निर्णयको कार्यान्वयन चरणमा छिट्टै पुग्दैछौँ । हामीलाई यो निर्णय लिन यति धेरै समय नलाग्नुपर्ने थियो ।’

बाइडनले अप्रिलको अन्त्यतिर एस्ट्राजेनिका भ्याक्सिनको ६ करोड डोज जुलाई ४ सम्ममा वितरण गर्ने बताएका थिए । यो प्रतिबद्धता यस्तो समयमा आएको थियो जुन समयमा भारत लगायतका देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च दरमा पुगेको थियो ।

मे १७ मा बाइडनले अमेरिकाले २ करोड अतिरिक्त भ्याक्सिनको डोज विभिन्न देशमा पठाउने बताएका थिए । यसमा फाइजर, मोडेर्ना र जोनसन एन्ड जोनसनले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन समावेश हुने जनाइएको थियो ।

अमेरिकाले प्रदान गर्ने यस्तो भ्याक्सिन कुन देशले प्राप्त गर्छन् भनेर जानकारी पाउन विश्वले एक महीनाभन्दा बढी कुर्नु पर्‍यो । पछिल्ला हप्ताहरूमा दक्षिण एसिया, दक्षिण र मध्य अमेरिकामा भाइरस संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढेको छ । यस्ता देशलाई आफ्ना नागरिकको उपचार गर्न मुश्किल भएको छ ।

बाइडन प्रशासनको शुरूवाती समयमा, ह्वाइट हाउस, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र स्वास्थ्य अधिकारीले अमेरिकाले विश्वमा भ्याक्सिन सहायताको नेतृत्व गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएका थिए । यस विषयमा बाइडन प्रशासनका कयौँ वरिष्ठ अधिकारीले पोलिटिकोलाई बताएका छन् ।

यद्यपि, यी अधिकारीबीच भ्याक्सिन सहायता कहिले शुरू गर्ने, कति मात्रामा पठाउने र यसलाई सहायताको नाम दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भने समझदारी बनेको थिएन ।

अधिकारीहरूबीच अमेरिकाले भ्याक्सिन कुन देशमा पठाउने र किन पठाउने भन्ने विषयमा मत विभाजन भएको थियो । त्यसबखत विश्वका धेरै देशमा कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर फैलिएको थियो । अमेरिकी सरकार यस्तो अवस्थामा भ्याक्सिन सन्तुलित हिसाबमा वितरण गर्दै कोरोनाका कारण विश्वभरका मानिसलाई सम्भावित मृत्युबाट बचाउने चाहन्थ्यो ।

बाइडन प्रशासनले भ्याक्सिन सहायता रूपरेखाका विषयमा गेल स्थिम आउनुअघि कुनै काम गरेको थिएन । वैश्विक कोभिड प्रतिक्रिया र स्वास्थ्य सुरक्षाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित स्थिमले अप्रिलमा आफ्नो कार्याकाल शुरू गरे ।

विश्वका नेता र अमेरिकी कंग्रेस सदस्यहरूको दबाबबीच अमेरिकाले गत हप्ता मात्रै २ करोड ५० लाख भ्याक्सिन कसरी र कहाँकहाँ वितरण गर्ने भन्ने विषयमा रूपरेखा तयार पारेको हो । विशेष गरी भारतीय विदेशमन्त्री सुव्रमन्यम जयशंकरले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अधिकारीहरूलाई अमेरिकासँग रहेको भ्याक्सिन वितरण गर्न दबाब दिएका थिए ।

बाइडन प्रशासनले कुन देशले कुन भ्याक्सिन पाउँछ भनेर घोषणा गर्नुपूर्व अधिकारीहरू खाद्य तथा औषधि विभागले ती भ्याक्सिन प्रयोग योग्य भएको प्रमाणीकरण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

छलफलका विषयमा जानकार दुई वरिष्ठ अधिकारीहरूले यस विषयमा पोलिटिकोलाई जानकारी दिएका छन् । बाइडनले अप्रिलमा आफूले भारतमा भ्याक्सिन पठाउने चाहना राखेको बताएका थिए । त्यसयता लाखौँको संख्यामा भारतीयहरू कोरोनाबाट संक्रमित भए, हजारौँको ज्यान गयो । त्यसका बबजुद अमेरिकाले भारतले एक डोज भ्याक्सिन पनि सहयोग गरेको छैन ।

बिहीबार घोषणा भएअनुसार सहायतामा १ करोड ९० लाख भ्याक्सिन वितरण हुनेछ । त्यसमध्यको ६० लाख भ्याक्सिन दक्षिण र मध्य अमेरिकी देश ब्राजिल, पराग्वे र अल स्लाभाडोरमा जानेछ । यस्तै ७० लाख डोज भ्याक्सिन एसियाली देशहरूमा जानेछ, जसमा भारत, नेपाल, पाकिस्तान र फिलिपिन्स रहेका छन् ।

अर्को ५० लाख कोभ्याक्समार्फत अफ्रिकी देशमा जानेछ । अफ्रिकाकी देश अफ्रिकी युनियनले तय गर्नेछ । यस्तै अमेरिकाले ६० लाख डोज भ्याक्सिन सिधा आफ्ना क्षेत्रीय साझेदार देशमा पठाउनेछ जसमा मेक्सिको, क्यानेडा, वेष्ट बैंक, गाँजा, युक्रेन, इजिप्ट, इराक हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

यस्तो सहायता अमेरिकाका भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनी फाइजर, जोनसन एन्ड जोनसन र मोडर्नाले गर्नेछन् । पूर्ववत योजना भने यस्तो थिएन । शुरूवातमा बाल्टिमोरमा उत्पादन भएको एस्ट्रोजेनिका भ्याक्सिनको ६ करोड डोज सहायताका रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्य थियो खाद्य तथा औषधि प्रशासनको लामो जाँचमा अड्कएको छ ।

मार्चमा बाल्टिमोरले भाडामा लिएको इमर्जेन्ट बायो सोलुशनले दुर्घटनावश जोनसन एन्ड जोनसनले उत्पादन गर्ने भ्याक्सिनमा एस्ट्रोजेनिका भ्याक्सिनमा प्रयोग हुने सामग्री प्रयोग गर्‍यो । यस कारण १ करोड ५० लाख भ्याक्सिन प्रयोग गर्न नहुने अवस्थामा पुग्यो । त्यहाँको उत्पादन अप्रिलमा रोकिएको छ र खाद्य तथा औषधि विभागले जाँच पड्ताल गर्दैछ । त्यसपछि यी दुई कम्पनीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनमा त्यस्तै प्रकारको मिश्रण छ कि छैन भन्ने विषयमा जाँच गर्ने प्रयास भएको थियो ।

बाइडन प्रशासनले कुन देशले कुन भ्याक्सिन पाउँछ भनेर घोषणा गर्नुपूर्व अधिकारीहरू खाद्य तथा औषधि विभागले ती भ्याक्सिन प्रयोग योग्य भएको प्रमाणीकरण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

प्रशासनका अधिकारीहरूले पोलिटिकोलाई दिएको जानकारी अनुसार खाद्य तथा औषधि विभागको अनुसन्धान छिटै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसपछि ह्वाइट हाउसले भ्याक्सिन वितरण शुरू गर्न सक्नेछ । दिन बित्दै जाँदा बाइडन प्रशासनले के पत्ता लगायो भने खाद्य तथा औषधि विभागलाई अनुसन्धानका लागि समय लाग्नेछ । अनुसन्धानमा काम गर्ने तीन अधिकारीले सो विषयमा जानकारी दिएका छन् ।

मिश्रण भएका भ्याक्सिन प्रदूषित छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गरिएको थियो तर खाद्य तथा औषधि विभाग कम मात्रामा प्रदूषित भएको अवस्थामा परीक्षणमा त्यो नदेखिन सक्ने विषयमा सचेत थिए । त्यसैले खाद्य तथा औषधि विभागले एस्ट्रोजेनिका र जोनसन एन्ड जोनसनलाई भ्याक्सिन प्रदूषित भएको अवस्थामा त्यसले निम्त्याउन सक्ने असरका विषयमा जाँच गर्न लगाएको थियो ।

विभाग आफ्नो अनुसन्धानसँगै भ्याक्सिनको विषयमा थप सचेत भएको पाइन्छ । विशेष गरी यी भ्याक्सिन अमेरिकाभन्दा बाहिर जाने हुँदा पनि त्यसका विषयमा थप ध्यान दिइएको हो ।

यो सचेतताले विदेशी नेताहरूलाई मात्रै होइन अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यसँगै अमेरिकाका अन्य सरकारी अधिकारीलाई पनि निराश बनाएको छ । अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरूले चीन र रसियालाई प्रतिउत्तर दिन पनि अमेरिकाले भ्याक्सिन वितरण तत्काल शुरू गर्न प्रशासनसामु आग्रह गरेका छन् । यस्तै अमेरिकाकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अमेरिकालाई आवश्यक पर्ने जति भ्याक्सिन भण्डारण भएको बताएका छन् ।

‘हामी जति सक्दो छिटो काम गछौँ । यो निश्चितरूपमा चुनौतीपूर्ण काम हो । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विश्वबाट यो महामारीको अन्त्य गर्नु हो,’ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभानले बिहीबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी सकेसम्म सबैको जीवन रक्षा गर्न चाहन्छौँ र कोरोनाका भेरियन्टबाट मानिसलाई जोगाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको छ । यो काम गर्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।’

बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरूले जनाएअनुसार भ्याक्सिन सहायताका विषयमा विदेश मन्त्रालयका अधिकारी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र ह्वाइट हाउसबीच अप्रिलको शुरूदेखि नै असमझदारी थियो ।

ह्वाइट हाउसले अमेरिकामा भ्याक्सिनको माग कम भएपछि मात्रै अन्य देशमा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो तर आगामी ६ महीनासम्म आन्तरिक रूपमा कति भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी थिएन । स्वास्थ्य अधिकारी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूले अमेरिकीहरूलाई लगाइसकेपछि पनि हजारौँको संख्यामा भ्याक्सिन रहने हुँदा त्यो वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

‘यो राम्रो भयो तर अघिल्लो केही हप्ताअघि यो यति सहज देखिएको थिएन’, भ्याक्सिन सहायताको लागि काम गर्ने सातमध्येका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘सत्य के हो भने हामीले यो भ्याक्सिन जति सक्दो छिटो विदेशमा पु¥याउनु पर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन । हामीले छिटो पठाउनु पर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन ।’

भ्याक्सिन वितरण सम्बन्धी छलफलमा सहभागी दुई वरिष्ठ अधिकारीहरूले बताएका अनुसार प्रशासन पहिला दक्षिण एसियाको अवस्थाका विषयमा चिन्तित थियो जसमा नेपाल र फिलिपिन्स पनि सहभागी थिए । यो चिन्ता पछिल्लो समयमा दक्षिण अमेरिका लगायत अन्य देशतर्फ मोडिएको छ जसमा उत्तरी गोलार्ध पनि समावेश छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रभावभन्दा पर अमेरिकामा नै सबै भ्याक्सिनेसन नभएको अवस्थामा अन्य देशमा भ्याक्सिन पठाउँदा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भनेर ह्वाइट हाउसमा धेरै चरणमा छलफल भएको थियो ।

‘अमेरिकीहरूले नै सम्पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन नपाइरहेको अवस्थामा अन्य देशलाई भ्याक्सिन वितरण गर्दा त्यसले हामी भाइरससँग लड्ने सवालमा कुन दिशातर्फ जान लागेका छौँ’, ह्वाइट हाउसमा भएको छलफलका विषयमा जानकार एक अधिकारीले भने, ‘भ्याक्सिन हामी अमेरिका पहिलो भन्ने नीतिबाट अघि बढाउन चाहन्छौँ । भ्याक्सिन बाहिर पठाउनुअघि हाम्रै मानिसको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिऔँ ।’

तर लामो समय प्रतिक्षा गर्न नसकिने अवस्था आयो । ‘प्रशासन र प्रशासनभन्दा बाहिरका मानिसबीच एक प्रकारको असमझदारी उत्पन्न भयो । त्यो हो ह्वाइट हाउसले अमेरिकालाई कतिसम्म पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र बाह्य दुनियालाई कति प्राथमिकता दिने’, ब्राउन विश्वविद्यालयका अन्तर्गतको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकायका डीन आशिष झा भन्छन्, ‘कुन पक्षले बहस जित्यो त्यो स्पष्ट भएको छ ।’

भ्याक्सिन सहायताले बाइडन प्रशासन कोभिड–१९ महामारीका दौरान मानवीयताका पक्षमा कतिको प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउँछ । युएसएडले मास्क, पञ्जा, अक्सिजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्दै आवश्यकता परेका देशमा पुर्‍याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

यो प्रयासमा पछिल्लो केही हप्ता कमी आएको छ । प्रशासनले भारतलाई सहयोग गर्ने बताए पनि प्रयासमा कमी आएको घटनासँग जानकार दुई अधिकारीले बताए । पीपीईको शुल्क बढ्दै छ, अक्सिजनलाई आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । अधिकारीहरूले यसरी सहायता सामग्री लिएर जाने विमानलाई आवश्यक पर्ने इन्धनमा पनि समस्या देखिएको बताउँछन् ।

(एरिन बान्को पोलिटिकोका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि रिपोर्टिङ गर्छिन् । ३ जुन २०२१ मा द पोलिटिकोमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)