संसद बैठकमा भीम रावलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो ? (भिडियोसहित) « Khabarhub

संसद बैठकमा भीम रावलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो ? (भिडियोसहित)


२३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका छन् ।

सांसदहरु उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै सांसद भीम रावलले अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो भनेर प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘अदालतबाट आएको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला सर्वोच्चले पार्टी निर्माण गर्ने रे, यो कानूनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी होइन भने प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । ती अध्यादेशले कुन आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउँछन् ।’

हेरौँ भिडियो

सांसद भिम रावलले भने,‘संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संसद विघटन लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने कति उचित हो ? अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको धारा ७६ र ८५ को आजमात्रै अदालतबाट फैसला आएको छ, यसबाट सरकार कस्तो हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो विषयको जानकारी सभामुखलाई हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा जसले हत्या गर्‍यो उहाँको अहिलेको अबस्था के हो ? ’

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  ५ : ३७ बजे

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा स्पेन र बेल्जियम भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं- सन् २०१० मा ट्रफी उचालेपछि विश्वकप मैदानमा खराब प्रदर्शन

रूपान्तरणकारी पठनपाठनको आधारका लागि ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’

काठमाडौं– वरिष्ठ सञ्चारकर्मी डा रघु मैनालीको ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’ पुस्तक सार्वजनिक

गणेशबारे रवि, बालेन र सुनिता चुप, तल्लो तहका वर्गमाथि राज्य सधैँ पूर्वग्राही

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी जस्ता पुराना

भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन

काँक्रेविहार– भेरी करिडोरअन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ मा

राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र