झापा— झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाका केही भूभाग समेटेर चीन सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘नेपाल—चीन मैत्री औद्योगिक पार्क’ का लागि जग्गाको मुआब्जामा जग्गाधनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

उक्त पार्क चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्ने भनिएको छ । सदियौँदेखि आफ्नो हकभोगको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरेको आरोप जग्गाधनीहरूले लगाएका छन् ।

दमक नगरपालिकाको वडा नं १०, गौरादह नगरपालिकाको वडा नं ५ र कमल गाउँपालिकाको वडा नं ७ का भूभाग समेटेर करिब २१ सय बिघा जमिनमा ‘नेपाल—चीन मैत्री औद्योगिक पार्क’ बनाउने योजना छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १६ गते दमकमा आयोजित एक भव्य समारोहमा पार्क शिलान्यास गरेका थिए । निर्माण कार्य ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । पार्क प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

जग्गाधनीहरूले ‘दमक औद्योगिक पार्क सङ्घर्ष समिति’ बनाएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । जग्गाको मुआब्जा निर्धारण वैज्ञानिक ढङ्गले नगरेको र सर्वसाधारण जनताको उठिबास गर्न खोजेको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ ।

समितिले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । हालसम्म सरकारको कुनै पनि निकायले पीडितको आवाज नसुनेको समितिका सदस्यहरूको आरोप छ । सङ्घर्ष समितिले सबै राजनीतिक दलहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यही चैत २४ गते सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा करिब १ हजार ५०० जग्गाधनीहरू चन्द्रगढीमा भेला भएका थिए । उनीहरूका तर्फबाट समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जापनपत्र बुझाएको थियो ।

यसपछि चन्द्रगढी चोकमा कोणसभा पनि भएको थियो । सभामा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले पीडितको आवाज सुन्न आग्रह गरेका थिए ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक भट्टराईले मैत्री पार्कका लागि सबै जग्गा दाताको पूरा जानकारी गराउन माग गरे । उनले आफूहरूले कौडीको मूल्यमा आफ्नो जग्गा नदिने र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

आफ्नो माग सम्बोधन नगरी निर्माणको काम शुरू गरे प्रतिकार गर्ने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।