काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले नियमावलीका केही नियममा उल्लेख भएका शब्द र त्यसले दिने आशयले तोकिएका विद्यार्थी, समूह वा जातीय वर्गका विद्यार्थीहरु छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने ठहर गर्दै नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कक्षा १२ को परीक्षा भएपछि जतिसक्दा जाँडो प्रवेश परीक्षा लिएर चिकित्सा शिक्षामा अपुग भएका विद्यार्थी संख्यालाई पूर्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष जयपुरी घर्तीले नियमावलीको नियम २० को उपनियम ५, ६, ७ र ८ को ‘ख’ लाई संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

नियमावलीमा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिन सकिने  व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशय विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

नियम २० को उपनियम (५) मा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपाल भित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदारलाई छनौट गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले समादायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरु छात्रवृति पाउनबाट बञ्चित हुने भएकाले यो दफालाई संसोधन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै उपयिनम (६) मा उपनियम (३) बमोजिम दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालाई छनौट गरिने उल्लेख छ । यो दफामा पनि अन्य समुदायभन्दा तल्लो वर्गका वा जातिका महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै उपनियममा (७) मा उपनियम (४) बमोजिम मधेशी दलित समुदायका लागि छुट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा मधेशी समुदायका अन्य व्यक्ति छनौट गरिने छ भन्ने उल्लखे गरिएको ।

यो उपनियममा समितिका सदस्यहरुले मधेशी समुदायका अन्य व्यक्तिभन्दा तल्लो जाति वर्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नियम २० को उपनियम ८ को ‘ख’ मा ‘दशमलव पछिको अङ्क बराबर आएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गरिनेछ’, भनिएको छ ।

जस्तै महिला तर्फ ५.५ प्रतिशत र अपाङ्ग तर्फ ५.५ प्रतिशत हुन आएमा खुला योग्यताक्रममा जुन समुदायको व्यक्तिको नाम अगाडि रहेको छ, सोही समुदायका लागि एक सिट थप गरिनेछ भनिएको छ । यसलाई पनि समितिका सदस्यहरुले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महिला र अपाङ्गता भएको व्यक्तिका नम्बर बराबर आयो भने खुल्लामा लैजाने कुरा गलत भएको समितिका सदस्य सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

उनले भने, ‘महिला र अपाङ्ग भएका व्यक्तिको नम्बर बराबर आयो भने सोही मध्यबाट बढी प्राथमिकतामा परेको समुदायलाई छनौट गर्नुपर्छ । मलाई त्यस विषयमा कसलाई अघि बढाउने भनेर सोध्नुहुन्छ भने म अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छनौट गर्छु ।’

नियमावली लागू गर्दा अन्य विद्यार्थीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेको नियमावली अनुसार कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनपर्छ । तर नियमावली लागु भएको समयमा कक्षा ७ मा पढ्ने विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट बञ्चित भएका छन् भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा स्वास्थ्य समितिका अर्का सदस्य सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले जतिसक्दो छिटाे कक्षा १२ को परीक्षा गरेर चिकित्सा शिक्षामा अपुग भएको विद्यार्थी संख्या पूर्ति गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिना सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले भने, ‘म आफ्नो क्षमताले सकेसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छु ।’

नियमालीमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने भएकाले नियमावली संशोधन नहुँदासम्म नियमावली बमोजिम नै काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशन अनुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए ।