प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइमा एमसीसीबारे सांसदहरूको चासो | Khabarhub Khabarhub

प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइमा एमसीसीबारे सांसदहरूको चासो


२० मंसिर २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित गरेका राजदूतको सोमबार संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सिंहदरवारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ भएको हो ।

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शंकर शर्मा र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाइ भएको छ ।

सोही क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई सांसदहरूले एमसीसीलागयतका विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

देव गुरूङ

हामी सामुहिकतावादमा छौं । विकासमा पश्चिमा सभ्याताले लिड गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पूर्वीय सभ्यताले लिड गर्दै गएको छ । तीव्र प्रतिस्पर्धामा गएको छ । अस्वस्थताको प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्ध र क्षेत्रीय युद्वको खतरा बढ्दै छ । क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धनले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा छ ।

यस्तोमा हाम्रो सुरक्षा र स्वाधिनता कुनै पनि ध्रुवमा नगई तटस्थ सम्वादमा जोड दिनुपर्छ । अमेरिकाले दिएका सोच र चिन्तन पछिल्लो समय समस्याका रूपमा बढ्दै गएको छ । हामी त्यसबाट बचेर शान्तिपूर्ण रूपमा स्थिरता, हाम्रो स्वाधिनता कसरी जोगिन्छ भन्ने ध्यान दिनुहोला । अमेरिकाका स्वार्थबाट कसरी जोगाउने, सन्तुलित कसरी बनाउने चुनौती छ, त्यसमा ध्यान दिनुहोला ।

सुरक्षा दृष्टिबाट नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाले पार्टनरसिप प्रयास गरेको छ । हिन्द महासागरमा सेना परिचालन छ । आणविक अस्त्र तयार पार्दै छ । स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप नेपाल होमिन थालेपछि आईपीएसको मेम्बर घोषणा गर्‍यो । त्यसबाट कसरी मुक्त बनाउने चुनौती छ । एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसदबाट पारित किन गराउनुपर्ने ? यसमा शंका पैदा भयो ।

एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ । विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग बाझियो । यसलाई कति सकिन्छ सच्याउनुपर्छ । यसमा पहल गर्नुहोला । राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । यूएसआईडी, जाइका सबैमा सरकारसँग सहमति गरेर हुने, एमसीसीमा किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने ? एमसीसीमा शर्त नै शर्त राखिएको छ । सार्वभौम अधिकार खण्डन नहुने गरी सम्झौता परिमार्जन गर्न भूमिका खेल्नुहोला ।

भीमसेन दास

नेपालमा सेना ल्याउने कुरा अफवाह नै हो । भारत र चीनले नै राख्न दिन्न । के के पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हो थाहा छैन ।

एमसीसीमा राजनीति गरेर स्वार्थ पूरा होला । तर, अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हुन्छ, विश्वमा के असर पर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ । अमेरिकाले आक्रमण गर्न यहाँ सेना राख्नै पर्दैन । उसको स्वार्थमा असर पर्‍यो भने सिधै हान्न सक्छ । नेपाल सेफ ठाउँमा छ । कसैले हान्न सक्दैन । त्यसकारण एमसीसीको नाममा अफवाह फैलाउनुको तुक छैन ।

सुरेन्द्र पाण्डे

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध ज्यादै महत्वपूर्ण छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ । सहयोग सुदृढ र बलियो बनाउनेमा ध्यान जाओस् ।

हाम्रो देशमा एउटा धारणा छ, अमेरिकाले चीनलाई घेर्दै छ । चीन टिक्यो भने आफ्नै सामर्थ्यमा टिक्छ । टिकेन भने आफ्नै स्वार्थमा टिक्दैन । हामीले थामिदिने जस्तो कुरा नगरौं । चीनसँग यस्तो सामर्थ्य छ । चीनले अमेरिकासँग हात मिलाइसकेको छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रहित फाइदा हेर्नुपर्छ । हितसँग सरोकार विषय लिनुपर्छ ।

सबैभन्दा धेरै नेपाली अमेरिकामा छन् । उहाँहरूको सिपलाई कसरी नेपाल ल्याउने, अमेरिकासँग नेपालको बिजनेस बढाउने प्रयास गर्नुस् ।

आर्थिक कुटनीतिमा ध्यान दिनुहोला । उही पुरानै नेताको स्वागत गर्नेमा सीमित नरहनुहोला । एमसीसी सेटल गर्नुभयो भने अझै राम्रो । सेलेक्सन राम्रो छ, पर्फमेन्स राम्रै गर्नुभयो भयो सबै नेपालीले सम्झिनेछन् ।

 

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७८, सोमबार  ५ : ३३ बजे

कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’

दाङ– लमही नगरपालिका–९ रिहार निवासी ५७ वर्षीया सम्झना चौधरीले कुचोबाट

श्रीलंकामा राष्ट्रपतिका लागि मतदान सुरु

एजेन्सी– श्रीलंकाले आर्थिक संकट माथिको सावधानीपूर्ण अवतरणपछि श्रीलंकामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा

तिलिचो ताल पुग्न नयाँ पदमार्ग सञ्चालन, पर्यटकलाई सहज

म्याग्दी– मनाङको तिलिचो ताल जोड्ने नयाँ पदमार्ग सञ्चालनमा आएको छ

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा

काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी

अनियमित विद्युत् आपूर्तीले जनकपुरधामका उपभोक्ता समस्यामा 

जनकपुर– जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा केही दिनयतादेखि जनकपुरधाममा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या