कतारमा आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न ५० प्रतिशत छुट   | Khabarhub Khabarhub

कतारमा आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न ५० प्रतिशत छुट  


१९ मंसिर २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले म्याद सकिएका आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्क तथा जरिमाना राशिमा यही ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म ५० प्रतिशत सहुलियत (मिनाहा) दिइने जनाइएको छ  ।

मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति गरी गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारहरूको लागि आवास अनुमतिको प्रक्रिया पूरा नगरेको वा उल्लङ्घन गरेका आप्रवासी कामदारहरूको आवासीय अनुमति पत्र नवीकरण गर्न चाहिने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।

कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रत्येक आप्रवासी वा रोजगारदाता कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलापको लागि अनुसन्धान र अनुगमन विभाग वा कुनै पनि निकायमा पुगेर अनुरोध पेस गर्न नसक्ने एकीकृत सेवा विभागका निर्देशक ब्रिगेड अब्दुल्लाह अल अन्सारीले जानकारी दिए ।

दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मन्त्रालयले तोकेको केन्द्रहरूमा गएर यी कानुन उल्लङ्घन आवास अनुमति उल्लङ्घन गर्ने, कामको भिसा उल्लङ्घन गर्ने, र परिवार भिसा उल्लङ्घन गर्ने आप्रवासीहरुले आफ्नो अवैध स्थिति सच्याउन सकिने निर्देशक अल अन्सारीले बताए ।

अवैध रूपमा बसेका आप्रवासीहरूले देशभित्रको कानुनी स्थिति सच्याउने र उनीहरूलाई सबै कानुनी जिम्मेवारीबाट छुट दिई देश छाड्न अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । आममाफीको समय अवधि १० अक्टोबर देखि सुरु भएको र ३१ डिसेम्बरमा समाप्त हुने जनाएको छ ।

कतार सरकारको निर्णय गरेसँगै यहाँ गैरकानुनी रूपमा बसेका थुप्रै नेपालीहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतारमा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा गरी ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कानुनी रूपमा कार्यरत छन्। जसमा ११ हजार ९० जना महिला पनि कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आइतबार  ९ : ४५ बजे

एलडीसी स्तरोन्नतिपछि पनि वित्तीयकरणमा सघाउन अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौँ – अतिकम विकसित मुलुक ( एलडीसी) बाट स्तरोन्नति पनि

विकास सहायता कम र असन्तुलित भयो, रूपान्तरण हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

सेभिया (स्पेन) – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा विकास सहायता

मनाङमा ‘यार्तुङ’ सुरु

मनाङ – ‘खेतीपातीको उत्पादन राम्रो होस्’ भन्ने कामनासहित हिमाली जिल्ला

‘विश्वले अब गर्मीको लहरसँग बाँच्न सिक्नुपर्नेछ’

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु विषयक निकायले

संविधानअनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिएको गृहमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय