सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ तर निर्धारित मिति आगामी मंसिर ९–१३ मा महाधिवेशन सम्पन्न हुने सुनिश्चित वातावरण बनेको छैन । क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुङ्गो र र वडा अधिवेशन महाधिवेशनको फलामे ढोका मानिन्छ । यो आलेख तयार हुँदासम्म यी दुई वटा ढोका पार हुन बाँकी नै छ । छपन्न वटा जिल्लामा वडा अधिवेशनका सम्पन्न भइसके पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा दुई वटा यी दुई ढोका नखुलेसम्म मंसिरमै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने पक्का हुँदैन ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिइसक्दा पनि महाधिवेशन हुन नसकेको नजीर नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल दलित संघमा छ । २०६९ फागुनमा तीन वर्षका लागि अध्यक्ष चुनिएका मीन विश्वकर्माले ९ वर्ष बित्दा पनि महाधिवेशन गराएका छैनन् ।

महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा विधानले छ महिनामात्रै म्याद थप्न अनुमति दिन्छ तर करिब दश वर्षसम्म कसरी यो सङ्गठन चलिरहेको छ ? पार्टी नेता र सङ्गठनका नेता समेत बेखबर छन् । दलितको अधिकार र समावेशिताको दुहाई दिने अधिकारकर्मीहरू पनि नेपाल दलित संघको यो हालतप्रति बेखबर छन् ।

धेरै ठूलो दबाबपछि अध्यक्ष विश्वकर्माले २०७३ सालमा ७४ जिल्लाको अधिवेशन गराएका थिए । दलितहरूको स्थायी बसोबास भएका सबै जिल्लामा अधिवेशन सकिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको छ वर्ष बित्दा पनि अध्यक्ष विश्वकर्माले महाधिवेशन किन गराएनन् त ?

यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । आफ्ना पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू थोरै आएको जानकारी लिएर विश्वकर्माले जब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे तब दलित संघको महाधिवेशन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भयो ।

भ्रातृ संस्था दलित संघको नजीर नेपाली कांग्रेसमा देखिने छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रवृत्ति र पात्र उही हुन् । सभापति देउवाले आफ्नो पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधि थोरै आए भन्ने जानकारी पाए भने कांग्रेसलाई पनि दलित संघकै अवस्थामा पुर्‍याउने हुन् कि शंका व्याप्त छ । यो शंका फगत शंका होइन ।

यति बेला निर्वाचन निर्देशिका सम्बन्धी विवादले वडा महाधिवेशनमा अन्योल गराएको छ । आरक्षण तथा समावेशी प्रतिनिधित्व विगतको भन्दा कम हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका जारी भयो । निर्वाचन निर्देशिका जारी भएको एक सातापछि, वडा अधिवेशन शुरू हुनु एक दिनअघि, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दुवै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालयता मधेशी र दलित समुदायबाट मत पाउन छाडेको छ । गत आमनिर्वाचनमा प्रदेश–२ मा कांग्रेसले २० प्रतिशत मात्रै मत पायो । समग्रमा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ करिब ३५ लाख मत पायो । यसमध्ये एक तिहाई जनसंख्या रहेको मधेशी समुदायबाट करिब चार लाखमात्रै पायो । यो मत ३५ लाखमा १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

दलितको प्रतिनिधित्व विगतको भन्दा कम हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाएको उनको आरोप छ । उनको राजीनमाले मिडियामा धेरै ठूलो ठाउँ पायो तर कुन प्रयोजनका लागि विश्वकर्मा मिडियामा आए भन्ने भेउ थोरैले मात्रै पाए ।

विश्वकर्मा देउवाको किचेन क्याबिनेटका सदस्य हुन् । दलितका नाममा आरजु देउवामार्फत आउने विदेशी सहयोगका परियोजनाहरूका हर्ताकर्ता विश्वकर्मा नै हुन् । निर्वाचन निर्देशिकामा दलितको प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा कम भएको जानकारी उनले वडा अधिवेशनभन्दा एक दिन अघिमात्रै पाए भन्ने जसले ठानेका छन् उनीहरू भ्रममा छन् । निर्वाचन निर्देशिकामा समावेशी प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा कम गराउने र अन्तिम अवस्थामा यसैलाई मुद्दा बनाएर वडा अधिवेशन बिथोल्ने डिजाइन अन्तर्गत त होइन भन्ने शंका गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।

सभापति देउवाले विश्वकर्माले उठाएको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर ५६ वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन भइसकेको छ । बाँकी २१ वटा जिल्लाका लागि अर्को निर्देशिका बन्न सम्भव छैन । केही गरी बन्यो भने मुद्दा अदालत पुग्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा मंसिरमा हुने भनिएको महाधिवेशन बिथोलिन सक्छ । ‘समावेशिता र आरक्षणको प्रतिनिधित्व बढाउन मैले प्रयास गरेको थिएँ तर इतर पक्ष मानेन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर दलित, महिला, जनजाति, मधेशी लगायतको मत आफूतिर तान्ने रणनीतिअनुसार देउवाले वातावरण तयार बनाएका हुन सक्छन् ।

क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफ्नो माग पूरा गराउन ४२ वटा जिल्ला सभापतिहरूले धेरै दिन केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्नु पर्‍यो । तीन वर्षमा गराउनु पर्ने महाधिवेशन दश वर्षसम्म पनि नगराएका विश्वकर्माले दलित संघको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिँदा देउवाले एकाएक उथपपुथल महसुस गरे ।

देउवा निष्पक्ष थिए भने विश्वकर्मालाई दलित संघको अध्यक्ष पदबाट धेरै पहिले बर्खास्त गर्ने थिए । नेवि संघको महाधिवेशन मिति छ महिना नाघ्नासाथ देउवाले अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

भित्रभित्रै सिटौला समूहमा क्रियाशील रहेका कारण महरले छ महिना पनि थप म्याद पाएनन् तर आफूप्रति वफादार विश्वकर्माले म्याद सकिएको सात वर्षसम्म पनि छुट पाएका छन् ।

सभापति देउवा विश्वकर्माप्रति किन यति धेरै लचक भए ? महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विश्वकर्मालाई ‘हिरो’ बनाउने अभियानमा देउवा किन सामेल भए ? यो खासै कुरा जटिल छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा आठ जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था छ जसमध्ये एक जना दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यो कोटामा देउवा समूहबाट मीन विश्वकर्माबाहेक अर्को बलियो उम्मेदवार छैन तर उनीमाथि दलित संघको महाधिवेशन गर्न नसकेको अभियोग छ । यो अभियोग बोकेर उनले चुनाव जित्ने सम्भावना नदेखिएपछि एकाएक निर्वाचन निर्देशिकाको विवाद खडा गरिएको हो ।

विधानअनुसार चल्ने कुरा उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सार्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु अविश्वास कति गहिरो छ भन्ने संकेत हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति कति खराब हालतमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हो ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने पहिलो पार्टी हो कांग्रेस । कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये करिब आधा जति समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आउँछन् तर जुन वर्ग, समुदाय र जातिलाई लक्षित गरेर कांग्रेसले समावेशिता अपनाएको छ त्यसको प्रतिफल पाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा खासै बहस भएको पाइँदैन ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालयता मधेशी र दलित समुदायबाट मत पाउन छाडेको छ । गत आमनिर्वाचनमा प्रदेश–२ मा कांग्रेसले २० प्रतिशत मात्रै मत पायो । समग्रमा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ करिब ३५ लाख मत पायो । यसमध्ये एक तिहाई जनसंख्या रहेको मधेशी समुदायबाट करिब चार लाखमात्रै पायो । यो मत ३५ लाखमा १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

दलित समुदायको अवस्था हेर्ने हो भने झन आश्चर्यजनक छ । नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब १० प्रतिशत छ । कुन समुदायबाट कुन पार्टीले कति भोट प्राप्त गर्‍यो भन्ने एकिन मापन गर्न सकिने संयन्त्र छैन । मधेशी समुदायको मापन भने प्रदेश–२ मार्फत गर्न सकिन्छ । मधेशी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्लामार्फत मापन गर्न सकिने अवस्था छ ।

दलित समुदायबाट कुन पार्टीले कति मत पायो भन्ने चाहिँ अनुमानमात्रै हो । अनुमानका आधारमा भन्ने हो भने २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरूले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिएका थिए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा यो प्रतिशत २० मा झरेको अनुमान गरियो । २०६४ सालयता त दलितहरूबाट नेपाली कांग्रेसले भोट पाउनै छाडेको छ भन्दा ठूलो फरक पर्दैन ।

तीस प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशी समुदाय र १० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदाय जोडेर मधेशी दलित घटाउँदा करिब ३७ प्रतिशत हुन्छ । जबसम्म यो ३७ प्रतिशत समुदायबाट आधा भोट प्राप्त गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म कांग्रेसका लागि बहुमत आकाशको फल हुन्छ । मधेशी र दलितलाई अकार्षित गर्ने एजेन्डा चौधौँ महाधिवेशनका कुनै पनि उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

तुलनात्मकरूपमा आफ्नो उम्मेदवारी व्यवस्थितरूपमा अघि बढाएका डा. शेखर कोइरालाले दोहोर्‍याएर सभापति पदमा उम्मेदवार नहुने जनाएका छन् । गगन थापाले आफूले महामन्त्री पदमा चुनाव जितेमा विधानबमोजिम चार वर्षमै महाधिवेशन गराउने भनेका छन् ।

विधानअनुसार चल्ने कुरा उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सार्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु अविश्वास कति गहिरो छ भन्ने संकेत हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति कति खराब हालतमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हो ।