काठमाडौँ- संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतहरूको सिफारिस समावेशी नभएको जनाएको छ ।

प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइका लागि सोमबार समितिको बैठक बसेको हो । सो बैठकमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले उजुरीको सूचना निकाल्नुअघि नै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘सुनुवाइ समितिले राजनीति नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसमा गम्भीर रूपमा लिनु जरूरी छ । उजुरी लिनुभन्दा पहिले नै समावेशिताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो । तर, प्रक्रियाअघि बढिसकेपछि बोल्नु अलि उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भनिन्,’उजुरीको सूचना निकाल्नुअघि नै पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्थ्यो । आगामी दिनमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’

एमालेका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले राजदूत नियुक्तमा  समावेशीबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

‘समावेशी नगरी गरिने राजदूत नियुक्तिमा समितिको ध्यान जानुपर्छ । समावेशिताको प्रश्न गम्भीर उठ्यो, के कसो सरकारसँग जानकारी मागौँ । अर्को बैठक बसेर सुनुवाइ अगाडि बढाउँ,’ उनले भने ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले राजदूत नियुक्तिमा कानून बमोजिम मात्रै भनेको स्मरण गराउँदै अबको सिफारिस समावेशी गराउन सरकारलाई निर्देनश दिने बताए ।

‘विगतका सरकारबाट समावेशी प्रतिनिधित्वबारे जवाफ आएन । यो विषय अहिले थाती राखेर निर्णय प्रक्रियामा जान्छौँ । बाँकी कुरा कानून बमोजिम हुनेछ । समावेशी विषयमा हामी आफैँ चिन्तित छौँ । धेरैपल्ट सरकारलाई निर्देशन गरिसक्यौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले के गर्ने हो थाहा छैन । यसको हामी सुनुवाइ गरेर निर्णय गरौँ ।’

११ कात्तिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि शंकर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले १० दिने उजुरी आह्वान गरेर सुनुवाइका लागि बैठक बोलाए पनि कोरम नपुगेपछि यसअघिका बैठक स्थगित भएका थिए ।