चार बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापनपत्र « Khabarhub

चार बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापनपत्र


२१ मंसिर २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विभिन्न चार बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने मणिपाल मेडिकल कलेज लगायत सम्मपूर्ण निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, तोकिएको भाडाभन्दा बढी पैसा लिने यातायात व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्रीवी सभाले करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने लगायतको मागसहितको ज्ञापनपत्र संगठनले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हो ।

विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउँदा गलत नजिर बस्ने हुँदा यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए अझ प्रभावकारी आन्दोलनमा जान संगठन बाध्य हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७८, मंगलबार  २ : ३७ बजे

‘सरकार पासपोर्ट घरैमा पुर्‍याउँछु भन्थ्यो, पासपोर्ट लिनेको लाइन घरसम्मै पुगको रहेछ’

काठमाडौं- प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद रमेशकुमार मल्लले राहदानी

कप्तानगञ्ज घटना : गृहमन्त्री नआउँदासम्म अस्पतालबाट शव नलैजाने अडान

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर उपचारको क्रममा

एलजी र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स ‘एआई अनुभव: आत्मीय बुद्धिमत्ता’ शोकेससहित २०२६ प्रोडक्ट लाइनअप सार्वजनिक

काठमाडौं– एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिंगापुर र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले ‘एआई अनुभव: आत्मीय बुद्धिमत्ता’ शीर्षकको

प्रदेशको सत्ताका लागि एमालेमा किचलो : शेरधन, हिक्मत र घनश्यामलाई गुन्डुले बोलायो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको सरकारलाई

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न आवश्यक : कानुनमन्त्री

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान