काठमाडौँ– चीनमा मानव अधिकार हननका घटना बढेपछि अमेरिकाले सन् २०२२ को बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकमा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने भएको छ ।

अमेरिकाका कुनै अधिकारी सो खेल समारोहमा उपस्थित हुने छैनन् । यसका अलावा खेलाडी सहभागी हुन चाहेमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।

चीनले यस्तो कूटनीतिक बहिष्कारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । साथै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मानव अधिकारको सवालमा अमेरिकी अडानलाई निरन्तरता दिने क्रममा यो खेल पनि कूटनीतिक बहिस्कार गर्न आवश्यक रहेको बताइसकेका छन् ।

ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी पेन पासास्कीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्शकको रूपमा कुनै अमेरिकी त्यहाँ उपस्थित हुन आवश्यक नरहेको बताइसकेका छन् । अमेरिकी कूटनीतिज्ञले विगतमा जस्तै चीनमा भइरहेको मानव अधिकार हनन तथा एकतन्त्रीय शासनलाई हेर्ने दृष्टिकोण यथावतै रहको जनाइएको छ।

सन् १९८० मा अमेरिकाले ओलम्पिकबाट आफ्ना खेलाडी फिर्ता बोलाएपछि अमेरिकाले ओलम्पिक खेल समारोहमा बहिष्कारको नीति लिएको यो पहिलोपटक हो । तीन दशक अघि सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा उपस्थिति जनाएपछि अमेरिकाले मस्कोमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुद बहिष्कार गरेको थियो । यसको चार वर्षपछि १९८४ को लस एन्जलसको ओलम्पिक खेलकुदलाई सोभियत सङ्घ र यसका सहयात्रीहरूले बहिष्कार गरेका थिए । यसपछि ओलम्पिक खेलकुदमा बहिस्कारको घटना भएको थिएन ।

राष्ट्रपति वाइडेनका प्रेस संयोजकले जनाएअनुसार प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीलाई अन्तिम समयमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्नु उचित नभए पनि अन्य अधिकारीको बहिस्कारले प्रष्ट सन्देश दिइएको बताएका छन् ।

रिपब्लिक र प्रजातान्त्रिक दुवैतर्फका विधायकहरूले चीनमा जारी मानव अधिकार हननका विरुद्धमा यो सन्देश अति आवश्यक रहेको जनाएका छन् । अहिले अमेरिकी संसद् मानव अधिकार र चीनको गतिविधिलाई हेर्ने सवालमा एक मत बनेको छ । राष्ट्रपतिको यो कूटनीतिक बहिष्कारको निर्णयलाई दुवै पक्षका राजनीतिक नेतृत्वले पनि समर्थन गरिसकेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक पार्टीकी नान्सी पेलोसीले यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएकी छन् । उनले आफ्ना खेलाडीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भए पनि लगातार मानव अधिकार हनन भइरहेको देशको त्यो गतिविधिको विरुद्धमा उत्रनु दायित्व भएको बताएकी छन् ।

अमेरिकाका कतिपय राजनीतिज्ञ त कूटनीतिक बहिष्कार अपर्याप्त भएको बताउँदै आएका छन् । अर्कान्सासका रिपब्लिक सांसद टम कटम कूटनीतिक बहिष्कारभन्दा पूर्ण बहिष्कार अझ प्रभावकारी हुन सक्ने बताउँछन् । उनले आपत्तिजनक गतिविधि हुने त्यो डरलाग्दो देशमा आफ्ना खेलाडीलाई पठाउनै नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ओहायोकी डेमोक्रयाट संसद् टिम रेन पनि वाइडेन प्रशासनले यो शीतकालीन ओलम्पिक पूर्ण रूपले बहिष्कार गरे अझ उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । रेनकै विचारमा चीनले बारम्बार आफू ओलम्पिक खेल आयोजना गर्न नै अयोग्य भएको गतिविधि गरिरहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिएकाले संसारका अन्य देशले यो ओलम्पिकलाई स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् ।

चीनको झिङ जीयाङमा रहेको अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायमाथि ज्यादती बढ्दै गएपछि अमेरिकाले यसमा गम्भीर चासो लिएको हो । चिनियाँ टेनिस खेलाडी पेङ सुवाइले आफूलाई वरिष्ठ अधिकारीले यौन हर्कत गरेको आरोप सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँको मानव अधिकारको सवालमा अमेरिका अझ गम्भीर बनेको हो ।

यसपछि उमन टेनिस एसोसिएसन(डब्लुटीए)ले सुवाइको सुरक्षालाई मध्य नजर गर्दै चीनका हरेक प्रतियोगितालाई स्थगित गरेको छ । अहिले शीतकालीन ओलम्पिकलाई बहिस्कार गर्ने सवालमा बेलायत र अस्ट्रेलियामा पनि छलफल भईरहेको छ ।

चीनले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाको अनुपस्थितिमा पनि भव्यताका साथ खेल सञ्चालन हुने प्रतिक्रिया जनाइ सकेको थियो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ ली जाङ्गले अमेरिकाले उपस्थिति नजनाए पनि भव्यताका साथ प्रतियोगिता आयोजना हुने दाबी गरेका थिए।

चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइवोमा अमेरिकाको कूटनीतिक बहिस्कारको चर्को आलोचना गरिएको छ ।

यस शीतकालीन ओलम्पिकभन्दा अघि देशका उच्च पदस्थ अधिकारी खेलका दर्शकको रूपमा सहभागी हुने प्रचलन रहेको थियो । यसअघि जापानको टोकियोमा भएको गृष्मकालीन ओलम्पिकमा प्रथम अमेरिकी महिला जिल वाइडेनको उपस्थिति थियो ।

त्यसो त कोभिड मापदण्डका कारण चिनियाँ आयोजक र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले कुनै पनि पाहुना नबोलाउने नीति पनि लिन सक्छ । अमेरिकाको यो निर्णयसँगै चीनले बेलायतको निर्णयको प्रतीक्षा गरेको छ । यस शीतकालीन ओलम्पिकलाई जसरी हेरे पनि बेलायत मानव अधिकारको पक्षमा अडिग रहेको तथा चीनमा भएको अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय माथिको ज्यादतीको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने अनुमान गरिएको छ ।

झिन जीयाङको उत्तरी प्रान्तमा रहेका उइगर र अन्य मुस्लिम समुदा माथि भएको ज्यादतीका विरुद्धमा ह्युमन राइट वाचले आवाज उठाएको थियो । अप्रिल महिनामा चिनियाँ सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले नै त्यहाँका समुदायमाथि यातना दिनुका साथै संस्कृतिमाथि पनि हमला गरेको ह्युमन राइट वाचले जनाएको थियो ।

ह्युमन राइट वाचकी चीन निर्देशक सोफिया रिचर्डसनले त्यहाँका मुस्लिम समुदायमाथि उनीहरूको जीवन माथि नै गम्भीर असर गर्ने आक्रमण हुने गरेको आरोप लगाएकी थिइन ।

बच्चालाई जबरजस्ती आफ्ना अभिभावकबाट छुट्याउने, जबरजस्ती श्रम शिविरमा लैजाने र इस्लाम धर्म मान्न प्रतिबन्ध लगाउने गतिविधि चीनमा भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएरहेका छन् । पछिल्लो समय यसले सीमा नै पार गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत रोष पैदा भएको हो ।

त्यसो त वान चाइल्ड पोलिसी, मृत्युदण्ड र एकतन्त्रीय शासन शैलीका कारण चीन आलोचित थियो । मानव अधिकारको सवालमा कमजोर चीन तेयनमेन चोक काण्डको कारण इतिहासमै बदनाम छ । सो समयको बदनाम काण्ड पछि २०२० र २०२१ मा चीनको अवस्था लगभग त्यसै अवस्थामा पुगेको मानव अधिकारवादीहरूले जनाएका छन् ।

भित्री मङ्गोलियाका अल्पसङ्ख्यक तिब्बती माथिको ज्यादती चीनको परिचय नै बनिसकेको थियो । हङकङमा भएको मानव अधिकारको हनन र त्यहाँका नागरिक माथिको ज्यादतीमाथिको कारण चीन अझ बदनाम बनेको थियो ।

हुवान प्रान्तमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि चिनियाँ सरकारले पत्रकार र त्यहाँका चिकित्सकमाथि गरेको व्यवहार अझै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चामा छन् । सेप्टेम्बर महिनामा मङ्गोलियाको संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको पाठ्यक्रम नै परिवर्तन भएको थियो ।

६ महिनाभन्दा लामो समयको विरोधका बाबजुद चीनले हङकङमा ‘नेसनल सेक्युरिटी ल’ लागु गरेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आलोचनाको विषय बनेको थियो । जुन महिनायता सोही कानूनका आधारका ९० जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ ।

चीनभर अहिले इन्टरनेटमा सेन्सर र धार्मिक गतिविधिमा लगाइएको प्रतिबन्ध आलोचनाको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय मानव अधिकारवादी र पत्रकार पनि जेल चलान हुने क्रम बढेको छ ।

यसै नोभेम्बरमा ३५ वर्षीय पेङ सुवाइले अवकाश प्राप्त भाइस प्रिमियर झाङ गावोलीले यौनका लागि दबाब दिएको सार्वजनिक गरिन् । पूर्वफ्रेन्च ओपन र विम्बल्डनका युगल तर्फका विजेता सुवाइले सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा राखेको यो स्ट्याटस पछि हटाएकी थिइन् ।

पछि चिनियाँ सरकारले यसबारेमा समाचारलाई बाहिर नल्याउन सकेसम्म बल प्रयोग गरेको थियो । यो आरोप लागेका झाङ अहिले ७५ वर्षका भइसकेका छन् । उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलीटब्युरो सदस्य पनि हुन् ।

उनको पोस्ट ३० मिनेट भित्रमा नै हटिसकेको थियो । यसबीचमा धेरै जनाले यसको स्क्रिन सट पनि लिइसकेका थिए ।

कुनै समय तीयानमेन चोक काण्डका कारण बदनाम चीन, पछिल्लो समय इस्लाममाथिको ज्यादती, सुवाइ काण्ड, हङकङमा मानव अधिकारमाथिको हनन र इनर मङ्गोलियाको ज्यादतीका कारण मानव अधिकारवादी सङ्गठनको निगरानीमा परेको छ ।

खेलकुदकै विषयमा पौडीबाज सन याङको चर्चित डोपीङ त गत वर्षको खेलकुदको सबैभन्दा चर्चाको विषय रहेको थियो । थुप्रै देशका खेलाडीले चिनियाँसँगै पोडीयममा उभिन पनि मानेका थिएनन् ।

यस विवादकाबीच चीनले गर्ने आयोजना पनि विवाद रहित बन्ने कुरै थिएन । चीनकै कारण विश्व खेलकुद फेरि शीतकालीन युद्धमा फर्किएको आभास हुन थालेको छ ।