म्यानमारमा आम नागरिक प्रदर्शनमा उत्रेपछि सेनाले गर्‍यो इन्टरनेट सेवा बन्द « Khabarhub

म्यानमारमा आम नागरिक प्रदर्शनमा उत्रेपछि सेनाले गर्‍यो इन्टरनेट सेवा बन्द


२५ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

याङ्गुन – म्यान्मारको सेनाले सोमवार गरेको ‘कू’को विरोधमा शनिबार हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् । आम नागरिकले सेनाले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोधमा ठूलो सङ्ख्यामा दैनिक सडकमा प्रदर्शनमा निस्किन थालेपछि सैनिक नेतृत्वले इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ ।

निगरानी समूह नेब्लक्स इन्टरनेट अब्जरभेटरीका अनुसार इन्टरेनटमा करिब पूर्ण अवरोध छ र सामान्य अवस्थाको इन्टरनेट सम्पर्क सेवा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । देशको मुख्य सहर याङ्गुनमा ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित नागरिकहरूले सैन्य शासकको विपक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजीसमेत गरेका छन् ।

म्यानमारमा सेनाले निर्वाचित संसदलाई जिम्मेवारी दिने दिनमा नै लिइएको सैन्य कदमले देश अशान्त बनेको छ । दङ्गा प्रहरीहरूले याङ्गुनलगायतका सहरको मुख्य भागहरूमा चोक तथा सडकहरूमा धरपकड बढाएको छ ।

प्रदर्शनका निम्ति मानिसहरू परिचालन गर्न नदिन सेनाले इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा रोक लगाइएको केही घण्टापछि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो भने फेसबुकलाई एक दिन पहिलेदेखि नै बन्द गरिएको थियो ।

“हामीसैन्य तानाशाहबाट देश र जनतालाई स्वतन्त्र पार्न र आगामी पुस्ताको अधिकारका निम्ति लड्न आएका छौँ ।” र्‍यालीमा सहभागी एक महिलाले बताइन् ।

म्यानमारमा अप्रजातान्त्रिक सोचलाई सदाका लागि अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सडकमा आएको एक प्रदर्शनकारीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७७, आइतबार  ६ : ४५ बजे

आयोगले उठायो सेनाको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न, राज्यका संरचना जल्दा मुकदर्शक बनेको निष्कर्ष

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल ले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान

जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै

काठमाडौं– आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ ले जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै गएको

गणतन्त्र दिवसको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन गर्नपर्छ : प्रथम राष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले मुलुकलाई अघि बढाउने योजना प्रधानमन्त्रीबाट

जेन-जी आन्दोलन : मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सरकारलाई विभिन्न सिफारिस 

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते