किसान समस्या समाधान प्रजातान्त्रिक विधिबाट | Khabarhub Khabarhub

किसान समस्या समाधान प्रजातान्त्रिक विधिबाट


२७ माघ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारतका किसानहरूले शनिबार आह्वान गरेको चक्काजाम शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो समयमा काश्मिरदेखि कर्नाटकका विभिन्न शहरमा धर्ना पनि आयोजना गरिएको थियो । अपेक्षा गरिएअनुसार नै चक्काजामको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पञ्जाव र हरियाणा राज्यमा पर्‍यो ।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड बाहेकका देशका अन्य भागमा चक्का जामको आयोजना गरिएको थियो । भारतीय किसान संघका नेता राकेश टिकैटले यो उखु लगाउने मौसम भएकाले किसानलाई आफ्नो खेतमा काम गर्नुपर्ने भएकाले दिल्ली, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका किसान चक्काजाममा सामेल हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले यी तीन राज्यमा किसान आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै हिंसा फैलाउने प्रयास हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए ।

टिकैट एक्लैले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? यस्तो आशंका संयुक्त किसान मोर्चाको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो । यसले प्रदर्शनकारीबीच नै समस्या रहेको त दर्शाउँदैन ? यद्यपि, मोर्चाका प्रवक्ताले टिकैटको अभिव्यक्ति सबै आन्दोलनकारी संस्थासँगको परामर्शपछि आएको बताएका छन् ।

दिल्लीमा किसानहरूले प्रदर्शन गर्न थालेको चार महिना बितिसकेको छ तर जनवरी २६ का दिन भएको घटनाका विषयमा मात्रै सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ समाचार आयो । त्यो दिन लालकिल्लामा भएको घटना भयावहक थियो, त्यसले किसान नेताहरूलाई लज्जित पनि बनायो । त्यो बेला आन्दोलन नै समाप्त भएको जस्तो आभास भएको थियो ।

जब राकेश टिकैटले आफ्नो गाउँका लागि भोक हड्तालमा बस्ने र यो क्रममा पानीमात्रै पिउने उद्घोष गरे, तब किसान आन्दोलनले अर्को जीवन पायो ।

किसान आन्दोलनको प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न उनको अगुवाइमा भएको आह्वानले आन्दोलनलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा हरियाणा र पश्चिम यूपीमा प्रभावशाली रहेको ‘जात खाप पञ्चायत’ सक्रिय भएको छ । पछिल्ला दिनमा आन्दोलनलाई सघाउन धेरै जसो शहर बजारमा महापञ्चायत सभाको अयोजना गरिएको छ ।

सबै जात, धर्म र सम्प्रदायका मानिस आन्दोलनमा सहभागी हुँदा तुहिनै लागेको आन्दोलनले पुनर्जीवन पाएको छ । के यसले निर्वाचन केन्द्रित हाम्रो राजनीतिलाई प्रभाव पार्ला ? आउँदै गरेको यूपीको पञ्चायत निर्वाचनले यसको जवाफ पक्कै देला ।

यस्तो किन भयो ?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को गाजीपुर विधायकले किसानहरूको विरोधस्थलमा गएर कार्यक्रम रोक्न गरेको कथित प्रयास राजनीतिक गलत कदम थियो ।

यसअघि धेरै मान्छेले आन्दोलनकारीलाई खालिस्तानी (सिख अतिवादी) भनिरहेका थिए । जब आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो छुट्टै झन्डा ‘निराव साहिव’ लालकिल्लामा फहराउने प्रयास गरे, त्यसले भारतीय राष्ट्रिय झन्डाको अपमान गरेको हल्ला फैलाउने प्रयास गरियो । यसले तिक्तता झनै बढायो ।

यो घटनाले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्‍यो । यसले गर्दा कलाकार रिहाना, वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसकी भान्जी मिना ह्यारिसले किसान आन्दोलनका विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिए । हामीले उनीहरूलाई यो अवसर थालीमा राखेर आफैँ दिएका हौँ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रतिक्रिया चाहदैनौँ भने हामीले आफ्नो समस्या शान्तिपूर्वक प्रजातान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किसानले सरकारको कानून बुझ्दैनन् भने उनीहरूलाई बुझाउने र आश्वासन दिने काम सरकारकै हो । आज जो सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्, गएको लोकसभा निर्वाचनमा उनीहरूमध्ये धेरै सत्तारुढ गठबन्धन पार्टीकै पक्षमा थिए ।

संयमता अपनाउनुपर्ने समयमा पुलिसले पनि आक्रमक रवैया अपनायो । दिल्ली सीमानामा पुलिसले चालेको कदमले धेरै मानिसलाई स्तब्ध बनाएको छ । यसले गर्दा दैनिक काममा आउजाउ गर्नुपर्ने मानिसलाई लामो बाटो हिँड्न बाध्य बनाएको छ । यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै गिरावट आएको छ । एम्बुलेन्सलाई अस्पताल पुग्ने बाटोको अभाव भएको छ । आसपासका क्षेत्रमा इन्टरनेट आउनेजाने क्रम जारी छ । कोरोना महामारीका कारण घरमै बसेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी जसको परीक्षा नजिकिँदै छ, उनीहरूको दैनिक अध्ययनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आन्दोलनकारीले पानी र शौचालयका लागि सरकारसँग लड्नुपर्ने स्थिति छ ।

रिपोर्टिङका क्रममा घटनास्थलमा आएका दुई स्वतन्त्र पत्रकारलाई धरपकड गरेपछि प्रहरीप्रति आक्रोश बढेको छ । यदि उनीहरूलाई पक्राउ गरिँदैन थियो भने सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले त्यति धेरै स्थान पाउने थिएन ।

यसै क्रममा सरकारले केही वरिष्ठ सम्पादकहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाउने प्रक्रिया थालेको छ । यदि उनीहरूको केही अपराध नै थियो भने त्यसका लागि अन्य उपयुक्त उपाय अपनाउन सरकारसँग ठाउँ थियो । पत्रकार र किसानलाई देशद्रोही करार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतकै नाम बदनाम हुने हो ।

किसान संघहरूले जनवरी २६ अघिसम्म आफ्नो आन्दोलनबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टाढै राखेका थिए । पछिल्लो समयमा भने उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई निरन्तरजसो भेटिरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आन्दोलनको मञ्चमा गएर भाषण गर्ने अवसर नदिए पनि उनीहरूको सहभागिताले आन्दोलनलाई थप जटिल बनाएको छ । विपक्षीका कैयौँ नेता, जसले आज कृषि कानूनको विरोध गरेका छन्, उनीहरूमध्ये धेरैले सुरुवातमा त्यसको समर्थन गरेका थिए ।

हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ । यसमा दुई मत छैन । सरकारले यो कानूनका माध्यमबाट गर्न खोजेको पनि त्यही हो । यदि किसानले सरकारको कानून बुझ्दैनन् भने उनीहरूलाई बुझाउने र आश्वासन दिने काम सरकारको हो ।

आज जो सरकारका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन्, गएको लोकसभा निर्वाचनमा उनीहरूमध्ये धेरै सत्तारुढ गठबन्धन पार्टीकै पक्षमा थिए । आफूलाई विश्वास गरेका नागरिकका विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।

टिकैट र मोर्चाका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति शायद उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा पुनर्विचार गर्ने सोचेर आएको थियो । खास गरी उनीहरूकै क्षेत्रमा आन्दोलनका लागि मानिसहरू आकर्षित नभइरहेको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् । यदि सरकारले आन्दोलनकारीलाई कारबाही गर्दैन थियो भने आन्दोलन केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहन सक्थ्यो ।

(शशी शेखर हिन्दुस्तानका प्रधान सम्पादक हुन् । फेब्रुअरी ८, २०२१ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

 

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७७, मंगलबार  ८ : ०७ बजे

रविलाई म्याद थपका लागि कास्की अदालतमा लगियाे

पोखरा– सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

प्रि ओपन सेसन : १० अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौं– प्रि ओपन सेसनमा आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १०.०८

स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह

जुम्ला– जुम्लाका स्याउ उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री

चिकित्सकको अभावमा प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित

महोत्तरी– चिकित्सकको अभावमा महोत्तरीस्थित प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्य निर्धारण

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि