संसद बैठकमा भीम रावलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो ? (भिडियोसहित) « Khabarhub

संसद बैठकमा भीम रावलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो ? (भिडियोसहित)


२३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका छन् ।

सांसदहरु उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै सांसद भीम रावलले अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो भनेर प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘अदालतबाट आएको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला सर्वोच्चले पार्टी निर्माण गर्ने रे, यो कानूनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी होइन भने प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । ती अध्यादेशले कुन आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउँछन् ।’

हेरौँ भिडियो

सांसद भिम रावलले भने,‘संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संसद विघटन लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने कति उचित हो ? अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको धारा ७६ र ८५ को आजमात्रै अदालतबाट फैसला आएको छ, यसबाट सरकार कस्तो हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो विषयको जानकारी सभामुखलाई हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा जसले हत्या गर्‍यो उहाँको अहिलेको अबस्था के हो ? ’

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  ५ : ३७ बजे

सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १७ गते उत्पन्न परिस्थितिसम्बन्धी अध्ययनका

राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने

काठमाडौं – राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण (माइग्रेसन)

३ महिनामै टिकटकले हटायो नेपालका १९ लाखभन्दा बढी भिडियो

काठमाडौं – छोटो भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म टिकटकले सन् २०२६ को

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले