काठमाडौँ– सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीमा अनुशासन कायम गराउन नैतिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) र पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद् नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व नायब महालेखापरीक्षक रामबाबु नेपालले बच्चालाई सानोमा आशीर्वाद दिँदा ‘ठूलो मान्छे बन्नू’ भन्ने गरेदेखि नै संस्कार बिग्रने गरेको बताए ।

ठूलो घर, गाडी, धेरै सम्पत्ति हुने नै ठूलो मान्छे हुने भन्ने बुझाइले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयलाई शाकाहारी र मांसाहारीमा वर्गीकरण गरी व्यवहार हुने गरेकाले पनि विकृति बढेको निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरे ।

टोलका क्लबदेखि माथिल्लो निकायसम्म राजनीतिकरण हुने गरेको, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरणमा नेपालले बताए ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव शरच्चन्द्र पौडेलले सार्वजनिक प्रशासनमा स्वार्थपूर्ति रोक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अनुभव सुनाए । कर्मचारी व्यक्तिको काम गर्न नोकर नभएको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको काम गर्ने नोकर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्व महालेखापरीक्षक बिमला सुवेदीले सामाजिक सुरक्षा नभएकैले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएको बताइन । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अधिकारीले अनुशासन नमान्दा जनतामा सरकारप्रति नै आसा टुट्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले मन्त्रिपरिषद्कै आचारसंहिता निर्माण नभएसम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम हुन नसक्ने अनुभव सुनाए ।

कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले मालपोत, नापी, यातायात जस्ता कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर गरेर भाग्ने बिचौलियाले पैसा लिएर कर्मचारीलाई बोलाएर काम गराउने गरेको अनुभव सुनाए ।

राजनीतिशास्त्री प्रा कृष्ण खनालले ७० वर्षको अवधिमा तीन ठूला क्रान्ति भएर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक प्रशासनलगायत सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको बताए । व्यक्ति गतिलो नभएसम्म यसमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

परिषद्का अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा ५१ (७) मा पूर्व कर्मचारीको विज्ञताको उपयोग गर्ने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । पूर्व कर्मचारीको ज्ञान, सीपको उपयोग गर्न नीतिको मस्यौदा भइरहेको उनले सुनाए ।