काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिएका छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर के.सी छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कार्की इजलासमा रहँदा निस्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाए पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सो विघटन नेपालको संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।