त्रिवि र नीति अनुसधान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर | Khabarhub Khabarhub

त्रिवि र नीति अनुसधान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


२६ चैत्र २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सार्वजनिक नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सार्वजनिक नीतिमा प्राज्ञिक संवाद गर्ने र सार्वजनिक नीतिमा सान्दर्भिक अनुसन्धान गर्ने लगायतका विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको त्रिविले जनाएको छ ।

सार्वजनिक नीति, विकास कार्यक्रम र सुशासन सम्बन्धी अनुसन्धानलाई सवल र व्यापक बनाउने,सार्वजनिक नीतिका सन्दर्भमा तालिम, गोष्ठी लगायतका अनुसन्धान क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई निकायहरुबीच आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारी पत्रमा वैज्ञानिक सभा सम्मेलन आयोजना गर्ने, संयुक्तरुपमा अनुसन्धान प्रसार र प्रकाशन गर्ने,अनुसन्धान सूचना,तथ्याङ,सामग्री,पुस्तकालय,बौद्धिक सम्पत्तिको परस्पर आदान प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्रीय विभाग,अनुसन्धान केन्द्र,आंगिक क्याम्पस र स्कूलसँग समेत सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारी पत्रमा त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा शिवलाल भुसाल र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा.विष्णुराज उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बास्कोटा,रजिष्ट्रार प्रा.डा पेशल दाहाल,अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.खडग के.सी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७७, बिहीबार  ४ : ०१ बजे

रूकुम पूर्वमा हिउँ खेल्न लोभिएका पर्यटक 

रूकुम – हिउँ कसैको लागि रहर छ भने कसैको लागि

रौतहट प्रहरीद्वारा एकै दिनमा १३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

रौतहट– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरी एकै

जापानमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न १७ हजार अग्निनियन्त्रक परिचालित

एजेन्सी – जापानको जंगलमा तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो डढेलो नियन्त्रणका

भारवहन सीमा कार्यान्वयन गर्न यातायात विभागको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं – यातायात व्यवसायीहरूले भारवहन सीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न

प्रदेश र स्थानीय तहलाई दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँड गर्न जोड

काठमाडौं– दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत उठेको रोयल्टी प्रदेश र