गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग | Khabarhub Khabarhub

गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग


१९ आश्विन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैचा उद्योगका मजदुरहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै गलैंचा उद्योगसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुले आफूहरुको माग पूरा नभए तिहार र छठ लगत्तै सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।

नेपाल गलैचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सविरमान वि.कले आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रुपमा आन्दोलनमा जाने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुर्याउन सफल नेपाली गलैचा उद्योग भित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि १०औं हजार श्रमिकहरु कार्यरत रहेको उहाले बताए ।

लगभग ४० देखि ५० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गलैचा उद्योगहरु क्रमिक रुपमा खुम्चिदै गएको र अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्दा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए ।

त्यस्तै जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन नेपालका उप–प्रमुख युवराज जिरेलले अब सडक संघर्षको विकल्प नदेखिएको बताए ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैचा मजदुर संघको अध्यक्ष बिशाल सुब्बाले नेपालको संविधानले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरुको तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७८, मंगलबार  ९ : १५ बजे

मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक : मन्त्री गुरुङ

गण्डकी– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका

रास्वपाले भन्यो- संसद् बहिष्कार कुनै संविधान विरोध अध्यास होइन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्मा जारी पार्टीको आन्दोलन र

शिक्षा विधेयकमा शिक्षक असन्तुष्ट, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा 

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा

पोखराका सडकमा बोर्डिङका स्कुल बसको लाइन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– बोर्डिङ सञ्चालकहरूले पोखराका सडकमा पनि विरोध जनाएका छन् ।

मन्त्री यादवद्वारा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र उद्‌घाटन

काठमाडौं– खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा मानव स्रोत