ओली भेट्न बालकोट जाँदै बारका पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश हटाउन अनुरोध गर्ने « Khabarhub

ओली भेट्न बालकोट जाँदै बारका पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश हटाउन अनुरोध गर्ने


२१ मंसिर २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने भएका छन् ।

ओली भेट्न नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा अधिवक्ताहरु रामशाहपथस्थित बार एसोसिएसनको कार्यालयबाट बालकोटतिर प्रस्थान गरेका छन् ।

ओलीले १बजेपछिको समय भेटका लागि दिएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले अरु नेताजस्तै ओलीलाई पनि न्यायको विकृति विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश बाधक बनेको भन्दै जबराको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया (महाभियोग) अघि बढाउन अनुरोध गरिने बताए ।

यसअघि बारका पदाधिकारीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेम्वाङले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने वचन दिएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओली भने प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन गराउने हो भने संसद विघटन बदर गरेर परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७८, मंगलबार  १२ : ५० बजे

कर्णाली माइक्रोबस दुर्घटनाप्रति नेकपाद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त

काठमाडौं- कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत साङ्गेतडास्थित कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक माइक्रो बस

आठजना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा

काठमाडौं– सरकारले आठजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत : डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’ सम्म नियमन, भ्रम छरे क्षतिपूर्ति

काठमाडौं- विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने

खेलकुदमन्त्रीको दाबी- एन्फामाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन 

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फामाथि वर्तमान सरकारले कुनै

बाल अधिकार परिषद्मा मन्त्री सिता बादीको छड्के अनुगमन, नयाँ बालगृह खोल्ने अनुमति नदिन निर्देशन

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री