खच्चडको भरमा खाद्यान्न ढुवानी « Khabarhub

खच्चडको भरमा खाद्यान्न ढुवानी


१९ मंसिर २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गलेश्वर- म्याग्दीको अत्यन्तै दुर्गम गुर्जामा सडकको पहुँच नपुग्दा अझैसम्म पनि चर्को भाडा तिरेर खच्चडको भरमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लाका छ स्थानीय तहका ४५ वडामध्ये धवलागिरि गाउँपालिकाको वडा नं १ मा पर्ने गुर्जामा मात्रै सडकको पहुँच पुगेको छैन ।

सडक सुविधा नपुग्दा यहाँका बासिन्दा खच्चडमा बोकाएर गाउँमा खाद्यान्नलगायत सामग्री पुर्‍याउँदा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य  छन् ।

दिनुहँ खाद्यान्नको मूल्य बजारमा बढिरहनु र बजारको चामल, नून, तेललगायतको दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न गाउँपालिकाको केन्द्र मुनादेखि चर्को शुल्क तिरेर खच्चडको भरमा ढुवानी गर्दा गुर्जावासी दोब्बर मूल्यमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपभोग गर्दै आएको गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए ।

सदरमुकाम बेनीदेखि गाउँपालिका केन्द्र मुनासम्म पुग्न सवारीसाधनमा चार घण्टादेखि सात घण्टासम्म समय लाग्छ । यातायातको सहज सुविधा नपुग्दा आर्थिक अवस्था र रोजगार नभएका परिवारलाई आयातित खाद्यान्न महँगो मूल्यमा उपभोग गर्न बाध्य गुर्जाका जनता रहेको अध्यक्ष छन्त्यालले बताए ।

खाद्यान्न मात्र होइन, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा कोही बिरामी भए भने स्थानीयवासीले बोकेर ल्याउनुपर्ने समस्या झनै बढी पीडादायी छ । सडक सञ्जाल नपुगेको ठाउँमा मात्र होइन, पुगेको ठाउँमा वर्षायामको समयमा खच्चडमा ढुवानी गर्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आइतबार  १ : ४० बजे

समस्याग्रस्त ४ सहकारीका २२३ जनाले पाए रकम

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ४ समस्याग्रस्त सहकारीको २२३ जनाको

काठमाडौंको यातायात गुरुयोजना : मास ट्रान्सिट र सुरुङमार्गमा जोड

काठमाडौं– नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय

तोलामा एक हजार ५०० बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको

फ्लाईदुबई उडान घटनामा इरान जोडिए कडा कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुबईबाट तेल अभिभतर्फ उडेको फ्लाईदुबईको

विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयले बनायो ८ कार्यदल

काठमाडौं – पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद्पछिको आपतकालीन पुनःस्थापना, राहत तथा