काठमाडौँ– कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाकै कारण न्यायपालिका अशुद्ध बनेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको ब्यानरमा आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित विरोध तथा कोणसभामा कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशसँग राजीनामा माग्नु पर्ने कारण पनि माग गरेका छन् ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राणाले दिएको अन्तर्वार्ता नै उनलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार रहेको बताए । उनले भने, ‘राणााले दिएको अन्तर्वार्ता नै उनलाई महाभियोग लगाउन मिल्ने पर्याप्त आधार हो । उनले नेताहरूको बलमा राजीनामा दिन्न, महाभियोग लगाउ भनेका छन् । यही आधारमा पनि उनलाई हटाउनै पर्छ ।’

भण्डारीले जबराले आफुलाई संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य भनेको बताउँदै वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था नै नरहेकाले संवैधानिक जानकारी नभएकाले पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रञ्जन कोइरालाको केसमा सजाय घटाउने, रिहा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ? यो पनि महाभियोगको आधार हो ।”

उनले भने, ‘१९ जना न्यायाधीशको इन्क्वाइरी कमिसन गठन गरौँ। १९ जना न्यायाधीशले पनि आन्दोलनको आधार र कारण दिनुपर्छ । आन्दोलन भनेर मात्र हुँदैन ।’

भण्डारीले यो घटनाको दोषी प्रधानमन्त्री पनि रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाको दोषी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हो । गठबन्धनविरूद्ध पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।’

उनले सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश न्यायालय बचाउन नभइ पद बचाउन लागेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ प्रधानन्यायाधीश न्यायालय बचाउन नभइ पद बचाउन लागे । आफू खुसी पेसी तोके । न्यायाधीश र बारको विश्वास जित्न सकेनन् । सेवाग्राही पनि समस्यामा छन् । बिचौलियाबाट पीडित छन् ।’

उनले न्यायाधीशहरूलाई बेन्चमा नबस्न आग्रह गर्दै भने, ‘अहिलेका प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाका जड हुन् । बिचौलियाको नाइके चोलेन्द्र शम्शेर हो । उनलाई नहटाएसम्म बिचौलिया हट्दैन । सेवाग्राहीलाई पनि केही दिन साथ दिन अनुरोध गर्छु । बिहीबारबाट उपत्यकाका सम्पुर्ण अदालतका न्यायाधीशहरू १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बेन्चमा नबसिदिुनहोला।’

उनले उपत्यका बाहिरका बार इकाइलाई २८, २९, ३० कात्तिकमा कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे ।

विरोध कार्यक्रममा काठमाडौँ अदालत बारका सचिवल दमनबहादुर चन्दले जबराले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेपछि, आफैँले बनाएको प्रतिवदनमा अटेर गरेर साँढे जसरी हिँडेपछि हामी आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए ।

उनले आन्दोलन सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नभइ समग्र न्यायको सुधारका लागि रहेको बताए ।

बारको १५ दिनको आन्दोलनमा पनि अदालतलाई गुमराहमा राख्नु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । उनले जबरालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको भन्दै अबिलम्भ राजीनामा दिन माग गरे ।