दुई साताभन्दा बढी भयो मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत अवरुद्ध भएको । अवरोधको कारण अरू कोही नभएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नै हुन् । उनले प्रधानन्यायाशीधका रूपमा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरू र अदालतको अभिन्न अङ्ग मानिने बारको विश्वास गुमाएका छन् । एक न्यायाधीशका रूपमा हुनुपर्ने निष्पक्षता र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको नेतृत्व क्षमतामा अनेक प्रश्नहरू उठेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेको सबैभन्दा पछिल्लो र गम्भीर प्रश्न हो मन्त्रिपरिषद्‌मा उनले खोजेको भागबण्डा । आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री नियुक्त गराउन प्रधानमन्त्रीसँग भाग मागेको भन्ने सूचना सञ्चारमाध्यममा चुहिएपछि उनी विवादको चुलीमा पुगेका हुन् । अदालतको प्रशासनिक निकायबाट आरोपको खण्डन गराएका पनि हुन् तर जबराका नातेदार गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री नियुक्ति भएपछि आरोप पुष्टि भयो । उनको खण्डन झुटो ठहरियो ।

प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गैरसांसद मन्त्री नियुक्त भएको घटना विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सौदाबाजीका रूपमा जोडिन गएपछि जबराको न्यायिक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मन्त्री नियुक्त व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पार्टीका त्यागी नेता, मन्त्री नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकार, नाता टुटिसकेका व्यक्ति इत्यादि भनेर चोख्याउन र चोखिन खोजे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भाग खोजेको आरोपबाट मुक्त भएका छैनन् ।

जबराले गरेको सौदाबाजीले प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा भएको ऐतिहासिक फैसला फिका बनाइदिएको छ ।

कुरा मन्त्रिपरिषदमा भागको मात्रै होइन । बेन्च सपिङ गरेको आरोप जबराकै सामुन्ने उभिएर बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले लगाएका हुन् । अदालतमा भ्रष्टाचार छ, सुधारको काम हुन सकेन, पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश पक्षपाती देखिए भन्ने आरोप उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले लगाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि मुद्दाका पक्ष–विपक्षका अनेक धारणा र आरोपहरू होलान्, तिनलाई गौण मान्न पनि सकिएला तर उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले र संस्थागतरूपमा नेपाल बार असोसिएशनले लगाएका आरोपमा कुनै पनि सचेत नागरिक आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन । सबै न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटबाहेक बेन्च बहिस्कार गरेका छन् । यस्तो घटना न्यायालयमा विरलै हुनेमध्येको एक हो, नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो हो र निकै गम्भीर हो ।

बारले संस्थागतरूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराको निष्पक्षता र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा मागेको छ । न्यायाधीशहरूले गरेको बेन्च बहिष्कार र कानून व्यवसायीहरूले कालोपट्टी बाँधेर गरेको विरोध प्रदर्शनलाई जबराले बेवास्ता गरेका छन् । बारले जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । जबरा भने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारमात्रै हट्छु भन्दै महाभियोगका लागि हाँक दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च न्यायिक नेतृत्वको निष्पक्षता र नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्नु तथा यही कारणाले न्यायिक वृत्तमा बहिष्कृत हुनु सामान्य घटना होइन । प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्पूर्णरूपमा असफल सावित भएका छन् । कानूनका अक्षरहरूले प्रक्रियामात्रै निर्धारण गर्छन् । विवेक कानूनका अक्षरभन्दा उन्नत मानवीय गुण हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरू पर्गेल्ने र न्यायालयको निष्पक्षताका लागि आफ्नो हठ त्याग्ने विवेक गुमाइसकेको आभास भएको छ ।

न्यायाधीश व्यक्तिगत हिसाबले पनि सम्पूर्णरूपमा निष्पक्ष र निष्कलङ्क हुनुपर्छ । उसमाथि मुद्दाका पक्ष–विपक्ष दुवैको बराबर विश्वास हुनुपर्छ । आमरूपमा पनि न्यायाधीशबारे यही मान्यता लागु हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा मात्रै न्यायालयको गरिमा उचो रहन्छ, सर्वमान्य आस्था हुन्छ । यस्ता न्यायाधीश र न्यायालयले मात्रै साँचो अर्थमा न्याय गर्न सक्छन्, संवैधानिक प्रश्नहरूमा विश्वसनीय ढङ्गले फैसला दिन सक्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले यी सबै पक्ष गुमाइसकेका छन् । जम्मा २० जना न्यायाधीश भएको अदालतमा १९ जनाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व अस्वीकार गरेर बेन्च बहिस्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भने पेशी तोक्दै अधिकारको हुङ्कार गर्दैछन् । खासमा उनी अधिकारको नाममा नौटङ्की चलाइरहेका छन् ।

नेपालको न्यायालय कमजोर होइन । पूर्ववर्ती न्यायिक नेतृत्वले न्यायालयको निष्पक्षता, गरिमा र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न गहन भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अपवादबाहेक सबैजसो प्रधानन्यायाधीश कुनै न कुनै गौरव छाडेर बिदा भएका छन् । राजाको निरङ्कुश शासनकालमा हुकुम प्रमाङ्गीले बनेको ‘शाही आयोग’ असंवैधानिक करार गरेको हाम्रै अदालतले हो । अदालतलाई संसद अन्तर्गत राख्न र छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्न चाहनेहरूको अभिष्ट प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा असफल बनाइदिको पनि हाम्रै न्यायाधीशहरूले हो ।

जुनै संस्था पनि पूर्ववर्तीहरूले कायम गरेको गरिमाको जगमा बलियो हुँदै जान्छ । आज हाम्रा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो आङको भैँसी लुकाउन अर्काको आङको जुम्रो देखाउने प्रयासमा छन् । आफ्ना पूर्ववर्तीहरूका खोट देखाएर आफूलाई खोटरहित प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्दैछन् । उनी केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

आफ्ना पूर्ववर्तीहरूबारे जबरालाई थुप्रै जनकारी होला । उनले सार्वजनिक पनि गर्लान् तर त्यसले उनलाई चोख्याउँदैन, आरोपमुक्त गर्दैन । झिल्काहरू थिए होलान् तर डढेलो लागेको जबराकै कार्यकालमा हो । यो डढेलो निभाउने नेतृत्व कौशल उनीसँग छैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।

अनेक आरोप र विवादका बीच प्रधानन्यायाधीश जबराको पद जोगिएला पनि । कतैबाट उनले अभदायन पनि पाउन सक्लान् तर न्यायालयको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र गरिमा धुलीसात हुनेछ । उनलाई जोगाउन र चोख्याउन खोज्नेहरू र उनी स्वयंम घामजत्तिकै छर्लङ्ग यति तथ्य बुझेर पनि पचाउँछन् भने तिनले न्यायालयको स्वतन्त्रता ध्वस्त पार्नेछन् ।

एक न्यायाधीशका रूपमा न्याय र न्यायालयका मूल्यमान्यता र गरिमाप्रति आस्थाको लेशमात्रै बाँकी छ भने प्रधानन्यायाधीश जबराले अविलम्ब राजीनामा गरून् र आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भविष्यलाई छाडून् । आफू असफल सावित भएपछि बाटो खुला गरिदिनु विवेकसम्मत र सम्मानजनक हुन्छ ।

जबरा यो मार्ग अवलम्बन गर्दैनन् भने महाभियोगबाट उनलाई बर्खास्त गर्न सत्तापक्ष र विपक्ष एक ठाउँमा उभियून् । न्यायालय जोगाउने हो भने सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता जोगिएन भने हाम्रो राज्य व्यवस्था पनि जोगिने छैन । अब खुच्चिङ गरेर रमिता हेर्ने समय छैन । जबराको अविलम्ब बहिर्गमन अनिवार्य छ ।