नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम थालेको १६ महिना बितेको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादका काररण चौधौँ महाधिवेशन अझै पनि अन्योलमा छ । कांग्रेसले २०७६ मा फागुन १६ गते क्रियाशील सदस्यताको काम थालेको थियो ।

क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि रमेश लेखकको संयोजकत्वमा एक समिति रहेको छ । गुटगत भागवण्डाका आधारमा गठित समितिमा भविष्यको सम्भावना भएका होनाहार युवा नेताहरू छन् । समितिकै नाममा उनीहरूमाथि पार्टीको कोष हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि स्थलगत भ्रमणका नाममा ४० लाख रुपैँया खर्च गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

कांग्रेसको भविष्य ठानिएका होनाहार युवा नेताहरूमाथि पार्टीको कोष दुरुपयोग गरेको आरोप आगामी चौधौँ महाधिवेशनमा चर्किने सम्भावना बढेर गएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको ६ वर्ष बितिसकेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी मानिने कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेश स्तरीय संरचना निर्माण गरेको छैन । शुरूको तीन वर्ष पार्टीको विधानले अनुमति नदिएको भन्दै प्रदेश संयन्त्र निर्माण गरिएन । २०७५ पुसमा महासमितिको बैठकले विधान संशोधन गरेपछि प्रदेश संरचना गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो तर काम गरिएन ।

प्रदेश समिति गठन नगर्दाको दुस्परिणाम कांग्रेसले पटकपटक भोगेको छ । उदाहरणका लागि केही महिनाअघि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्ने क्रममा कांग्रेसको संसदीय दलको मत आधाआधा भयो । संसदीय दलका सचेतकले नै ह्वीप उल्लंघन गरे ।

अधिनायकवादीहरूले अर्काले नखोसेसम्म सत्ता छाड्दैनन् । लोकतन्त्रवादीहरूले जनमतका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् । लोकतन्त्रमा सत्ता खोसिँदैन, जनतासँग मागिन्छ । जनमतले पत्याउनुपर्छ । कांग्रेसमा अहिलेसम्मका ७ जना सभापति जनमतबाटै चुनिएका हुन् ।

वाग्मती प्रदेशको संसदीय दलको बैठक राजधानी हेटौँडास्थित आफ्नो कार्यालयमा हुँदैन । संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँको काठमाडौँस्थित ठेकेदारी कार्यालयमा बैठक हुन्छ । एक कप चिया खाइन्जेल पनि बैठकको चल्दैन ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेलाई संघीयता विरोधी भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ ।

संघीयताको मूल मर्म भनेकै प्रदेश संरचना हो तर कांग्रेस आफैँले पार्टीभित्र संघीयता कार्यन्वयन गरेको छैन । बरु नेकपा एमालेले संविधान जारी भएको दुई महिनाभित्रै संघीयता कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश स्तरीय संयन्त्रहरू गठन गरेको थियो । संघीयता नचाहने प्रधानमन्त्री ओली हुन् कि कांग्रेस सभापति देउवा हुन् भन्ने प्रश्न स्वतः खडा भएको छ ।

सभापति देउवाको साढे पाँच वर्षको कार्यकाल मूल्यांकन गर्दा धेरैले गत चुनावको परिणामलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् । चुनावी परिणाममा नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर सावित भएको हो । देउवाले २०७२ साल फागुनको अन्तिम साता सभापति पद सम्हालेका थिए ।

त्यसपछिको दुई वर्षभित्रै देउवाको नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेका कारण पार्टी सङ्गठनलाई पूर्णता दिन देउवाले नभ्याएका हुन सक्छन् । २०७४ मंसिर ४ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भइसके यताको साढे ३ वर्ष नेपाली कांग्रेसका लागि अन्धकार युग सावित भएको छ ।

यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस पूर्णतः फुर्सदिलो थियो । पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउने बाहेक कांग्रेससँग अर्को कुनै दायित्व थिएन । सङ्गठन विस्तारका लागि ठूलो अवसर थियो तर अवसरको सदुपयोग गर्न कांग्रेसले सकेन ।

विधानले दिएको चार वर्षे कार्यकाल नगुज्रँदासम्म सभापति देउवाले पार्टी सङ्गठनलाई पूर्णता दिन कुनै चासो देखाएनन् । जब म्याज गुज्रियो तब भटाभट केन्द्रीय विभाग गठन गर्न थाले । यसरी गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरूमध्ये एकदुई अपवाद छाडेर कुनैको पनि पहिलो बैठक भएको छैन ।

एक दुई वटालाई छाडेर कुनै पनि विभागको कार्यालय छैन । अहिले पनि विभागमा मनोनयन गर्ने क्रम जारी छ । आर्थिक लाभ लिएर विभागमा सदस्यहरू थपिएको भन्ने आरोपका साथ समाचार आउने गरेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश संरचना गठन नभएको त जगजाहेर नै छ ।

वास्तवमा सभापति देउवाले साढे ५ वर्षको आफ्नो कार्यकालको आफैँ मूल्यांकन गर्दै आगामी चौधौँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको दाबी छाड्नु पर्ने हो । जसरी पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असफल भए त्यसरी नै हरेक कार्यकालमा कुनै नै कुनै कलंकको टीका उनको निधारमा लाग्यो ।

साढे पाँच वर्ष सभापति पदको जिम्मेवारीमा पनि देउवालाई कलंकको टीका लागेको छ ।

अहिले देउवा भन्दैछन्– महाधिवेशन गराउन नसक्ने पार्टी सभापतिका रूपमा कलंकको टीका लगाउन म चाहन्नँ, भदौ २३ गतेभित्र जसरी पनि चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गराएरै छाड्नेछु ।

अहिले देउवा भन्दैछन्– महाधिवेशन गराउन नसक्ने पार्टी सभापतिका रूपमा कलंकको टीका लगाउन म चाहन्नँ, भदौ २३ गतेभित्र जसरी पनि चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गराएरै छाड्नेछु ।

यर्थाथमा देउवाको निधारमा प्रधानमन्त्री हुँदा जस्तै पार्टी सभापति हुँदा पनि कलंकको टीका लागिसकेको छ । आफ्नो आँखाले देख्न नसकिने शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको टाउको (निधार) हो । देउवाले आफ्नो निधारमा लागेको कलंकको टीका नदेख्नु स्वाभाविकै हो । देउवा आफैँले आफ्नो निधार देखेका छैनन्, उनका आसेपासेले हजुरको निधारमा कलंकको टीका लागिसक्यो है भन्न सकेका छैनन् ।

विगत चार वटा महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवार भएका देउवामाथि पाँचौँ पटक उम्मेदवार नबन्न सुझाब दिनेहरू उनको समूहमा धेरै जना छन् । बीपी कोइराला, सुर्वण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुसारण गर्दै नेतृत्व सहज हस्तान्तरणका लागि देउवालाई कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले सुझाब नदिएका होइनन् । देउवाले हाँक दिए– नेतृत्व मागेर पाइँने होइन, खोसेर लिने हो ।

नेतृत्व परिवर्तनको अवधारणा विश्वमा दुई वटामात्रै छन् । लेनिनले अघि सारेको अवधारणा अनुसार खोसेर लिइन्छ । महात्मा गान्धीले अघि सारेको अवधारणा अनुसार मागेर लिइन्छ, अर्थात जनमत मागेर ।

खासगरी अधिनायकवादीहरूले अर्काले नखोसेसम्म सत्ता छाड्दैनन्, लोकतन्त्रवादीहरूले जनमतका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् । लोकतन्त्रमा सत्ता खोसिँदैन, मागिन्छ, जनतासँग मागिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा अहिलेसम्म ७ जना सभापति भए, सबै मागेरै सभापति भएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग दुई हात जोडेर मागैकै हुन् ।

कांग्रेसको इतिहासमा बहालवाला सभापतिले चुनाव हारेको रेकर्ड छैन । जित सुनिश्चित नभई बहालवाला पार्टी सभापति फेरि उम्मेदवार बन्ने चलन छैन । बहालवाला सभापतिले हार्नु भनेको पार्टीले नै हार्नु हो ।

लोकतन्त्र भनेको जनतासँग सत्ता माग्ने शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी पार्टी हो । यस्तो पार्टीका सभापतिले अधिनायकवादी भाषा बोल्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

सभापति देउवाका पछिल्ला केही अभिव्यक्तिहरू पार्टी हितमा छैनन् । हालै उनले ‘मैले सभापति पदमा हार्ने अवस्था आयो भने पनि महाधिवेशन गराएरै छाड्छु’ भनेका छन् ।

यो राष्ट्रिय निर्वाचन होइन, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन हो । राष्ट्रिय निर्वाचन हुँदो हो त हार्ने अवस्थामा पनि चुनाव लड्नु बाध्यता हुने थियो । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा बहालवाला सभापति पराजित हुनु दुर्घटना हुनु हो ।

कांग्रेसको इतिहासमा बहालवाला सभापतिले चुनाव हारेको रेकर्ड छैन । जित सुनिश्चित नभई बहालवाला पार्टी सभापति फेरि उम्मेदवार बन्ने चलन छैन । बहालवाला सभापतिले हार्नु भनेको पार्टीले नै हार्नु हो ।

देउवा चौधौँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार भएर पराजित भए भने उनको मर्यादा र साख कहाँ पुग्ला ! समाप्त हुन्छ । यसरी देउवा समाप्त हुनु कांग्रेसका लागि सानो नोक्सानी हुने छैन ।

देउवाले फेरि सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नु उनका लागि धेरै ठूलो जोखिम हो । उनी विजयी हुँदा पनि खासै ठूलो र नयाँ उपलव्धि हासिल हुने होइन । त्यही पुरानो आसन प्राप्त हुने हो, हर्दा त सबै समाप्त हुनेछ ।